जनकपुर — मुआब्जामा विमति जनाउँदै रेल विभागमा धर्नारत महोत्तरी बर्दिवासका किसानलाई रनभुल्लमा राखेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिफरिसलाई नै टेकेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुरानै दरअनुसार पत्र पठाएको छ । मुआब्जा विवाद सुल्झाउनुको साटो पुरानै दर तोकेर गरिएको पत्राचारमा असहमति जनाउँदै शुक्रबार पनि बर्दिवासका किसानले रेल विभागमा धर्ना दिए ।
रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जामा देखिएको विवाद सुल्झाउन ढिलाइ गरेको भन्दै बर्दिवासका किसानले बिहीबारदेखि नै काठमाडौंस्थित रेल विभागको कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । मुआब्जा विवादकै कारण ब्रोडगेजको विस्तार बर्दिवाससम्म हुन सकेको छैन ।
जयनगरदेखि महोत्तरीको भंगहासम्म ब्रोडगेज निर्माण भएर रेल सेवा सञ्चालनमा आइसके पनि मुआब्जा विवादका कारण बर्दिवास खण्डमा भने रेलको काम रोकिएको छ । ‘हामीलाई परेको पीरमार्काबारे लामो समयदेखि निवेदन र भेटेरै अनुरोध गर्दा पनि मुआब्जा विवाद समाधान गर्न पहल नहुँदा अन्तिम चरणको धर्ना तथा रिले अनशन हुँदै आमरण अनशन बस्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ रेलवे आयोजना पीडित संघर्ष समिति, बर्दिवासले रेल विभागलाई दिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
मुआब्जा विवाद नसुल्झाए रेल आयोजनाको काममा अवरोध गरिने संघर्ष समितिका नीरज अधिकारीले चेतावनी दिए । ‘लामो समयदेखि हामीलाई मुआब्जामा अल्झाउने काम मात्र गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘मान्य हुने गरी मुआब्जा वितरण नगरिए हामी रेलको काममा अवरोध गर्छौं ।’ गत मंसिर २३ मा रेल विभागमा बर्दिवास र भंगाहाको मुआब्जा वितरण गर्दा जनकपुर रेलवे कार्यालय प्रमुख विनोद ओझाले नियम मिचेर मुआब्जा वितरण गरेको प्रमाणसहित विभागलाई जानकारी गराउँदासमेत ओझालाई कारबाही नगरिएकामा संघर्ष समितिले रोष व्यक्त गरेको छ ।
रेल विभागमा महानिर्देशक अजयकुमार मुलले धर्नारत किसानसँग मुआब्जा विवाद टुंग्याउने आश्वासन दिएका थिए । ‘हामी धर्नामै बसेका छौं । महानिर्देशकले भने विवाद सुल्झाउन वार्तामा बोलाएर अलमलाउने काम गर्नुभएको छ,’ अधिकारीले भने ।
