काठमाडौँ — पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट आजीवन ‘कुस्त सुविधा’ दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेकामा सर्वत्र विरोध भएको छ । सरकारको उक्त तयारीप्रति सत्तारूढ दलकै नेतादेखि पूर्वप्रशासक र सामाजिक क्षेत्रका अगुवासम्मले आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन ‘कुस्त सुविधा’ दिने गरी कानुन ल्याइए व्यवस्था र शासन प्रणालीकै लागि घातक हुने उनीहरूको धारणा छ । 

गत पुस ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पार्न गृह मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिएको हो । गृहकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालयका अधिकारी जुटेका छन् । 

सत्तारूढ कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिनुको सट्टा अहिले दिइएकै सुविधा घटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको यो कदम विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारूढ दलभित्रै सरकारको कामको विरोध र गलत तत्त्वले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासले व्यवस्था र राजनीतिक दलको हित गर्दैन ।’ 

एमाले नेता पूर्वकानुनमन्त्री पदम गिरी पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘खर्चमाथि खर्च बढाउने यस्ता कानुन ल्याउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य मुलुकमा पूर्वपदाधिकारी विश्वविद्यालयमा पढाउन जान्छन्, आफ्नै सीपअनुसार काम गर्छन्, हाम्रोमा पनि यो अभ्यास सुरु हुनुपर्छ, आजीवन सुविधा दिने विषय सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ ।’

पूर्वविशिष्टलाई दोहोरो सुविधा दिएर राज्यको ढुकुटीमाथि दोहन गर्ने कानुन बनाउन नहुने पूर्वमन्त्री गिरी बताउँछन् । ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश मासिक पेन्सन लिन्छन्, त्यसमाथि पनि किन चाहियो आजीवन सुविधा ?,’ उनको भनाइ छ, ‘आफ्नो वा परिवारको नाममा बास छैन भने राज्यले कुनै ढंगले हेर्न सक्छ, तर आजीवन सुविधा दिइनु हुँदैन ।’

पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री पूर्वपदाधिकारीका लागि आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन खोज्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको दोहन भएको बताउँछन् । ‘पूर्व भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि भनेर यसरी सरकारी ढुकुटीबाट आजीवन सुविधा दिन सरकार उद्यत हुनु देशका लागि अहित हो,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर विपन्न र दुर्गम तथा विकट क्षेत्रका नागरिकले समयमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ, अर्कातर्फ सत्ता र शक्तिमा रजगज गरिसकेका पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन पाल्न कानुन बनाउन मिल्छ ?’ 

उनले डेढ दशकअघि बेरुजु फर्स्योट समितिमा बसेर आफूले २२ जना पूर्वमन्त्रीले गैरकानुनी रूपमा लिएको दसैं खर्चसहितको रकम असुलउपर गराएको बताए । ‘कानुनविपरीत दसैं खर्च बुझ्ने मन्त्रीबाट त्यस्तो रकम असुल गरिएको थियो, अहिले राज्यको ढुकुटी दोहन गरी संस्थागत रूपमै पूर्वपदाधिकारीलाई पाल्ने कानुन ल्याइनु दुर्भाग्य छ ।’

पूर्वगृह सचिव खेमराज रेग्मी सरकारको यो कदम नागरिकप्रतिको अपमान भएको ठान्छन् । ‘सरकारको यो कदमले सडकमा जनआक्रोश अझ बढाएर व्यवस्थाप्रति नै खतरा पैदा गर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो त नागरिकलाई हेपेको नै हो, सरकारले नागरिकको धैर्यता र सहनशीलताको किन यसरी बारम्बार परीक्षा लिइरहेको छ ? व्यवस्था र प्रणालीका लागि यो शुभ संकेत होइन ।’

बरु उल्टो २०४६ पछि कुन पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट कति सुविधा लिए भनेर यकिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘सुविधा लिने पूर्वपदाधिकारीको विवरणसहित सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ, जनताले खुन र पसिना बगाएर आर्जन गरेको धनबाट तिरेको करमा यसरी रजगज हुनु आपत्तिजनक छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वपदाधिकारीका लागि सुरक्षाकर्मीबाहेक राज्यले आर्थिक दायित्व पर्ने सबै सुविधा खोस्नुपर्छ ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग पूर्वपदाधिकारीका लागि अजीवन सुविधा दिने कानुन ल्याउनु आपत्तिजनक भएको बताउँछिन् । ‘ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले नेपाल व्याप्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा समेटेको वर्षौं भइसक्यो, हालैमात्र दोस्रो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा समेटिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारका यस्तै हर्कतले सरकार र व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा आक्रोश बढ्दै गएको हो ।’ नागरिक अगुवा सञ्जीव उप्रेती पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको बताउँछन् ।

संविधासम्बन्धी विधेयकबारे उपप्रधानमन्त्री सिंहले झूट बोले 

पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति दिएको विषयमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सार्वजनिक रूपमै झूट बोलेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ पुस ९ मा गृहलाई स्वीकृति दिए पनि पाल्पामा भएको कांग्रेसको एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले मन्त्रिपरिषद्बाट यससम्बन्धी कानुन ल्याउने निर्णय नभएको र मिडियाले अफवाह फैलाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुस ९ मा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । त्यस बैठकमा स्वयं उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री सिंहले गरेको अर्को प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको देखिन्छ ।