शुक्रबार प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट बहस हुने, बिहीबारको बहसमा उच्चका सरकारी वकिलद्वारा रविलाई थुनामै राख्नु पर्ने जिकिर, शुक्रबार नै आदेश आउन सक्ने
बुटवल — बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दाको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा भएको पेशी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रतिवादीतर्फ रवि लामिछानेका वाकिलको बहस नसकिएपछि मुद्दा शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सोही मुद्दामा छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।
समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । त्यस्तै छविले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका छन् । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेशीमा राखिएको हो । सोही पेशीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । बिहीबारको पेशी उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासमा परेको थियो । इजलासमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्तराज पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
सहन्यायाधिवक्ता भण्डारीले सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी गर्ने नियतका साथ घरबारी, सहकारी, भकारी हुँदै फरारी भएकाले यसमा थुनामै राख्नु पर्ने विषयमा कुनै अलमल गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । उनले सर्वसाधरणबाट दैनिक खर्च बचाएर संकलन गरेको रकम घरबारीमार्फत सहकारीमा पुर्याएको, सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कलाई भकारी बनाएर राखेको र भकारीबाट निकालेर खर्च गरेपछि फरार भएको तथ्य र प्रमाणले स्पष्ट देखाएकाले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आधार र गोर्खा मिडिया नेटकवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आधारहरुको सम्परीक्षण भारमा लामिछानेका आधारको भार धेरै भए पनि उनलाई धरौटीमा छोडिनु आदेशको विविधता भएको बताएका थिए । रविले बुझाएको १ करोड धरौटीको पनि स्रोत खोजी हुनुपर्ने मरासिनीको माग थियो । प्रतिवादीले मुद्दा र प्रमाण दुवै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले रविलाई पनि थुनामै राखिनु पर्ने उनको जिकिर थियो ।
त्यस्तै प्रतिवादी छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरू दुवैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उपाध्यक्ष भए पनि जोशीले कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम अपचलन नगरेको र प्रत्यक्ष नजोडिएकाले साधारण तारेखमा छोडिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । प्रतिवादी रविलाल लामिछानेका तर्फबाट वकिलहरूको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको र शुक्रबार बहस सुरु हुने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए ।
यसअघि सरकारी वकिलले लामिछानेको मुद्दा पनि जोशीसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न माग गरेपछि इजलासले लामिछानेको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश वशिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडीआइजी जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । थुनाको आदेशविरुद्ध जोशीका छोरा रोचक जोशीले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनमा पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माघ ३० मा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो ।
