महानगरपालिकाले पीडित बालिकाकाे उद्धार गरेर स्थायी संरक्षण गृहमा राखेकाे थियो । तर बालिकाकी आमा भने आफ्नी छाेरीलाई महानगरले बन्धक बनाएकाे भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् ।
काठमाडौँ — आफ्नै बुवा र ठूलो बुवाको छोरा (दाजु) बाट यौन दुर्व्यवहारमा परेकी ७ कक्षामा अध्ययनरत एक १० वर्षीया बालिकाको काठमाडाैं महानगरपालिकाले उद्धार गरेकाे छ । ती बालिकाले पुस ४ गते आफूमाथि भएकाे हिंसाबारे काठमाडौं महानगरपालिकाकाे उद्धारका लागि स्थापना गरिएको हट लाइन नम्बर ११८० मा सम्पर्क गरेर बताएकी थिइन् । त्यसलगत्तै महानगरले उनकाे उद्धार गरेकाे थियाे ।
उद्धारपछि बालिकालाई महानगरकै स्थायी संरक्षण गृहमा राखिएकाे छ । महानगरपालिकाका अनुसार घटनाबारे बालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयलाई जानकारी गराइएकाे छ भने बालिकाकी आमासँग प्रारम्भिक सोधपुछ गरिएको छ । बालिकाले बताएकाे विवरणका आधारमा महानगरले मनोसामाजिक प्रतिवेदनसमेत तयार पारेकाे छ ।
प्रतिवेदनमा उनीमाथि ४५ वर्षका बुवा र २२ वर्षका दाजुबाट बारम्बार याैन हिंसा र दुर्व्यवहार हुने गरेकाे उल्लेख गरिएकाे छ । महानगरले ५ पुसमा घटनाबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिएको थियाे । त्यही जाहेरीका आधारमा याे मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडाैं पुग्याे ।
तर यहीबीचमा बालिकाकी आमाले १९ फागुनमा छाेरीलाई महानगरपालिका बालिका पढ्ने विद्यालय, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, संरक्षण संस्था र संस्थाका प्रमुखले नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनाएको, छोरीको अवस्था आफूलाई थाहा नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिन् ।
यस मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले फागुन २० गते विपक्षीहरुका नाममा ३ दिने लिखित जवाफ पेस गर्ने आदेश गरेको छ । २५ फागुनमा महानगरपालिकासहितका विपक्षीले बालिकाको जोखिमपूर्ण अवस्था, उद्धारको प्रक्रिया र बालिकालाई संरक्षणका विषयमा विवरण पेस गरेको थियो ।
साेही दिन न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गर्यो । तर अदालतले बालिकाको आमाले भेट्न माग गरे सोको प्रबन्ध मिलाउन भने महानगर र संस्थालाई आदेश दिएको छ ।
