वस्तुको प्रकृतिअनुसार भन्सार वर्गीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड

चैत्र १, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Emphasis on the arrangement of customs classification according to the nature of goods

काठमाडौँ — भन्सारका समस्या कम गर्न बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउन जरुरी भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा 'भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन्।

वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ। बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिवले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिन सकिने बताए । वर्गीकरणमा कुनै दुविधा भएमा वस्तुको नमूना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले वस्तुको वर्गीकरण भन्सार संगठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समय सीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।

उनले भने, 'वस्तुको वर्गीकरण फरक पर्यो भने महसुल पनि फरक पर्छ। त्यसकारणले गर्दा वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरू चिनेर वर्गीकरण गर्नको लागि कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार वस्तुको वर्गीकरण गरिने भए पनि कहिलेकाहीँ समस्या पर्न सक्छ। त्यस्तो दुविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र उहाँले भइरहेको अभ्यासअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गनुपर्छ। वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ। भन्सार संगठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ। वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दा सजिलो देखिए पनि एकदमै प्राविधिक विषय हो।'

बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउन सके भन्सारमा देखिएका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ। उनले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भने भन्सार सम्बन्धी कानुनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए ।

उनले भने, 'हामीले बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं, आयकरको मापदण्डलाई पनि दरिलो बनाउन सक्यौं र करको दायरा बढाउन सक्यौं भने भन्सारका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जान्छन्। भन्सार प्रशासन सुदृढ गर्नको लागि भन्सार त छँदैछ। हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि औपचारिक बनाउनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ। बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ ।'

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully