काठमाडौँ — राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन सरकारले तीनवटा ऐनलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई गाभेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाउन गृह मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको छ ।

सामाजिक कार्य, विकास सहायता, सुशासनलगायत नाममा विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएको अनुदान गैससले अपचलन गरेका तथ्य भेटिएपछि एउटै छातामुनि ल्याएर नियमन गर्न कानुन निर्माणको गृहकार्य थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत विधेयकको मस्यौदा निर्माणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गठन गरेको कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी संयोजक छन् । कार्यदलमा गृहसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य छन् ।

संयोजक तिवारीले गैसससँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी एउटै विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न गृहकार्य थालिसकेको जानकारी दिए । गैससका गतिविधि नियमन र अनुगमन नहुँदा सरकारले आर्थिक अपचलन, कानुनले बर्जित गरेका गतिविधि गरिँदा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

पछिल्ला नौ वर्षमा मात्रै विभिन्न परियोजनाका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर अधिकांशले अपारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने गरेको र आफ्ना कर्मचारीको सेवा/सुविधामै बढी केन्द्रित हुने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्मको ३ वर्षको कारोबारसम्बन्धी कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दा सरकारी संयन्त्रलाई छलेर गैससले २९ हजार ८ सय ६० वटा बैंक खातामार्फत विभिन्न बैंकमा १ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी रकम लुकाएको तथ्य फेला पारेको थियो । सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय गैससले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा उक्त रकम लुकाएको भेटिएको थियो । त्यसरी पत्ता लागेको रकम जफत गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पछि त्यसमा थप खोजबिन हुन सकेन । कतिपय गैससले राष्ट्रहित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै प्रभावकारी नियमन गर्न महालेखाले नै परीक्षकको निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारद्वारा गठित जाँचबुझ आयोग र अरू समितिका प्रतिवेदनले पनि गैससमाथि नियमन गर्न र गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिने गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक अनियमितता र गैससले सरकारी संयन्त्रलाई छलेर गरेका कामकारबाहीमाथि जाँचबुझ गर्न २०७६ सालमा सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गैससले अनुदानका नाममा भित्र्याएको रकम अपचलन एवं राष्ट्र हितविपरीत प्रयोग गर्ने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई प्रभावकारी नियमन–अनुगमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

अमेरिकाले यूएसएआईडीमार्फत दिँदै आएको सहयोग ‘स्थगन’ गरेपछि गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न गत २७ माघमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐनमार्फत हुने कामकारबाहीलाई नियमन, अनुगमन र निर्देशन दिने अधिकार पनि सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ को दफा ५ मा ‘नेपाल सरकारले नेपालका वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन र अन्य संगठनलाई तिनीहरूको कार्य तथा गतिविधिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी समय/समयमा आवश्यक देखेका निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित संगठनको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । यही निर्देशन दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

‘विभिन्न वर्ग, पेसा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध, सर्वसाधारण जनताको सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित, शिष्ट्राचार र नैतिकता राख्नका निमित्त वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठनहरूको शक्तिलाई वर्गीय तथा व्यावसायिक हित तथा विकासका साथसाथै राष्ट्रको निर्माण र विकास कार्यमा ल्याउन’ भन्दै १३ पुस २०१८ मा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन जारी गरिएको थियो । त्यस्तै ‘सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना तथा दर्ता गर्न’ भन्दै २७ भदौ २०३४ मा संस्था दर्ता ऐन जारी भएको थियो ।

१७ कात्तिक २०४९ मा भने ‘नेपाल र नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण विकासका लागि समाज कल्याण कार्य र सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापलाई विकास निर्माण कार्यसँग सम्बद्ध गराई समाजका कमजोर तथा असहाय व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई मानवोचित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन, समाजसेवी संघसंस्था तथा व्यक्तिको मर्यादा र प्रतिष्ठा बढाउन तथा गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्थाको कामकारबाहीमा समन्वय गर्न’ भन्दै ‘समाज कल्याण ऐन’ ल्याइएको थियो । यी तीनवटै ऐनबमोजिम खुलेका कतिपय संस्थाले सर्त र सम्झौताअनुसार काम गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार समाज कल्याण परिषद्मा १ सय ३५ अन्तर्राष्ट्रिय गैसस र करिब ५७ हजार राष्ट्रिय गैसस दर्ता छन् । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत विभिन्न मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्ग/समुदाय तथा लक्षित राहत–उद्धार तथा पुनर्निर्माणलगायत कार्यक्रम देखाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले अनुदान रकम परिचालन गर्दै आएका छन् । यसरी आएको रकमको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा लगाएर सहायता/अनुदान दुरुपयोग गरिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।