काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरूले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेरमात्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला दलका प्रमुख सचेतकहरूले विधेयकले माध्यमको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, तर अधिकारको नियमन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
विधेयकका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा गरेको छलफल कार्यक्रममा विपक्षी दलका सचेतकहरूले उक्त विधेयक मस्यौदामै सरकारको खराब नियत झल्किएको आरोप लगाए ।
तर सत्तारुढ दलका सचेतकहरूले भने विधेयकको आवश्यकताका विषयमा दुईमत नरहेको भन्दै संसद्मा दर्ता भएको विधेयकका विषयवस्तुमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलको सुरुवातमै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले महासंघले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू नियमनकारीभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका रहेको भन्दै विधेयकलाई फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको बताए । उनले विधेयकका व्यवस्थाहरू अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट पारित हुने अवस्था भए महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए ।
यसअघि विधेयक फिर्ताकै पक्षमा उभिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि विधेयकको मस्यौदा नै स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाए । ‘कानुन बनाउने सरोकारवालाका लागि हो, सरकारका लागि होइन । तर सरकारले मस्यौदा गर्दा नै सरोकारवालासँग एकपटक सोधखोज नगरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विधेयक यही अवस्थामा पास हुन सक्दैन । सरकारले विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेकाले अब शब्द–शब्दमा छलफल गरेरमात्रै विधेयक पास हुन्छ ।’
उनले अहिलेको विधेयक नियन्त्रणमुखी भएकाले विधेयकका विषयहरूले सशंकित बनाएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कुरा पुरानो हो । तर सरकारले अहिलेको विधेयकले नियमन होइन, नियन्त्रणमा जोड दिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा विधेयक पारित हुन सक्दैन । यदि त्यस्तो दुष्प्रयास भयो भने बाँकी काम प्रयोगकर्ताले आफैँ गर्नेछन् भन्ने लाग्छ ।’
प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न लागेको भन्ने गलत प्रचार गरिएको दाबी गरे ।
‘सामाजिक सञ्जालको जसरी गलत प्रयोग भएको छ, त्यसबाट सबैजना आजित भएको अवस्था छ । त्यसकारण विधेयकको आवश्यकताका विषयमा दुईमत छ भन्ने लागेको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘तथापि विधेयकका प्रस्तावित विषयहरूलाई लिएर दलहरू र समाज विभाजित भएको अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । तर यो प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने गरी गलत मनसायबाट ल्याइएको होइन । फेरि यसमा सार्वभौम संसद्ले काम गर्न बाँकी नै छ ।’
उनले विधेयकमा अव्यवहारिक र असजिला लागेका प्रावधानहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले उक्त विधेयकले संवैधानिक हकप्रतिकुल हुने गरी समेत कतिपय व्यवस्था गरेको भन्ने टिप्पणी भएकामा त्यसलाई समेत सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए ।
‘यो विधेयकले संविधानले दिएका मौलिक हकलाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास पनि होइन । कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाल माध्यमहरूको नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो, अधिकारको नियमन गर्न खोजिएको होइन,’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, ‘यदि कुनै प्रावधानले यस्तो समस्या ल्याउने हुन्छ भने पनि त्यसमा छलफल गरौँ, संशोधन गरेर कानुनलाई अघि बढाऔँ ।’
अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले देखाएका अफ्ठ्याराहरूबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित हुन नसक्ने बताइन् ।
‘सरकारले विधेयक ल्याएको छ । त्यसको आवश्यकताका विषयमा दुईमत देखिएको छैन । तर विधेयकमा कस्ता प्रावधानहरू राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रै पार्टीभित्र पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले ल्यायो भनेर जस्तोको त्यस्तै विधेयक पारित हुने स्थिति छैन । हामी यसमा विज्ञ र सरोकारवालासँग समेत छलफल गरेर, पार्टीभित्र समेत व्यापक छलफल गरेरमात्रै टुंगामो पुग्ने तयारीमा छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्रताका लागि लडेको पार्टी हो, नागरिकको कुनै पनि स्वतन्त्रताको हकमा अंकुश लगाउने काम कांग्रेसका तर्फबाट हुँदैन ।’
उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन् हुने गरी विधेयक अघि नबढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक प्रस्तावित व्यवस्थाहरूमा राम्रोसँग छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘यो विधेयक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई प्रतिकुल हुने गरी प्रस्तावित छ । नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हनन् पुर्याउने गरी आएको छ । संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको प्रतिकूल हुने गरी विधेयक ल्याइनुहुन्नँ । ल्याउन दिइदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयकको मस्यौदा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारले सरोकारवालाहरूको समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने कानुन बनाएकै कारण कार्यान्वयनमा समेत समस्या भइरहेको यथार्थलाई उजागर गर्नुपर्ने बताए ।
‘सांसदहरूलाई सबै विषयको ज्ञान हुँदैन। जसकारण हरेक विधेयक संसद्मा आएपछि भन्दा मस्यौदामै सरोकारवालाको समस्या र धारणाहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर सरकारले विधेयकको मस्यौदा एउटा परामर्शदाताको भरमा, स्वार्थ समूहको प्रभावमा गर्ने हुँदा यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् ।’
छलफलमा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले महासंघले मिडिया र नागरिकको अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई ध्यानमा राख्न निरन्तर खबरदारी गर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा प्रेसमैत्री अभ्यास नगर्दा तल्ला तहमा पनि त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै दलका सचेतकहरूमार्फत् संसद्को ध्यानाकर्षण गराइन् ।
