काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी अध्ययनको लागि उपसमिति बनाएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरू विभिन्न विषयहरुमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन छलफल गर्ने भएको हो ।
बैठकले सात वटा उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । समितिमा परेका सबै उजुरीहरुलाई समान प्राथमिकता दिएर छलफल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने जानकारी दिए । समितिले उजुरी अध्ययन कार्यदल भनेर नामाकरण गरेको उपसमितिले १५ दिनभित्र सबै उजुरीको निर्णय गरिसक्ने बताएको छ ।
कार्यदलले निर्णय गर्नुअघि समितिको सचिवालयले ७ दिनभित्र उजुरी सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिने पनि निर्णय गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे परेको उजुरीमाथि पनि १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिमा २० वटा शिर्षकमा उजुरी परेको जानकारी दिए ।
समितिमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी, वैदेशिक रोजगार, धितोपत्र बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्रसर उद्योग, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल स्काउट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विषयमा परेका उजुरीको अध्ययन र छलफल गरी निर्णय सिफारिस गर्न कार्यदललाई अधिकार दिइएको सभापति पोखरेलले बताए ।
लेखा समितिमा विभिन्न शिर्षकमा ११४ बढी उजुरी परेका छन् । समितिमा रिेका उजुरीलाई विभिन्न २० शिर्षकमा वर्गाीकरण गरेर ४८ वटा उजुरीलाई कार्यदलमार्फत अध्ययन र छानविन गर्ने भएको हो ।
समितिमा विषयगत रुपमा छुट्टाइएका उजुरी बाहेकका १६ वटा उजुरी माथि अध्ययन गरेर निर्णय सिफारिस गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नियम विपरित कार्य गरेकोदेखि व्यवसायीहरुले सिमेन्ट र डण्डीमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।
समितिमा एमसीसीको नेपाल कार्यालयले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको सम्मको उजुरी परेको छ ।
