बुटवल — जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सामूहिक जागरुकता र युवाको सक्रियता आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अंग्रेजी प्रकाशन द काठमाण्डु पोस्टको आयोजनामा बिहीबार भैरहवामा भएको ‘क्लाइमेट डायलग’ विषयमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जयवायु परिवर्तन कार्यक्रमका फोकल पर्सन यज्ञमूर्ति खनालले प्रदेश स्तरमा जलवायु परिवर्तनका प्रयाप्त असर देखिइरहेको तर, त्यसको न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त नीति, बजेट र कार्यक्रम हुन नसकेको बताए । 

जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असरमा लुम्बिनी प्रदेशका मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको उनले बताए । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन नरहेकाले संघीय सरकारकै नीति र कार्यविधिमा रहेर काम गर्नु परिरहेको पनि उनले बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी छुट्टै नीति छैन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले संघीय सरकारले तयार गरेकै नीतिका आधारमा हामीले केही प्रयास गरिरहेका छौं ।’ जलवायु परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनताका लागि समुदायको जागरुकता र युवाहरुको सक्रियता महत्त्वपूर्ण भए पनि अहिले युवा जनशक्तिको अभावले समस्या बढीरहेको उनले बताए । 

वन मन्त्रालयमा वनसम्बन्धी कार्यक्रममा लागि धेरै बजेट हुने गरे पनि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा बजेट र जनशक्तिको सधैं अभाव रहेको हुने उनले बताए । संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परिषद् गठन हुने नीतिगत व्यवस्था रहेको भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो ५ वर्षमा एक पटक मात्र बैठक बसेको उनले बताए । ‘बजेट र जनशक्ति अभावकै कारण बैठक बस्न र छलफल गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एक पटक मात्र परिषद्को बैठक बसेको छ ।’ स्थानीय तहमा पनि जनशक्ति र संरचना नै नरहेकाले जलवायु परिवर्तनका विषय कम महत्त्वमा पर्ने गरेको उनले बताए ।  

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाकी वन अधिकृत मुना शर्माले विश्वव्यापी बढिरहेको जलबायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि वन, कृषि, पर्यटन र जलवायु परिवर्तनको विषय समेटिएको एउटै नीति आवश्यक रहेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म एउटै नीति बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म एकै प्रकृतिको नीति जरुरी छ । त्यसपछि मात्र एकीकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकांश वन क्षेत्र समुदायमा आधारित रहेको र वन व्यवस्थापन पनि त्यही आधारमा भइरहेकाले कार्बन संचितीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा कृषि, वन तथा निजी वन कार्यक्रम एकसाथ अघि बढाउनु पर्ने उनले बताइन् । वन क्षेत्रआसपासका बस्तीमा जनसंख्या कम हुनु, भएकामा पनि युवा नहुनु, वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका बढी हुनुले पनि जलवायु परिवर्तनमा असर पर्न थालेको उनको दाबी थियो । ‘जलवायु परिवर्तनकै असरले अत्याधिक गर्मी बढिरहेको र त्यसले डढेलोका घटना वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा ग्रामीण क्षेत्रका महिला, बालबालिका पर्ने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘गाउँ युवा जनशक्ति अभावले पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’ महिलाले प्रयोग गर्ने कपडासमेत फायर संवेदनशील हुने भएकाले बढी असर गर्ने गरेको उनले बताइन् । वन विनाश र वन क्षयीकरणबाट हुने हरित ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न नेपाल राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लुम्बिनी प्रदेशले लिन नसकेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रमका अर्का वक्ता एवं वन्यजन्तु चोरी शिकारविरुद्धको अभियानकर्ता बर्दियाका युवा हेमन्त आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असरले मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व बढ्दै गएको बताए । उनले नदी नाला सुक्दै गएपछि वन्यजन्तु बस्तीमा जान थालेको र त्यसले मानवसँग द्वन्द्व बढाइरहेको उनको तर्क थियो । ‘जलवायु परिवर्तनले खोला नदी सुक्दै गएर बगरमा परिणत भएका छन्, त्यसले पानी खोज्दै बस्ती क्षेत्रमा पुग्ने वन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गर्ने घटना बढेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यावरणीय पर्यटकदेखि विपन्न समुदायको बस्तीसम्मै असर गरिरहेको छ ।’ बर्दिया प्रकृति पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा पर्यावरणीय पर्यटक घट्दै गएको उनले बताए ।