काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकका लागि फरक हवाई भाडा दर लागू गरेको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । फरक भाडा दरका कारण समग्र पर्यटन क्षेत्रबारे विश्वभरमै नराम्रो सन्देश गएको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले त्यसलाई हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले २०२७ सालमा माउन्टेन फ्लाइटबाट विदेशी नागरिकका लागि बेग्लै ‘डलर’ हवाई भाडा दर लागू गरेको थियो । त्यसलाई अनुसरण गर्दै आन्तरिक उडानमा रहेका ९ वटा वायुसेवा कम्पनीले स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि दुई प्रकारका भाडा दर लागू गरेका छन्, जसका कारण विदेशी नागरिकले हवाई भाडामा नेपाली नागरिकको तुलनामा सयदेखि २ सय ४० प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्छ ।

हवाई सेवामा विदेशी नागरिकका लागि निर्धारित भाडालाई ‘डलर फेयर’ भनिन्छ । कुनै पनि विदेशीले आन्तरिक उडानमा तोकिएको डलर वा डलरको सटही दर बराबरको नेपाली रुपैयाँ बराबर बुझाउनुपर्छ । कानुनी आधारबिना डलर भाडा लागू गरिएको अनि यसले प्रचुर सम्भावना भएका मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्र, बजारलाई बाधा पुर्‍याएको जनाउँदै कैलालीका पर्यटन व्यवसायी तपेन्द्र रावलले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

माघ २२ मा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालयलगायत विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागेको हो । 

पर्यटन व्यवसायी रावलले निवेदनमा सुदूरपश्चिमसहित नेपालका मोफसलमा थुप्रै पर्यटकीय स्थल रहेका तर हवाई भाडा अत्यधिक महँगो भएकाले विदेशी पर्यटक पुग्न नसकेको जनाउँदै यो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । ‘कानुनले उपभोक्तालाई नागरिक वा गैरनागरिक दुवै हुन सक्ने जनाउँदै वायुसेवा कम्पनीहरूले अनुचित शोषण गरेकाले यो दण्डनीय अपराध हो,’ उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हवाई भाडा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाले हवाई भाडाको न्यूनतम र उच्चतम सीमाभित्र रहने गरी वायुसेवा कम्पनीलाई आन्तरिक उडानमा भाडा दर निर्धारण गरिदिएको र त्यहाँ डलर फेयर नभएको भन्दै रिटमा रावलले वायुसेवा कम्पनीले निर्देशिकाको पनि उल्लंघन गरेको जनाएका छन् । 

‘एकतर्फी काठमाडौं–धनगढीको हवाई भाडा नेपाली नागरिकले ६५ सय रुपैयाँ न्यूनतम भुक्तानी गर्दा विदेशीले २३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा टिकट खरिद गर्नुपर्ने, स्वदेशी–विदेशीको हवाई भाडामा विभेद हुँदा नेपाल सरकारले करबापत ५ सय रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेकाले पनि यो भाडा दरमा एकरूपता हुनुपर्छ,’ उनको माग छ । रिटमा उनले दुई प्रकारका हवाई भाडामा वैज्ञानिक आधार नभएकाले न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावलीले नेपाली र विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने दस्तुर फरक–फरक असल्न पाउने कानुनी आधार दिएको तर हवाई भाडामा कानुन नै नभएको उनले स्मरण गराएका छन् ।

विदेशीलाई लिइने बढी भाडा दर हटाउन २०७९ चैतमा रावलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पनि निवेदन दिएका थिए । तर मन्त्रालयले डेढ वर्षसम्म कुनै जवाफ नदिएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए । ‘सरकारका मन्त्री, सरोकारवाला निकायलगायत कसैले पनि जवाफ नदिएकाले न्यायका लागि अदालत पुगेको हुँ,’ रावलले भने, ‘नेपाल आउने विदेशी पर्यटक मोफसलमा जान नसक्नुमा हवाई भाडा प्रमुख बाधा हो ।’

