काठमाडौँ — मुद्दा अनुसन्धानका लागि ‘पहिला थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने’ प्रहरीबाट हुँदै आएको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले कानुनमै आवश्यक सुधारको गृहकार्य थालेको छ । त्यसका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) तथा पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । यो अधिकार जघन्य वा गम्भीर अपराधका आरोपितले भने पाउने छैनन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका विभिन्न व्यावहारिक समस्या सुधार्न फौजदारी संहिता संशोधन गर्न खोजेको हो । ‘संहिता संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गर्दैगर्दा मन्त्रालयले पहिला सुन अनि मात्रै थुन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । 

‘अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) र आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने जस्ता प्रावधान संशोधन विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गर्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दाको प्रकृति हेरी आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो । तर पक्राउ पर्नुपूर्व कस्ता–कस्ता मुद्दामा जमानत पाउने भन्नेबारे विज्ञहरूसित छलफल चलिरहेको छ ।’

पक्राउ पर्ने आशंका वा पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतको आदेशबाट अग्रिम जमानत पाउने व्यवस्था फौजदारी संहितामा संशोधनमार्फत राख्न खोजिएको उनी बताउँछन् । फौजदारी संहिता संशोधन विधेयक चालु अधिवेशनमै संसद्मा लैजाने गरी मस्यौदामाथि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले त्यसबारे महान्यायाधिवक्ता तथा संसद्का प्रमुख सचेतकहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेको छ । मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पनि अग्रिम जमानत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । केही अघि उनले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए । 

‘लोकतान्त्रिक धेरै देशमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था छ, हाम्रोमा अभ्यास छैन,’ मन्त्री चौरसियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘छलफलमा छौं, सरोकारवालाको सल्लाह, प्रधानमन्त्री र दलका नेतासँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ फौजदारी र देवानी संहिताको कार्यान्वयनका क्रममा कहाँ व्यावहारिक समस्या आएका छन्, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

मुख्य रूपमा निजी क्षेत्रबाट अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था माग हुँदै आएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ शैली सच्याउन धेरैपटक सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेका छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल उजुरी पर्नासाथ पक्राउ गर्ने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । ‘उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, धेरै क्षेत्रका मानिसको प्रतिष्ठासँग खेलबाड भएको छ । हरेक ऐन, नियममा थुन्ने प्रावधान छन्, जुनसुकै कसुरको आरोप लाग्नासाथ पक्राउ गरिहाल्ने अभ्यास गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘थुनछेकले डरत्रास बढाएको छ, एकथरीलाई बार्गेनिङ गर्ने मौकासमेत दिएको छ । भागिजाने स्थिति छैन भने थुनिहाल्नु हुँदैन, त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गरौं ।’ 

महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल जाहेरी पर्नासाथ सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनु सर्वथा गलत भएको बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जनादेखि राजस्वमा योगदान गर्दै आएको छ, उजुरीकै नाममा उद्योगी व्यापारीलाई थुनिहाल्ने क्रम बढेकाले त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय झूटा मुद्दाका कारण पनि मानिसले हैरानी खेप्ने, थुनिँदा प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुनेदेखि परिवारले मानसिक यातना भोग्नु पनि पर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले अनुसन्धान गरौं, तथ्य प्रमाणले दोषी देखिए थुनौं ।’ 

विगतमा अभ्यासमा रहेको फौजदारी कानुनलाई सुधार गर्दै २०७४ मा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन आएको हो । फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि यी तीन वटै कानुन आधारभूत संरचनाका रूपमा छन् । फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारका लागि विभिन्न निकायबाट सरकारले सुझाव पनि लिँदै आएको छ । ‘संहिता कार्यान्वयन र अभ्यासका क्रममा आम नागरिकलाई परेको कठिनाइ, अदालतबाट आएका कतिपय आदेशलाई ध्यानमा राखेर संहिता संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् । 

अघिल्लो सरकारले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यमान कानुनमा सुधार औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले ‘थुन्ने’ कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सुधारको सुझाव दिएको छ । जाहेरी दरखास्त दर्ता हुनासाथ पक्राउ गर्ने परिपाटीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

झूटो जाहेरी भएको अवस्थामा समेत पक्राउ पर्ने र सम्बन्धित मानिसको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै कार्यदलले कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको हो । गम्भीरबाहेक अन्य कसुरका हकमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिला उपस्थित हुने सूचना पठाउनुपर्ने प्रावधान कानुनमा राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । ‘त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संहितामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले पाएको छ । संहिता सुधारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका निकायले पनि सुझाव दिएका छन् । ‘संसारभरि नै थुन्ने कार्यलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइन्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘मुद्दा अनुसन्धानमा सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेपछि अन्त्यमा मात्र पक्राउ गरिनुपर्छ, सर्वोच्चले पनि त्यस किसिमको आदेश विगतमा दिइसकेको छ ।’ 

अग्रिम जमानतको व्यवस्था राख्न आफ्नो कार्यदलले सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । ‘थप छलफल र सुझाव लिएर अग्रिम जमानतको प्रावधान कानुनमा राख्न सकिने गरी सुझाव दिएका छौं,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनलाई स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसमाथि काम गरिरहेको सुनेको छु ।’ 

पक्राउपूर्वको जमानत ‘एन्टिसिपेटरी बेल’ को कानुनी व्यवस्था वर्तमान फौजदारी संहितामा नभएका कारण सामान्यभन्दा सामान्य विवादमा पनि व्यक्ति पक्राउ गरिने अभ्यासलाई उल्लेख गर्दै कार्यदलले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा फौजदारी संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि काम भइरहेको बताए । ‘मस्यौदा तयारीका क्रममा अग्रिम जमानतदेखि विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । 

२०७४ मा मुलुकी फौजदारी संहिता आउँदै गर्दा पनि ‘अग्रिम जमानत’ को प्रावधान राख्ने/नराख्ने विषयमा प्रशस्तै छलफल भएको तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति रहेका कृष्णभक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘त्यस विषयमा व्यापक छलफल भए पनि शक्ति/पहुँच हुनेले मात्र त्यसको लाभ उठाउन सक्ने हेरेर त्यस प्रावधानलाई त्यतिबेला नराखिएको हो,’ उनी भन्छन् ।