पाल्पा — उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने कुरा हल्ला मात्र भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका सिंहले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र मन्त्रिमण्डलमा थाहा नपाएकोसमेत बताए ।
कांग्रेस पाल्पाले शुक्रबार तानसेनमा राखेको कार्यकर्ता भेटघाटमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याउने गृहकार्य गरेको समाचारले भ्रम फैलाएकोसमेत बताए ।
सरकारले पूर्वविशिष्टलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा/घर मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगी राख्नेसहितका आजीवन सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउँदै गरेको समाचार शुक्रबार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वप्रधानन्याधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन सुविधा दिने गरी विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालय जुटेको छ ।
तर उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने यसबारेमा मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिले हामी सरकारमा छौं, हामीलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कुन सरकारको पालामा के आवश्यक परेर त्यसमा गृहकार्य गरेको होला । अहिलेको अवस्थामा यो समाचार बाहिर ल्याएर दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने खालको होस् भन्ने चाहानेलाई फाइदा पुगेको छ ।’
सम्बन्धित समाचार
