काठमाडौँ — कार्यकाल चार महिना मात्रै बाँकी रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँगै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा जवाफ मागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने थप जवाफ दिन आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको जवाफ भएको ओलीको भनाइ थियो ।
एमालेको युवा संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले संसद्मा गएर जवाफ दिनुको औचित्य नभएको बताएका हुन् । प्रतिपक्षी दलहरूले देशमा अशान्ति गर्नका लागि उक्त माग गरेको पनि उनको आरोप थियो ।
‘हामीलाई शान्ति चाहिएको छ । देशमा हामी शान्ति चाहन्छौँ । दिनैपिच्छेका उपद्रो होइन । अनेक प्रकारका शक्तिहरू छन् । सरकारले एउटा कर्मचारी निकाल्यो अरे ! ठूलो घाटा परेछ कसैलाई, छाति पिटिपिटीकन रोएका छन् । एउटा कर्मचारीलाई कारबाही गर्यो अरे सरकारले । त्यसको विधि अर्को होला नि, संसद् बन्द गरेको छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुपर्यो रे । जवाफ दिइसक्यो प्रधानमन्त्रीले, दिइसक्यो सिद्धियो नि त ! कहाँ पार्लियामेन्टमा जवाफ दिने । थाहा पाइएन, एउटा हटायो, अर्को नियुक्त गर्यो, सिद्धियो ।'
घिसिङको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गरेकोमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षीले भनेको कर्मचारी सरकारले नराख्ने बताए । 'उहाँहरूले त्यो-त्यो कर्मचारी के-के भनेर चलाउनुहुन्छ, त्यसरी चलिदिने कर्मचारी राखिदिनुपर्ने ? सरकारलाई असहयोग गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने को-को छन् त्यस्तो राखिदिनुपर्ने ?,' ओलीले भने, 'अनुशासनहिनता, अराजकता, राष्ट्रिय घाटा, सबै सहनुपर्ने ? उहाँहरू के-के न इस्यु पायौँ भनेर बोकेर हिँड्ने ?'
प्रतिपक्षले देशलाई अगाडि बढ्न नदिएको पनि ओलीको आरोप थियो । 'कानुन पास गर्न नदिन कोसिस गरिरहनुभएको छ । त्यसका विरुद्ध एउटा बहाना संसद् अवरुद्ध गर्ने । सबैलाई थाहा छ, १८ गतेभित्र अध्यादेशलाई बिस्थापन गर्ने विधेयक पारित भएनन् भने कानुन बन्दैन, फेरि अर्को विधेयकका रुपमा जानुपर्ला । त्यो हुन नदिन काम गर्न नदिनका लागि, विधेयक पास हुन नदिनका लागि यो सब खेल भइरहेको छ,' उनको तर्क थियो, 'हामीले बुझेका छौँ । सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिनका लागि, किसानका समस्या समाधान हुन नदिनका लागि सबै यो काम उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ ।’
