संसद्‌मा सांकेतिक स्वर

श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएकी सांसद सुनीता थापा भन्छिन्– यदि हामीलाई समान अवसर चाहिन्छ भने त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, यही आवश्यकता बोध भएर म गण्डकी प्रदेशसभामा आइपुगेँ

चैत्र २०, २०८१

दीपक परियार

A token voice in Parliament

पोखरा — हातको इसाराले आफ्ना कुरा संसद्‌मा सुनाउनु । दोभाषेले उल्था गर्नु । श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएकी सांसद सुनीता थापाले मंसिर २८ मा शपथ लिएयता गण्डकी प्रदेशसभामा देखिने दृश्य हो यो । बोल्न सक्ने तर सुन्न नसक्ने उनी शून्य समयको सदुपयोग गर्छिन् ।

विशेष समयमा बोल्छिन् । रोस्ट्रममा पुगेर विधेयकमाथिको छलफलमा आफ्ना धारणा राख्छिन् । कांग्रेसको जनजाति महिलाको समूहबाट समानुपातिक सांसद निर्वाचित विमला गौचनको निधनपछि बन्द सूचीमा बुझाइएको रोलक्रमअनुसार थापा सांसद चुनिएकी हुन् ।

स्याङ्जा चापाकोटकी ३२ वर्षीया उनी बोल्न सक्छिन्, सुन्न सक्दिनन् । संसद् बैठकमा उनी दोभाषे सुवास कोइरालालाई लिएर पुग्छिन् । संसद्‌मा भएको गतिविधि कोइरालाले एक छेउमा उभिएर सांकेतिक भाषाबाट उनलाई बुझाउँछन् ।

पहिलोपल्ट फागुन २३ को संसद् बैठकमा विशेष समयमा सम्बोधन गर्दा उनले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरिन् । दोभाषे कोइरालाले उनको भाषण संसद्‌मा सुनाए । समावेशी लोकतन्त्र र समान अवसरको सुनिश्चितता, अपांगता भएको व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच, भौतिक पूर्वाधार र पहुँचयुक्त संरचना निर्माण, युवा सशक्तीकरणका विषय उनले उठाइन् ।

त्यसयता, उनले गण्डकी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा गुरुङ र मगर भाषा समावेश गर्नेसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा आफ्ना धारणा राखिन् । यही अधिवेशनमा ‘गण्डकी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ चैत ३ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भयो । विधेयक निर्माणदेखि नै उनी सक्रिय भूमिकामा थिइन् । अपांगता भएका व्यक्तिको हक, अधिकार, समान अवसर र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न यस विधेयक एक कोसेढुंगा सावित हुने उनी बताउँछिन् ।

‘अब अपांगता करुणा वा परोपकारको विषय होइन, अधिकारको विषय हो,’ विधेयकमाथि संसद् बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले भनिन्, ‘यो विधेयक केबल कानुनी कागज होइन, ७२ हजार ३ सय ३० नागरिकको सम्मान, अवसर र समानताको प्रतिबद्धता हो ।’

अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसके पनि शिक्षा, रोजगारी, यातायातमा, स्वास्थ्य सेवामा पछाडि रहेको उनले बताइन् । विधेयकले अपांगता भएका व्यक्तिलाई सक्षम नागरिक बनाउने बाटो खोल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । ‘अब सहानुभूति होइन, समान अवसर चाहिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब परोपकार होइन, न्याय र अधिकार चाहिन्छ ।’

विधेयकमाथिकै छलफलमा एमाले सांसद देवका पहारीले ‘अपांगता भएका व्यक्ति’ को सट्टामा पटक–पटक ‘फरक क्षमता भएको व्यक्ति’ भनेपछि सांसद थापाले नियमापत्ति जनाइन् । समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारप्रति बुझाइ र चासो बढ्दै जानु सकारात्मक भए पनि सांकेतिक भाषाको सीमितता गम्भीर चुनौतीको विषय भएको उनको बुझाइ छ । आफूले भन्न चाहेका कुरा सांकेतिक भाषाबाट मात्रै सम्भव नभएपछि उनले बोलेर पनि आफ्ना भनाइ संसद् बैठकमा राख्न थालेकी छन् ।

