काठमाडौँ — सहकारीमा बचत गरेका हजारौं सर्वसाधरण पीडित हुनु परेको संवदेनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास जोगाउनका लागि पनि मुद्दाको पुर्पक्षका लागि रास्वपा सभापति रवि लामीछानेलाई धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले निकालेको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, 'सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडियामा रकम आएको विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर लिने यी प्रतिवादीले गोर्खा मिडियबाट सो सहकारी संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२२ जनवरी ६ मा दस्तखत भएको चेकमार्फत चालीस लाख ९२ हजार सुप्रिम बचत सहकारीलाई भुक्तानी गरेको पाइयो ।' 

अदालतले सहकारी ठगी मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्न अझै बाँकी रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'थप सजायको माग दाबी भएको अवस्था रहेको, आरोपित कसुरको प्रकृतlको सर्न्दभबाट हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न लिखत प्रमाणहरू संकलन भएको अवस्था रहे पनि घटना विवरण कागज गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ, लेखा परीक्षक विशेष विभु आचार्यसमेतका व्यक्तिहरूको बकपत्र हुन बाँकी रहेको, प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, सहकारी संस्था रकम जम्मा गर्ने हजारौं सर्वसाधरणहरू पीडित हुन परिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रति जन विश्वास जोगाइरहनका लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ ।'