काठमाडौँ — गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूले तीनकुने र आसपास क्षेत्रमा शुक्रबार भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट घटनामा मुख्य जिम्मेवार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था उल्टाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेको राजनीतिक दलहरूको निचोड रहेको छ ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको १२ दलको बैठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सेवा सुविधा कटौती गर्न र गतिविधिमा निगरानी बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । पूर्वराजाको सुरक्षार्थ खटिएको प्रहरीको टिम भने दलहरूको बैठकअघि नै गृह मन्त्रालयले परिवर्तन गरिसकेको छ । अन्य सेवा सुविधा पनि क्रमशः कटौती गर्दै लैजानुपर्ने विषयमा पनि उनीहरूले छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेसपा (नयाँ शक्ति) र नेकपा सहभागी थिए ।
बैठकमा सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना मतान्तर बिर्संदै संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षामा एकजुट हुने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए । ‘लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको रक्षार्थ हामी सबै एक ठाउँमा छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ,’ बैठकपछि उनले कान्तिपुरसित भने ।
शुक्रबारको घटना राजनीतिक नभएर आपराधिक भएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । ‘त्यस्तो गतिविधि बेलैमा निस्तेज पार्ने गरी सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने निष्कर्षसमेत दलहरूको छ,’ उनले भने, ‘संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध जे–जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसमा मुख्य दोषी ज्ञानेन्द्र शाह हुन् भन्ने बैठकको ठहर छ ।’ आन्दोलनका नाममा अपराध गर्ने र उक्साउनेलाई फौजदारी प्रशासनअन्तर्गत कडा कारबाही गरिनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको धारणा छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अराजनीतिक र उद्दण्ड पृष्ठभूमिका दुर्गा प्रसाईंलाई राजावादी प्रदर्शनको कमान्डर बनाएलगत्तै कडा निगरानी गर्न नसक्दा तीनकुने क्षेत्रमा धनजनको क्षति हुन पुगेको नेताहरूको भनाइ थियो । बैठकमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका प्रतिपक्षी दलका नेताले शुक्रबारको घटनालाई समयमै नियन्त्रणमा लिन नसक्नुमा गृह प्रशासनको कमजोरी रहेको टिप्पणी गरेका थिए । प्रसाईंको नेतृत्वमा जुलुस निस्कँदा हिंसा हुन सक्ने अनुमानका साथ सरकारले तयारी नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । सरकारले यस घटनालाई पाठका रूपमा लिनुपर्ने पनि दलका प्रतिनिधिहरूले बताए ।