संसद्‌मा मुखैले बोलेपछि उनलाई धेरैले प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईं श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएर पनि किन बोल्नुहुन्छ ?’ उनीसँग यसको सरल उत्तर छ । ‘म श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएकी व्यक्ति हुँ, बोल्न नसक्ने होइन । सांकेतिक भाषा मेरो पहिचान हो । मेरो पहिलो भाषा नै सांकेतिक भाषा हो । जहाँसम्म सम्भव हुन्छ म त्यसकै प्रयोग गर्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘तर संसद्जस्तो कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक मञ्चमा कतिपय जटिल शब्द सांकेतिक भाषामा उपलब्ध छैनन् । यस्तो अवस्थामा मेरो विचारलाई स्पष्ट रूपमा राख्न म वाचिक भाषा प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छु ।’

आफूले सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्दा श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएका समुदायलाई प्रेरणा मिल्ने भएकाले सम्भव भएसम्म सांकेतिक भाषामै प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेको उनले सुनाइन् । सरकारले कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक विषयसँग सम्बन्धित शब्दको सांकेतिक अनुवाद गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘जबसम्म यी शब्दको उचित सांकेतिक अनुवाद हुँदैन, तबसम्म श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएका समुदाय पूर्ण रूपमा समान अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।’

उनी १२ वर्षकी हुँदा टाइफाइडले थलिएपछि श्रवणशक्ति गुमेको थियो । बिरामी भएपछि मधुरो सुन्न थालेकी थिइन् । कक्षा ७ मा अनुत्तीर्ण भइन् । ‘कतिपयले मैले नाटक गरेको पनि भने तर मेरो श्रवणशक्ति हराइरहेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सुन्ने मान्छे अचानक नसुन्ने हुँदा धेरैले विश्वास गरेनन् । त्यो मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन थियो ।’ समाजमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो, जसले उनलाई झन् धेरै चुनौती थप्यो ।

श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएपछि उनको सिकाइ प्रक्रियामा कठिनाइ देखापर्‍यो । उनलाई शिक्षकले अघिल्लो बेन्चमा राखेर सिकाए । ०६५ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । स्टाफ नर्स पढ्ने ठूलो धोको थियो तर कान नसुन्ने कारणले विषय छानेर पढ्न पाइनन् । त्यसपछि पोखराको लेखनाथमा रहेको सिर्जना बहिरा आवासीय विद्यालयमा नेपाली विषय लिएर १२ कक्षासम्म अध्ययन गरिन् । त्यति बेला शिक्षा संकायमा नेपाली विषय लिएर मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो । अहिले भने बागलुङमा कम्प्युटर विषय थपिएको छ । काठमाडौंमा लेखासम्बन्धी अध्यापन भर्खरैं सुरु भएको छ ।

बहिरा स्कुलमा भर्ना भएपछि सबैले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरेको देखेर उनले बल्ल साथी भेटेको महसुस गरिन् । ‘मैले पनि भाषा सिकेँ । सुरुमा हात चलाउन नजानेरै आत्तिएको थिएँ । बिस्तारै बानी पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि श्रवणसम्बन्धी अपांगता भएकासँग सम्बन्धित संस्था छन् भन्ने थाहा भयो । २०६६ मा म स्याङ्जा जिल्ला बहिरा संघमा आबद्ध भएँ ।’

देश–विदेशका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै उनले श्रवणसम्बन्धी अपांगता समुदायका समस्या मात्र होइन, समग्र अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, जनजाति र पछाडि परेका युवाका मुद्दालाई प्रतिनिधित्व गर्न थालिन् । सन् २०१८/०१९ मा जापानमा १० महिने नेतृत्व विकास तालिमको अवसर प्राप्त गर्नु उनको लागि अवसरका रूपमा आयो । उनले त्यहाँ नेतृत्व विकास, अपांगमैत्री विषय, संघसंस्था सञ्चालन, युवाको भूमिका, नीति निर्माणलगायत विषयमा सिक्न पाइन् । त्यहाँ रहँदा आफूलाई अपांगता भएको महसुस नभएको उनले सुनाइन् ।

