काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’मा मतविभाजन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँगै प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मतविभाजन माग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षका सांसद उठेर सभामुखले उक्त विधेयक पारित भएको भनी गरेको घोषणामा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदले दर्ता गराएका महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव मन्त्रीले अस्वीकार गरिएकाले र सत्तापक्षका सांसदले दुई तिहाइको दम्भ देखाएकाले मत विभाजन माग गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले मत विभाजन मागेपछि उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
मत विभाजनका क्रममा एक सय ४५ सांसद उपस्थित थिए । उपस्थितमध्ये ९६ मत विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा परेका थिए भने विपक्षमा ४९ मत परेको थियो ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा नै दफावार छलफल गरी पारित भएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले सरकारलाई पारित गर्न हतार भएको थियो ।
