काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकसेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले गर्ने नियुक्ति सरकार फेरिँदा स्वतः पदमुक्त हुने विधि अपनाएर जान सकिने सुझाएका छन् ।
‘सल्लाहकारदेखि, महान्यायधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगसम्म त अहिले प्रधानमन्त्री फेरिँदा स्वतः फेरिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं,’ उनले भने, ‘खासगरी लोकसेवाले नियुक्त गरेका बाहेक अरूमा त्यही विधिमा जाऔं । यसमा सल्लाह गरौं ।’
एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठाएर सदन अवरुद्ध गरिएको उनले बताए । ' महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थलचाहिँ गरिमामय संसद् हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् नभएको पनि बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरिएको विषयमा संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति बनेपछि प्रधामन्त्री ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । व्यक्ति-व्यक्तिको नियुक्ति वा कारबाहीका विषयमा संसद्ले हात हाल्यो भने संसद्ले आफ्नो मुख्य काम गर्न नपाउने उनको भनाइ थियो ।
कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर संसद्ले कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, प्रमोसन, नसिहत वा सम्मान पुरस्कार लगायतका विषयमा हात हाल्न नहुने उनको सुझाव थियो ।‘त्यता हात हाल्न थाल्यो भने संसद्का कामकारबाही छुट्छन्, जस्तो अहिले छुटिराखेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो नहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
सरकारले गत साता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई उनको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । त्यसलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहितका विपक्षी दलले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सार्वजनिक महत्वका विषयमा जवाफ दिएपछि संसद् सञ्चालनमा आएको हो । उनले व्यक्ति-व्यक्तिका विषय वा अन्य कारबाहीमा सदन विभाजित हुन नहुनेसमेत बताए ।