त्यहाँबाट गण्डकी प्रदेशमै अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने योजनाका साथ आइन् । त्यतिबेला जे काम गर्नुपर्दा पनि राजनीति बाधक बन्ने गरेको उनले थाहा पाइन् । ‘अपांगताको क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना ल्याउने, जापानबाट सहयोग भित्र्याउने योजना लिएर आएकी थिएँ । यहाँ कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नभई ती काम गर्न सम्भव नहुने रहेछ,’ तीतो पोख्दै उनले भनिन्, ‘म समाज सेवामा सक्रिय हुन चाहेको थिएँ । कुनै दलमा आबद्ध नहुँदा दुई वर्ष काम नै गर्न पाइनँ ।’

स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पनि राजनीतिक आबद्धता हेरेर मात्रै सहयोग गर्ने, संस्थाले ल्याएका परियोजनामा दलले जस लिने गरेर गर्नुपर्नेजस्ता बाधाव्यवधान आए । दुई वर्षसम्म झगडा नै गरेर बस्नुपर्‍यो । त्यसपछि राजनीतिमा आबद्ध हुनैपर्ने रहेछ भन्ने विचार उनीमा आयो । अपांगता क्षेत्रको आवाज उठाउनका लागि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने बोध उनलाई भयो । कांग्रेसमा आबद्ध भएर उनले राजनीति थालिन् । उनी राजनीतिमा सक्रिय भएको अहिले ७ वर्ष पुगेको छ । कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, लोकतान्त्रिक अपांग संघको केन्द्रीय सदस्य भएर राजनीतिमा सक्रिय भएकी उनी राजनीतिलाई समाज परिवर्तन गर्ने प्रभावशाली माध्यम ठान्छिन् ।

प्रदेशसभासम्मको यात्राबारे उनी भन्छिन्, ‘यदि हामीलाई समान अवसर चाहिन्छ भने त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ । यही आवश्यकता बोध भएर म गण्डकी प्रदेशसभामा आइपुगेँ ।’ पहिला उनी आफैं अपांगता भएका व्यक्तिको तर्फबाट आवाज उठाउँथिन् ।

अहिले उनी आवाज सुन्ने ठाउँमा पुगेकी छन् । ‘मैले जिम्मेवारी थपिएको महसुस गरेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘हिजो जुन–जुन ठाउँमा माग राख्दै हिँडेको थिएँ, अहिले त्यही ठाउँमा आइपुगेको छु । सबैको कुरा मैले सुन्नुपर्ने भएको छ । यहाँभित्र पनि बुझाउन गाह्रो छ ।’

उनले संसद् भवन अपांगतामैत्री छ कि भन्ने सोचेकी थिइन् । तर संसद् भवन पनि पूर्ण रूपमा अपांगमैत्री पाइनन् । संविधानले पनि अपांगता भएको व्यक्तिको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संसद्‌मा दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नभएको उनको गुनासो छ । हाल दोभाषे बनेका सुवास कोइराला उनको व्यक्तिगत सहयोगी हुन् । संसद्ले तलब सुविधा दिने गरी नियुक्त गरेको छैन ।

‘मैले तीन महिना अगाडि नै दोभाषे राख्नका लागि निवेदन दिएको थिएँ तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश संसद् नियमावलीमा अपांगता भएका सांसदलाई सहयोगीको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ तर बहिराका लागि सञ्चार सहयोगीको व्यवस्था उल्लेख छैन ।’

उनी जापान, सिंगापुर, दुबई, स्विट्जरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत देशमा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेकी छन् । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयमा भएको कार्यक्रममा अपांगता भएका जनजाति महिलाको विषय उठाइन् । विदेशका विकसित देशका कानुन, पूर्वाधार अपांगमैत्री भएको उनले पाएकी छन् । त्यस्तै किसिमको लगानी नेपालमा गर्न नसकिए पनि स–सानो कुरामा परिवर्तन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

दीपक परियार परियार कान्तिपुरका पोखरा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully