काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्मा मात्रै रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सेवा सुविधा घटाउने, बढाउने वा नदिनेबारे संसद्मा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई कस्तो सेवा सुविधा दिनुपर्ने हो भन्ने विषयमा विधि र नियम निर्माण गरेर प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । उनले जनभावनाको कदर गर्दै संसद्लाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताए।

उनले भने, ‘कसलाई कति सुविधा दिने? दिने कि नदिने? दिने हो भने कसरी दिने? कति दिने? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यही सम्मानित सदन हो। त्यसैले संसद्मा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो। जे दिने हो, जे गर्ने हो, सदनले निर्णय गरोस्। घटाउने वा बढाउने हो भन्ने सदनले गर्ने भएकाले सरकारको धारणा सदनलाई बलियो बनाउने हो। सदन बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ, न खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ। कानुनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसद्बाट नै के कस्तो पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विधि निर्माणको सूत्रमार्फत जनभावना प्रकट होस् भन्ने उद्देश्य यसमा लुकेको छ भन्ने ब्यहोरा म संसद्मा जानकारी गराउन चाहन्छु।’

गृहमन्त्री लेखकले २०६१ मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएको बताए। उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्नु अनुपयुक्त भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई २०६९ मंसिर २२ गते र २०७० माघ २२ गते गरी दुई पटक निर्देशनात्मक आदेश दिएको बताए। विगतका सरकारले २०६९ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्टलाई दिने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड बनाएको उनको भनाइ छ। उनले सोही मापदण्डका आधारमा सरकारले बनाएको अध्यादेश संसद्मा छलफल गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०६१ मंसिर २१ गतेको मिति र त्यसपछि भएका निर्णयहरूबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ र २०७० माघ २२ मा क्रमशः फैसलाहरू गर्दै नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। नेपाल सरकारबाट २०६९ वैशाख ६ गते पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सेवा प्रदान गर्न अध्यादेश जारी भएको थियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुन नसक्दा २०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारीहरू तथा विशिष्टलाई दिइने सेवा सुविधाबारे मापदण्ड जारी भयो। त्यसैलाई वर्तमान सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो।’