दैनिक दुई संयुक्त इजलास गठन प्रभावित, सदस्यको अनुपस्थितिले न्यायपरिषद्को बैठक बस्न ढिलाइ
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि चार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएका कारण मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । सर्वोच्चमा पेसी तोकिएका आधाउधी मुद्दा दिनहुँ सुनुवाइमा नआईकन पेसीबाट हट्ने गरेका छन् ।
सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा सुनुवाइमा पर्न औसत चार–पाँच पटक पेसीबाट हट्ने गरेको छ । ‘हामी मुद्दा फर्छ्योट छिटो गर्ने रणनीतिक योजनामा छौं, तर पूर्ण संख्यामा इजलास नलाग्नाले मुद्दाहरू एकै पेसीमा सुनुवाइमा आउन नसक्ने अवस्था छ’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल भन्छन्, ‘मुद्दाको चापका कारण एक पटक पेसीबाट हटेपछि अर्को पटक चढ्नलाई पाँच/छ महिना लाग्छ ।’ उनका अनुसार मुद्दाको चापअनुसार इजलास लाग्न नसक्नाले समस्या थप चर्केको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश हुनुअघि रिक्त दरबन्दीमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए । तर नेपाल बार एसोसिएसनले नियुक्तिको विरोध गरेपछि उनी पछि हटे । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतमा नियुक्त गर्दा अरू न्यायाधीशभन्दा वरिष्ठ हुने गरी व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्को नियमावली संशोधन फिर्ता हुनुपर्ने माग बारले राखेको थियो । बारले माग पूरा नभएसम्म नियुक्ति हुन नदिने भन्दै सर्वोच्चमा धर्नासमेत दिएको थियो ।
धर्नाकै बीच गत ११ असोजमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले मोलतोलका आधारमा नियुक्त गरेको भनी त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो, जुन अहिले विचाराधीन छ ।
परिषद्ले असोज २०८० मा गरेको नियमावली संशोधन खारेज नभएसम्म सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बारको अडान कायमै छ । यसबीचमा बारले आफ्नै प्रतिनिधि भएर पनि साथ नदिएको भन्दै परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको थियो । श्रेष्ठले गत मंसिरमा अवकाश पाएपछि दुई महिनासम्म बारले आफ्नो प्रतिनिधि परिषद्मा पठाएन ।
अन्ततः परिषद्ले पत्र नै लेखेर प्रतिनिधि पठाउने ताकेता गरेपछि दामोदर खड्कालाई बारले सिफारिस गरेको थियो । खड्कालाई गत १६ माघमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका थिए । खड्का नियुक्त भएको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।
‘सुरुमा बारको विरोध हुनाले परिषद्को बैठक बसेन, पछि बारले प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गरेपछि बस्ने अवस्था नै रहेन,’ परिषद्का एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि बारले अडान यथावत् राखेको छ, यता परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेश वा काठमाडौं बाहिर हुने गरेकाले बैठक बस्न सकिरहेको छैन ।’
बारले भने परिषद्ले नियमावली खारेज गरेर नियुक्ति गरे आफ्नो कुनै आपत्ति नरहेको दोहोर्याएको छ । ‘हामीले परिषद्लाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति नगर कहिल्यै भनेका छैनौं र भन्दा पनि भन्दैनौं,’ बारका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘गैरसंवैधानिक रूपले गरिएको नियमावली संशोधन भने फिर्ता हुनुपर्छ, नत्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
परिषद्ले आफ्नो जायज मागलाई बेवास्ता गरेको र उल्टै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा दोष बारलाई दिन खोजेको घिमिरेको आरोप छ । दुई सातापछि बारको चुनाव हुँदै छ । नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि परिस्थिति भिन्न हुने आकलन गर्दै परिषद्ले बारको चुनाव कुरिरहेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए ।
