काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन दुवै पक्षको समझदारीमार्फत बुझ्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशको समझदारी र सहमतिमा बुझ्ने बताए ।
सांसद बुद्धिमान तामाङको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने सम्बन्धमा यसअघिका भेटघाटमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारको उच्च तहमा यो विषय उठाइएको पनि जानकारी दिए । अन्य सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ईपीजी समूहले नै सुरुमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी भएको बताए । समझदारीबाट नै समाधान खोजिने भन्दै उनले त्यसले औंल्याउने समस्या एकतर्फले बुझेर र एकतर्फ मात्र कार्यान्वयन गरेर नहुने भनाइ राखे ।
नेपालको चुच्चे नक्साको विषयमा जवाफ दिँदै उनले सन् १९६२ अघिसम्म नेपालको अधीनमा रहेको भूभागको नक्सा हाल कायम रहेको नक्सा नै यथार्थ भएको बताए । '२०१७ सालअघिसम्म देशको नक्सा अहिलेकै जस्तो थियो, त्यसपछि फेरियो । २०७७ असार ४ गते संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशानाछाप अद्यावधिक गरियो,' उनले भने ।
