काठमाडौँ — नेपालमा सुपारी खपत गर्ने उद्योग सीमित छन् । तर सरकारले असीमित सुपारी आयातका लागि बाटो खोलिदिएको छ । यो केका लागि ? सरोकारवाला भन्छन्, ‘सिधै तस्करीका लागि ।’

तेस्रो देशबाट सुपारी आयात गरेर भारत तस्करी गर्ने मामिलामा नेपालको भन्सार नीति पहिलेदेखि नै बदनाम छ । आयातित सुपारी अवैध रूपमा भारत जाने क्रम बढेपछि सरकारले २४ चैत २०७६ देखि आयातमा पूरै रोक लगाएको थियो । एक वर्षपछि, ९ चैत २०७७ मा पूर्ण बन्देज हटाई आयातका लागि कोटा निर्धारण गरिएको थियो । चार वर्षपछि १ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुपारी, केराउ, मरीचको आयात कोटा हटाइएको छ । 

अब कुनै पनि व्यापारीले चाहेजति सुपारी आयात गर्न पाउने छन् । तर सुपारीको आन्तरिक माग बढेको छैन । त्यसैले तस्करीलाई सरकारले नै संस्थागत गर्न खोजेको आरोप छ । 

चार वर्षअघि औद्योगिक प्रयोजनका लागि एक उद्योगीले वर्षमा २५ हजार टनसम्म मात्रै सुपारी ल्याउन पाउने सीमा तोकिएको थियो । त्यहीअनुसार ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरीच पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार आयात अनुमति दिने गरिएको थियो । 

कार्यविधि खुकुलो भएको भन्दै गत भदौमा परिमार्जन गरेर आयातित सुपारी खपतको अवस्था, मूल्य अभिवृद्धि, राजस्वलगायत विषय समेटिएको थियो । अहिले यो कार्यविधि पनि खारेज गरिएको छ । सुपारी आयात गर्न कम्तीमा ५ वर्ष उद्योग सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सरकारले अब जसलाई पनि आयात गर्न दिने भएको छ । 

सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएको अवधिमा समेत नेपालबाट सुपारी तस्करी हुने गरेको थियो । गत १८ जेठमा अवैध रूपमा भारत निकासी गर्न लागिएको २ हजार ३ सय ७८ किलो सुपारी झापाको मेचीनगर–६ बाट प्रहरीले बरामद गरेको थियो । ५ साउन २०७९ मा विराटनगर भन्सार हुँदै भारत निकासी हुन लागेको ८ ट्रक सुपारी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

सुपारी छुटाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायरसमेत गरेका थिए । तर पछि उनले रिट फिर्ता लिएका थिए । 

स्वदेशी उद्योगको माग र उपभोगको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । 

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले तत्कालीन सांसद रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा तीन वर्षअघि गठन गरेको उपसमितिले वार्षिक ७ हजार टन सुपारी पर्याप्त हुने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब ४ हजार १ सय हेक्टरमा सुपारी खेती हुन्छ र त्यसबाट साढे १४ हजार टन उत्पादन हुन्छ । यसले नेपालकै किसानले उत्पादन गरेको सुपारीले स्थानीय माग धानेर निर्यात गर्नसमेत पुग्ने देखिन्छ । तर हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा सुपारी आयात भइरहेको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको ५ हजार ६ सय ४४ टन आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका ७ महिनामा ४५ करोडको ३ हजार ३ सय ८५ टन सुपारी आयात गरिएको छ । सुपारी विशेष गरी इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडालगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ । 

परिमाणात्मक बन्देज हटाइएपछि सुपारी आयात अझ बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘आयातित सुपारी स्वदेशमा खपतभन्दा तस्करी नै हुने हो । कागजमा आयात देखिए पनि सामान नेपाल नआउँदै भारत जान्छ,’ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवले भने । 

तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिनाले तस्करी मौलाउँछ, अब कोटा खुला हुँदा बिचौलिया सलबलाउँछन्

–केशव आचार्य, अर्थविद्

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू तस्करी गर्नकै लागि व्यापारीले विभिन्न मुलुकबाट सुपारी भित्र्याउने गरेको दाबी गर्छन् । ‘भारतीय व्यापारीले सुपारी आयात गर्दा किलोकै कम्तीमा ३५१ भारु भन्सार लाग्छ । तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गर्दा भन्सार दर १०० रुपैयाँ मात्रै छ । त्यही भएर तस्करी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तस्करीमा नेपाली उद्योगी–व्यापारीको मात्रै हात हुँदैन, भारतीयकै सेटिङ हुन्छ ।’ यो खेलमा राजनीतिक दल पनि लाग्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनले बताए ।

सुपारी तस्करीले नेपाल–भारतबीचको व्यापार सम्बन्ध बिग्रन सक्ने पूर्वसहसचिव सैंजू बताउँछन् । यसले द्विपक्षीय व्यापारको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ । ‘तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रोमी गौचन थकाली भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय अधिकारीले सुपारी तस्करीबारे गुनासो गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अब फेरि तस्करी बढ्न सक्छ, प्रश्न उठ्न सक्छ । भारतले नकारात्मक रूपमा लिए निर्यात हुने अन्य वस्तुमा कर लगाउन सक्छ ।’ स्वदेशमा उत्पादन हुने सुपारी भने निर्यात गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 

नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिन्छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले पनि प्रमाणपत्र दिँदै आएको छ । तर यी निकायले पर्याप्त अध्ययनबिनै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने गरेको जानकार बताउँछन् । तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारीलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिनाले तस्करी मौलाउने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । ‘अब कोटा खुला हुँदा बिचौलिया सलबलाउँछन् । बिचौलिया व्यापारीको कब्जामा सरकार छ । स्वदेशी किसानले पैसा बुझाउन सक्दैनन्, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नपाउन सक्छन्,’ उनले भने । 

सुपारी निर्यातबाट सरकारलाई राजस्व थोरै आउने, बिचौलियालाई मात्र फाइदा पुग्ने अर्थविद् आचार्यले बताए । उनका अनुसार सुपारी तेस्रो मुलुकबाट वीरगन्ज नआई कोलकाताबाट सिधै भारतीय बजारमा जाने गर्छ । ‘सामान कागजमा मात्रै आउने, उताउतै भारत पुग्ने सम्भावना छ,’ आचार्यले भने, ‘दुवै देशका भन्सार अधिकारी चनाखो हुन जरुरी छ ।’ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो समय सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नदिएको बताए ।