काठमाडौँ — सरकारका सचिव र सहसचिवको संख्या घटाएर राज्यलाई भार नपर्ने गरी अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्न सांसदहरूले सहमति जुटाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी’ विधेयकको मस्यौदामा सहमति जुटाउन गठन गरेको उपसमितिका सदस्यहरू कुनै पनि मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र निकायमा एकभन्दा बढी सचिवको दरबन्दी राख्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार कार्यबोझ कम भएका मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरिनेछ । ‘हामीले कामको बोझ र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ख्याल गरेर दरबन्दी सिर्जना गर्ने वा घटाउने गरी सहमति गरेका छौं,’ संयोजक बडूले भने । 

संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी एकभन्दा बढी सहसचिव भएका सबै विभागमा अतिरिक्त सचिवलाई महानिर्देशक बनाउने गरी नयाँ पद सिर्जना गर्न लागिएको हो । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार हाल महानिर्देशक पद (सहसचिव) रहेका सबैजसो विभागमा अतिरिक्त सचिव खटाइनेछ । प्रदेश मन्त्रालयमा नपठाउने हो भने अतिरिक्त सचिवको संख्या कम्तीमा ३५ देखि ४० हुने अनुमान गरिएको छ । तर प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने हो भने यो संख्या सयभन्दा बढी हुनेछ । 

प्रदेशमा बाह्रौं तहको वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिवका रूपमा पठाउने कि अतिरिक्त सचिव पठाउने अन्तिम टुंगो लागिनसकेको ती सांसदले बताए । संयोजक बडूले भने प्रदेशमा अतिरिक्त सचिव नै पठाउन उचित हुने सुझाव आएको जानकारी दिए । प्रदेशले मन्त्रालय घटाउने र बढाउने गरिरहने भएकाले दरबन्दी सिर्जना गर्दा प्राविधिक समस्या आउने भनाइ कर्मचारी वृत्तको छ । 

उपसमितिले नवौं र दसौं तहमा उपसचिव, एघारौं र बाह्रौं तहमा सहसचिव, तेह्रौं तहमा अतिरिक्त सचिव, चौधौं तहमा सचिव र पन्ध्रौं तहमा मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव गरेको छ । उपसमितिले खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिवमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द गर्ने सहमति पनि गरेको छ । उपसमितिका संयोजक बडूले उपसचिवसम्ममा खुलाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने प्रावधान राखे पनि सहसचिवमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने सुझाव समितिलाई दिने बताए ।

उपसमितिले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जनाबारे सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको बडूले जानकारी दिए । मन्त्रालयले मंगलबार सुझावसहितको प्रतिवेदन उपसमितिलाई बुझाउनेछ । संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका सांसदको प्रतिनिधित्व रहेकाले उपसमितिले दिने सुझावकै आधारमा राज्य व्यवस्थाले प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभा पेस गर्नेछ । 

कहाँ घट्न सक्छ सचिवको दरबन्दी ?

उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सचिवको दरबन्दी कटौती हुने सम्भावना छ ।