अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति लिन कम्तीमा २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिमा सहमति
काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीले राजपत्र अनंकित (खरदार वा नायब सुब्बा) मा एक र राजपत्रांकित (अधिकृत वा उपसचिव) मा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको छ । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ का विवादित विषय टुंग्याउन गठन गरेको संसदीय उपसमितिमा कर्मचारीलाई दुई पटक मात्र आरक्षण सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर आरक्षण सुविधा हुनुपर्ने माग केही सांसदले राखेको भए पनि दुई पटक मात्र त्यस्तो सुविधा दिने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘आरक्षणका आधारमा सेवा प्रवेश गरेको भए बढुवाका लागि कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा सहमति भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेको भए बढुवामा एक पटक आरक्षण सुविधा दिनुपर्ने कुरा छ, यस सम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।
आरक्षण समूहबाट पदपूर्ति हुने अवस्था नरहे विकल्प अपनाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न पनि सहमति जुटेको छ । विज्ञापनमा माग गरिएअनुसार समावेशी समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को पटक विज्ञापन खोल्ने र त्यति गर्दा पनि परीक्षार्थी पास नभए ती पदलाई अर्को पटकका लागि खुलामा गाभ्ने गरिन्थ्यो । ‘लोक सेवा आयोगको प्रस्तावसमेतका आधारमा आरक्षणको एक समूहबाट परीक्षार्थी पास नभए अर्को समूहमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ,’ संयोजक बडूले भने, ‘त्यसपछिको विज्ञापनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सहमति छ । जस्तो, दलितको सिट खाली भएर जनजातिलाई दिइए अर्को पटकमा जनजातिबाट दलितमा कोटा राखेर क्षतिपूर्ति गरिनेछ ।’
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाभित्र आरक्षणको व्यवस्था सुधार गर्न २०७७ मा आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
जातीयताका आधारमा आरक्षण दिँदा निश्चित मान्छेको कब्जामा पर्ने हुँदा त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने सर्वोच्चको धारणा थियो ।
निजामती विधेयक निर्माण गर्दा त्यही फैसलालाई पनि ध्यानमा राखेर विधेयक तयार गरिएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘राजपत्रांकितमा एक पटक र राजपत्र अनंकितमा एक पटक मात्र आरक्षणको व्यवस्था राख्ने भन्नुका पछाडि सर्वोच्चको फैसला नै छ,’ उनले भने ।
संविधानले आरक्षणको व्यवस्थासँगै लक्ष्य पनि राखेको जनाउँदै सर्वोच्चले त्यो लक्ष्य भेट्टाउन आरक्षण व्यवस्थाको सदुपयोग गर्नुपर्ने आदेश गरेको थियो । ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक परिवार, प्राध्यापक, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ ।’
नेपालमा २००८ सालमै योग्यता प्रणालीको सुरुवात भए पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधन (२०६४) ले पहिलोपटक निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । त्यहीअनुसार निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पूर्ति हुने ४५ प्रतिशत पद छुट्याएर त्यसलाई शत प्रतिशत मानी ३३ प्रतिशतमा महिला र २७ प्रतिशतमा आदिवासी जनजातिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
१ सय २६ जातजाति र १ सय २३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय आधारमा नहुने सर्वोच्चको राय थियो । आरक्षण प्राप्त जातजातिबाट राज्यका उच्च पदमा रहेका सन्तानलाई आरक्षण पाउने समूहबाट बाहिर गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रश्नमा भने समितिका सभापति खतिवडाले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न कानुन सचिवलाई भनिएको जानकारी दिए ।
आरक्षणमा सीमितता गर्नु संविधानविपरीत भएको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले बताए । बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अधिकृतमा समावेशीबाट आएपछि उपसचिव र सहसचिवमा नपाउने ? त्यो त मान्न सकिँदैन । अहिले पनि निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत मात्रै छन्, जबकि जनसंख्या ३५ प्रतिशत छ । आरक्षण थप खुम्च्याएर खसआर्यमा नै शासन व्यवस्था लैजाने कुरा मान्य हुँदैन,’ उनले भने ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले विधेयकमा नै राजपत्र अनंकितमा दुई पटक र राजपत्रांकित दुई पटक भन्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई घटाउन नमिल्ने बताए । ‘त्यसलाई घटाउँदा पछाडि परेको समुदाय माथिल्लो पदमा जान नपाउने हुन सक्छ । कर्मचारी संयन्त्रमा समावेशीकरण कमजोर बन्छ,’ उनले भने, ‘समावेशीलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कानुन बनाउन हुँदैन ।’ आरक्षण सुविधा घटाउने कानुनी प्रबन्ध संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाने चौधरीको भनाइ छ । उनले थपे, ‘अंक नल्याई कसैले पनि लोक सेवाको परीक्षा पास गर्दैन । समावेशीबाट सेवा प्रवेश गरेकाले प्रभावकारी काम गरेको विभिन्न अध्ययनले नै देखाएका छन् ।’
संविधानको धारा २८५ ले सरकारी सेवा गठनको व्यवस्था गरेको छ, जसमा भनिएको छ, ‘संघीय निजामती सेवालगायतका सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनेछ ।’
सरकारी सेवाबाट बाहिरिन नपाउँदै विभिन्न संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न उपसमितिमा सहमति जुटेको छ । उपसमिति संयोजक बडूले भने, ‘कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न उपसमितिमा सहमति भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कुलिङ पिरियड राख्ने तर कति समय तोक्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।’
विभिन्न निकायमा नियुक्ति भएर जाने तयारी गरिराखेका सरकारका सचिव, प्रहरीका उच्च अधिकारी भने ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुनेमा लबिइङ गरिरहेका छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने भनेर कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले उपसमितिमा अडान राखिरहेको एक सांसदले बताए ।
कर्मचारी युनियन राख्ने कि नराख्ने र राख्ने भए कस्तो स्वरूपमा राख्ने भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले सरकारको धारणा माग गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले यसबारे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर सरकारको धारणा दिने बताएका छन् ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनंकिततर्फ खरिदारमा मात्रै सेवा प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था राख्न सहमति जुटेको राज्य व्यवस्था समिति संयोजक बडूले बताए । उपसमितिकै सहमति समिति र संसद्बाट सदर भए नायब सुब्बामा सेवा प्रवेशको बाटो बन्द हुनेछ । नायब सुब्बामा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछ । परराष्ट्र सेवामा राजपत्र अनंकिततर्फ हाल सेवा प्रवेश नायब सुब्बामा मात्र हुन्छ । त्यहाँ कसरी राख्ने भन्नेबारे भने उपसमितिले प्रस्ट पारेको छैन ।
राजपत्रांकिततर्फ भने शाखा अधिकृतमा सेवा प्रवेश हुने व्यवस्थामा उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ । बाँकी ९० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुने भनिएको छ । सहसचिवमा बढुवाबाट मात्रै पदपूर्तिको व्यवस्था राख्ने सहमति बनेको छ ।
सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनका लागि चक्रीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव ल्याउन उपसमितिले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था कस्तो राख्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याउन पनि सरकारलाई उपसमितिले भनेको छ । यसअघि सरुवा र कार्यसम्पादनको व्यवस्था नियमावलीमा राखिँदै आएको थियो । सरुवा र बढुवाका लागि कर्मचारी युनियन, नेता र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्ने भएकाले अनुमानयोग्य बनाउनका लागि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पारदर्शी विधि ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
