काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा स्वीकार गरिएको एक दिनपछि अध्यादेश बिहीबार राष्ट्रिय सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो । सत्तापक्षका दल एकजुट भएपछि अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो । 

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकार गरिएको हो । ती अध्यादेश सरकारले १८ माघमै संसद्मा दर्ता गरेको थियो तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित गर्न समय लाग्दा एक महिना बितिसकेपछि मात्र सरकारले अघि बढाएको थियो । 

राष्ट्रिय सभामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी सांसदहरू वेदुराम भुसाल, मायाप्रसाद शर्मा, नरबहादुर विष्ट र सुरेशकुमार आले मगरले प्रस्ताव राखेका थिए । निजीकरण अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी मदनकुमारी शाह र झक्कुप्रसाद सुवेदीले प्रस्ताव राखेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भनी प्रतिपक्षी सांसदहरू गंगाकुमारी बेलवासे, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरूपा शर्मा र घनश्याम रिजालले प्रस्ताव राखेका थिए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी जगप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले प्रस्ताव राखेका थिए । ती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । 

अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको, संसदीय प्रक्रिया छलेको लगायतका आरोप लगाएका थिए । अध्यादेशमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कानुनी व्यवस्था र आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको बताएका थिए । ‘अध्यादेशले संविधान, कानुन र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था कुनै पनि उल्लंघन गरेको छैन, अक्षरशः अनुसरण गरेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक महसुस गर्‍यो भने अध्यादेश आउँछ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्यादेशमा विपक्षी दलहरूको विरोधको कुनै आधार नरहेको बताएका थिए । ‘सरकारले संवैधानिक काम गर्दा सरकार निरंकुश हुन्छ ? यो सरकार लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने र लोकतन्त्रका लागि लडेका पार्टीले निर्माण गरेको हो । सरकार लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमा समावेश विषयमाथि छलफल गरेर अस्वीकारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन ।’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशलाई पुस १४ र अन्य चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ मा जारी गरेका थिए । माघ २ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने हालका लागि थाती रहेको छ । उक्त अध्यादेशमा सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । जसपा नेपालको सहयोगबिना राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न बहुमत नपुग्ने भएकाले ‘भद्र सहमति’ गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश थाती राखिएको हो । भूमि अध्यादेशमा रहेका जसपा नेपालका असन्तुष्टिलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट सम्बोधन गर्ने, सम्बोधन हुन नसक्ने भए अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वास सरकारले दिएको छ ।