नागरिक समूहको प्रश्न : नाकाबन्दी, चुच्चे नक्सा विवादलगायत संवेदनशील मुद्दामा जनताका तर्फबाट कहिले बोले ज्ञानेन्द्र ?
काठमाडौँ — 'नागरिक समूह' पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संविधानलाई जोखिमतर्फ नधकेल्न चेतावनी दिएको छ । मोहना अन्सारी, राजन कुइँकेल, कनकमणि दीक्षित, दिनेश त्रिपाठी, रीता परियार, सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई र हिरा विश्वकर्माको समूहले पूर्वराजा शाहले राजसंस्था फर्काउने मनसायका साथ राजनीति थालेको बताएका हुन् ।
सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त समूहले भनेको छ, 'पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था फर्काउने मनसायका साथ राजनीति थालेका छन्, जसलाई हामी (सहीकर्ता) संविधान विरोधी, अराजकता फैलाउने, अवसरवादीलाई प्रश्रय दिने तथा भारतका केही संकीर्ण धार्मिक समुदायको आड र भरोसामा गरिएको कार्य मान्दछौं ।'
नेपाललाई कमजोर पार्ने खतरासहित शाह राजनीतिक मैदानमा उत्रिएको पनि समूहको ठहर छ । 'आफ्नै पूर्वजले मुलुकप्रति गरेको योगदान समेत लत्याउनेगरी, छिमेक र संसारसामु नेपाललाई कमजोर पार्ने खतरासहित ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन् । छिमेक सम्बन्ध तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पेचिलो बन्दै गएको यस बखत ज्ञानेन्द्रको गतिविधिले नेपालको भूराजनीति थप कमजोर बनाउने अभीष्ट बोकेको छ,' समूहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीमा फर्कन भारतसँग गुहार मागिरहेको पनि समूहले जनाएको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथसँग पटक-पटक भेट गरेको उल्लेख गर्दै समूहले भनेको छ, 'ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दीमा पुन:स्थापित हुन भारतको नेतृत्वसँग पहल गरेको कतैबाट लुकेको छैन। नयाँ दिल्लीले छिमेकका साना मुलुकमाथि आफ्नो हैकम लाद्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएकोमा नेपालमाथि त एक दशकअघि झन्डै ६ महीनाको नाकाबन्दी समेत लगाएको स्मृतिमा छँदै छ। यो पनि स्पष्टै छ कि नयाँ दिल्लीको संस्थापन नेपालको संविधा (२०७२)सँग बेखुश छ भने नेपाललाई 'हिन्दू राष्ट्र' तर्फ धकेलेर त्यसको श्रेय भारतीय जनता र मतदातासामु आफूले लिन चाहन्छ। यता, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले भने सार्वजनिक रूपमै राजतन्त्र फर्काउने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन्, र ज्ञानेन्द्रको उनीसँग पटक पटक लखनऊमा भेट भएको छ।'
भारतीय हिन्दूत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा नेपालको अखण्डतामा गम्भीर घात पर्ने पनि समूहको बुझाइ छ । 'इतिहास हेर्दा पृथ्वीनारायण शाहले उत्तर र दक्षिणका साम्राज्यसँग सतर्क रही नेपालको सार्वभौमिकता बचाउँदै मुलुक ठड्याएका हुन्, जुन आज विश्वकै पुरानो राष्ट्र-राज्यमध्ये पर्दछ। विडम्बना, उनकै १०औं पुस्ताका ज्ञानेन्द्र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विदेशी पुरातनपन्थीको शरण र आडमा १० वर्षको संविधानलाई लत्याउन खोजिरहेछन्,' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा सेनाको आडमा लोकतन्त्र मासेको पनि समूहले जनाएको छ । 'यिनै ज्ञानेन्द्र हुन् जसले २०६१ सालमा सिपाहीको आडमा लोकतन्त्र मासी शक्ति कब्जा गरेका थिए, आफ्ना बुबा राजा महेन्द्रको २०१७ सालको 'कु-दे-ता' को सिको गर्दै। निर्वाचित सरकार र संसद्लाई विस्थापित गरेका ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका सयौं नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यलाई जेल हालेर आफू अध्यक्ष बनी सरकार चलाए । जनताको आन्दोलनले लोकतन्त्र फिर्ता गरेको थियो,' समूहले भनेको छ ।
२०७२ सालमा नेपालमाथि लागेको नाकाबन्दी, चुच्चे नक्सा विवादलगायत संवेदनशील मुद्दामा जनताका तर्फबाट कतै-केही नबोल्ने ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी ताकेको पनि समूहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'न त उनले २०६१ सालको कदमको पश्चात्ताप गरेको सुनिएको छ। अधिनायकवादी सोच बोकेका उनी सिंहासनमा पुनःस्थापन हुन खोज्दै छन्, र उनी त्यो ठाउँमा पुगेमा उही अहंकारी र निरंकुश शैली अपनाउनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन । दक्षिण एसियाकै 'खुला समाज' का रूपमा रहेको नेपाललाई ३० वर्षे पञ्चायतकाल या एक वर्षको असोजतन्त्र' को बन्द समाजमा पुऱ्याउनेछन्,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालको संसद् गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत निर्माण भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्न आवश्यक रहेको नागरिक समूहको ठहर छ । एकाध सांसदलाई लाग्दैमा संसद् संविधानविरुद्धको राजतन्त्र माग गर्ने स्थान नभएको पनि समूहले जनाएको छ ।
