काठमाडौँ — कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार एउटै मञ्चमा उभिएर पीडितलाई न्याय दिएर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन् ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले तीन ठूला दलबीच अनेकन मुद्दामा अनेकन असहमति भए पनि संक्रमणकालीन न्यायका मामिलामा सधैं एउटै धारणा रहेको बताए । ‘नेपालको यो मौलिक पद्धति विश्वका लागि सिक्न लायकको उदाहरण हो,’ उनले भने । समाजवादी मोर्चाले शुक्रबार गर्ने प्रदर्शनको तयारीमा व्यस्त रहे पनि आफू कार्यक्रममा आउनु यस मुद्दाप्रतिको प्रतिबद्धता भएको दाहालले उल्लेख गरे । मञ्चमा साथै बसिरहेका देउवा र ओलीलाई हेर्दै उनले ‘यो शान्ति प्रक्रियालाई अब हामी टुंग्याऔँ’ भनेका थिए ।
मोर्चाको बैठकमा जान हतार छ भन्दै सबभन्दा पहिले बोलेका दाहालले शान्ति प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ को सिद्धान्त लगाएर ‘डिसमिस’ गर्न खोजिएको तर आफूले त्यसलाई नमानेको दाबी गरे । ‘मानिसलाई के भ्रम छ भने माओवादी आम माफीको कुरा गरिरहेको छ तर सत्य त्यो होइन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा माफी दिन मिल्दैन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोको स्थापना हुनपर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने एक म नै हुँ,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याउन आफूले गम्भीर जोखिम मोलेको र विभाजनको चरणमा जानसम्म तयार भएको उल्लेख गर्दै दाहालले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि आफूले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि कुनै अन्तराष्ट्रिय सम्मानको अपेक्षासमेत प्रकट गरे ।
दाहाललगत्तै संक्षिप्त मन्तव्य राखेका कांग्रेस सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आफूहरू तीन नेताबीच हालै सहमति भएको बताए । ‘सहमतिअनुसारै सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै दल सहमत छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन आफू कटिबद्ध भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन भनेर सरकारले भर्खरै सिफारिस समिति गठन गरेको छ, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ र पीडितले न्याय पाउँछन्, यसका लागि मलाई कुनै जस र पुरस्कार चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘मलाई त पीडितलाई न्याय दिन पाए पुग्यो ।’ द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘बिर्स र माफी देऊ’ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
देशमा शान्ति र न्याय स्थापनाका लागि विगतमा भए गरेका आफ्ना गल्ती जनतामाझ राखेर माफी माग्नुपर्ने पनि ओलीको भनाइ थियो । उनले थपे, ‘यहा वर्षौंदेखि पीडितले न्याय पाएका छैनन्, हामीले तिनका कुरा सुन्यौं भनेर न्याय हुँदैन, न्याय त व्यवहारमै दिनुपर्छ ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई दलहरूले दशकौंसम्म अल्झाउँदा पीडितको जीवनमा असीमित दुःख तथा हैरानी ल्याएको उल्लेख गर्दै अब पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुने बताए । ‘हामी नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वकै लागि अनुकरणीय र स्वदेशी ढाँचाको भनेर गर्व गरिरहेका छौं, तर त्यसको वास्तविक आधार छैन,’ उनले भने, ‘दुई दशकमा केवल एउटा ऐन ल्याउनुलाई उपलब्धी मानेर गर्व गर्न मिल्दैन, किनभने ऐन त आधारभूत र प्राथमिक तत्त्व हो, मूल कुरा पीडितले न्याय पाउनु र सत्यको अन्वेषण हुनु हो ।’
द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा सत्यको अन्वेषण नगरिँदा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था ‘न्यायले हारेको र राजनीतिले जितेको’ जस्तो हुन लागेको त होइन भनी आशंका उब्जिएको पूर्वप्रधानन्याधीश श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले प्रक्रियाको बहानामा अब पनि थप अलमल गरे आफूहरूलाई सह्य नहुने चेतावनी दिएका थिए ।
