काठमाडौँ — संकटकालको समय थियो । अचानक गाउँमा सेना आए र घर खानतलासी गर्न थाले । खेतमा गएका उनका श्रीमान्लाई नियन्त्रणमा लिए र पिट्न थाले । ‘मेरा पति निर्दोष छन्, छाडिदेऊ भनेर मैले हात जोडें,’ उनले सुनाइन्, ‘उनीहरूले बदलामा मेरो शरीर मागे ।’

पतिको ज्यान बचाउन उनले सैनिक अधिकारीको ज्यादतीलाई आँसुको घुट्कोसँगै निलिन् । घटना भएकै दिन पतिले यसबारे थाहा पाए, त्यसपछि पारिवारिक समस्या पनि सुरु भयो । उता, गाउँ समाजले थाहा पाउलान् भन्ने पीरले पनि उनलाई उत्तिकै सताउन थाल्यो । 

दुई दशक बितिसक्दा पनि उनलाई यही मानसिक द्वन्द्व र पारिवारिक वैमनश्यताले थिलथिलो बनाइरहेको छ । होहल्ला होला भनेर उनी पीडितविरुद्ध उजुरी पनि गर्न सकिरहेकी छैनन् । उजुरी नै नगरेकाले राज्यको नजरमा उनी पीडितका रूपमा दर्ता भएकी छैनन् । परिणामतः उनले सशस्त्र संघर्षका दौरान पीडित बन्न पुगेका अन्यले झैं कुनै राहत, क्षतिपूर्ति वा सहयोग पाएकी छैनन् ।

आफूमाथि भएको बर्बरतालाई कतै नभनी कहालीलाग्दो जीवन बाँचिरहेका तिनै पीडित महिलालाई न्यायका लागि गोलबद्ध गर्दै अघि बढिरहेकी देवी खड्का भन्छिन्, ‘उनीहरूमा न्यायका लागि अघि बढौं भन्दा गोपनीयता भंग होला र आफू थप असुरक्षित भइएला भन्ने ठूलो पीर छ ।’ ‘इज्जत’ जाला भन्ने डरले पीडित महिलाले अनेक समस्या झेलेर निकै कष्टका साथ जीवन गुजारिरहेको उनले बताइन् । 

पीडित महिलाको न्याय र परिपूरणका लागि खड्काले खडा गरेको राष्ट्रिय सञ्जालले द्वन्द्वका समयमा बलात्कारमा परेका ३ हजारभन्दा बढी महिला समेटेको छ । तर उनीहरू कसैलाई पनि पीडित भनी राज्यले पहिचान दिएको छैन ।

आफूहरूले न्याय त परै जाओस्, पीडितका रूपमा स्वीकार्यतासमेत नपाएको भन्दै सञ्जालले आवाज उठाएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो संशोधनमा तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाइने प्रावधान समावेश गरिएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा फदाधिकारी नियुत्त  भएपछि पीडित महिलाले पीडकविरुद्ध उजुरी दिन सक्नेछन् । तर उजुरी दिँदा गोपनीयता खुल्ने र पीडकबाट थप असुरक्षा हुने भय उनीहरूमा छ । 

उजुरी दिँदा घटना विवरण सार्वजनिक भए घरपरिबार र समाजमा बस्ने अवस्था नै नरहने चिन्ता रहेको एक पीडित महिला बताउँछिन् । ‘हामीसँग पीडितविरुद्धको प्रमाण पनि छैन, उल्टै बेइज्जती र असुरक्षा हुने हो कि भन्ने डरले उजुरी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा छौं,’ उनले भनिन् । 

दोषीलाई सजाय गर्न चाहिने प्रमाणको भार पनि पीडितमाथि नै थोपर्ने हो भने उनीहरूले न्याय पाउने सम्भावना झनै क्षीण हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । ‘कानुनले पीडकलाई सजाय गर्नुअघि शंकारहित प्रमाण खोज्छ, तर पीडितमा यो प्रमाण जुटाउन सक्ने र अनुसन्धानमा सघाउने थप सूचना दिने अवस्था नै छैन,’ मानवअधिकारवादी अधिवक्ता इन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘त्यसैले पीडितले विक्षिप्त मानसिक अवस्था, क्षतविक्षत शरीर र जीर्ण स्वास्थ्यलाई नै प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने माग अघि सारेका छन्, राज्यले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।’