हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भएका अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था रहनु दुःखद भएको बताएका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएका एकल र साझा अधिकारका सूचीभित्र समेटिएका विषय तीनै तहका सरकारले सहज रूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

कान्तिपुर टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तामाङले संविधानबमोजिम अधिकार उपयोग गर्न नपाएकै कारण प्रादेशिक संरचनाप्रति प्रश्न उठिरहेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका धेरै काम गरेको दाबी उनको छ । ८० प्रतिशत बजेटमा संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्ने हुँदा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको पनि जनाए । 

 पहिले विद्यालय पुग्न डेढ घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था आफैंले भोगेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको दाबी गरे । ‘विद्यालयका संरचना राम्रा बनेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा स्कुल बस र दिवा खाजाको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘शिशु र मातृ मृत्युदरमा कमी आएको छ । हिजो बोकेर बिरामी ल्याउनुपर्ने गाउँमा अहिले सहजै एम्बुलेन्स पुग्ने अवस्था छ ।’ रोजगारी खोज्ने तर खेतबारी बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपज सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तह वा साझेदार संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी ८ वटा शीत भण्डार निर्माण गरेको जानकारी दिए । 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन मास्केले संघीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश राजधानी हेटौंडा जोड्ने हुमाने–फाखेल–भन्ज्याङ सडकको काम द्रुतगतिमा भइरहेको दाबी गरे । मातातीर्थ–चखेल सडकको पनि निर्माण जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी दुवै सडक यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आउने दाबी गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले ८ सय ४८ सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिएको पनि उनले बताए । सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले गृहिणी महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्न प्रदेशमा सशक्तीकरण कार्यक्रम लागू भएको बताइन् ।