 विदेशी पर्यटकलाई नेपालभर भ्रमण गर्न हतोत्साही बनाउने तथा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै एक उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत मापदण्ड निर्धारण गराउन परमादेश माग गरिएको छ । यस विषयमा हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छलफल गरेको प्रवक्ता रामकृष्ण लामिछानेले बताए । ‘विदेशीबाट डलर भाडा संकलन गर्न पाउने व्यवस्था तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट भएको हो,’ लामिछानेले भने, ‘सर्वोच्चले सोधेको विषयमा हामीले लिखित जवाफ तयार पारिसकेका छौं ।’

बीसको दशकको अन्त्यतिर नेपालको यातायातको एक मात्र साधन तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम भएको र निगमको ऐनले नै दुर्गमका जनतालाई सुलभ हवाई भाडा दरमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पहिलो पटक पर्वतीय उडानमा विदेशीलाई डलर भाडा लागू गर्ने निर्णय निगमबाट भई तत्कालीन हवाई विभागले यसलाई सदर गरेको निगमबाट अवकाश प्राप्त निर्देशक महेश्वरभक्त श्रेष्ठले बताए ।

 ‘त्यो जमानामा नेपालको हवाई भाडा निर्धारण गर्ने, तालिका बनाउने अधिकार निगमलाई थियो । निगमको सञ्चालक समितिमा हवाई विभागको प्रतिनिधि पनि हुने भएकाले धेरैजसो हवाई सेवासम्बन्धी नीतिगत निर्णय निगमबाटै हुन्थे,’ श्रेष्ठले भने, ‘पछि प्राधिकरणले पहिलो चरणमा जोमसोम, पोखरा, मेघौली र लुक्लालाई पर्यटकीय विमानस्थल घोषणा गर्‍यो । पर्वतीय उडानपछि ती विमानस्थलमा जाने विदेशी र नेपालीको हवाई भाडा दर पनि बेग्लाबेग्लै बनाइयो, जुन क्रम अहिलेसम्म जारी छ ।’

डलर भाडाबारे नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासमक्ष पटक–पटक गुनासो गरेपछि २०७७ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो ।

आन्तरिक खण्डको हवाई भाडाको अध्ययन र विश्लेषण गरी समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने, विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुबीच आन्तरिक हवाई उडानमा समान भाडा दर कायम गर्नेलगायत कार्य गर्ने, विकल्पहरूको अध्ययन गरी विदेशी तथा स्वदेशी यात्रुबीच आन्तरिक हवाई उडानमा समान भाडा दर निर्धारण गरी आन्तरिक उडानको हवाई भाडा सिफारिस गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो ।

तर कार्यदल गठन भएलगत्तै सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण त्यो कार्यदलका नियमित बैठक प्रभावित भए । कार्यदलले अनलाइन बैठकबाटै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा वायुसेवा सञ्चालकले विरोध जनाए । स्वदेशी र विदेशी यात्रुबीच समान हवाई भाडा दर निर्धारण गर्ने विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले असहमति जनाउँदै कार्यदलमा आफ्नातर्फबाट प्रतिनिधि नै पठाएन ।

कार्यदलले विदेशी यात्रुका लागि सुगम रुटका विमानस्थलबाट पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) तथा भरतपुर, पोखरा, जोमसोम र लुक्ला (लुक्ला–रामेछापसमेत) सेक्टरका उडानका हकमा मात्रै वायुसेवा कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा वा सो बराबरको विनिमय दरमा कायम हुने नेपाली मुद्रामा हवाई भाडा निर्धारण गर्न सक्ने सिफारिस गरेको थियो । अरू सेक्टरबाट डलर भाडा हटाउँदै चलनचल्तीमा रहेको भाडा दरलाई पुनरावलोकन गर्न सुझाएको थियो । त्यसो गर्दा अहिले नेपालीले बुझाउँदै आएको भाडा केही महँगो हुन्थ्यो । वायुसेवा सञ्चालकहरूले नमानेकै कारण यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन । सिफारिस पनि लागू भएन ।

अहिले सर्वोच्चले माग गरेको जवाफका विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघले पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे युरोपबाट फर्केपछि छलफल गर्ने जनाएको छ । मन्त्री पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागी हुन युरोपमा छन् ।