काठमाडौँ — डा‌. संगीता कौशल मिश्राले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूमाथि अन्याय गरेको बताएकी छिन् । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सचिवमा डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गरेपछि डा. मिश्राले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । 

डा. रोशन पोखरेल फागुन ११ गते उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि नयाँ सचिव नियुक्तिका लागि बढुवा समितिले डा. मिश्रासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिले वरीयताका आधारमा डा. मिश्रा, डा. देवकोटा र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०५३ को दफा १९ मा सचिव नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त प्रावधानमा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौं तहमा कार्यरत र एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो नम्बरमा सिफारिस मिश्रा हाल मन्त्रालयमै अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवेश गरेकी उनी बीचमा 'ग्याप' गरेर पुन: खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७० सालमा सरकारी सेवामा फर्किएकी थिइन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औं तहमा नाम निकालेकी उनले कोशी अस्पताल तथा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।

२०८० भदौ १३ देखि करिब एक वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको भूमिका निर्वाह गरी मन्त्रालयमा आएकी उनले कुनै समय मन्त्रालयमै प्रवक्ताका रूपमा पनि काम गरिन् । दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका देवकोटा भने स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए  ।

२०५३ सालमा सेवा प्रवेश गरी २०७९ चैत १३ गते १२औं तह अर्थात् अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएका उनले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०८१ असोज ६ देखि उनी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

२०५६ सालमा सेवा प्रवेश गरेका बाराकोटी भने २०७९ चैत १३ मा नै १२औं तहमा बढुवा भएका थिए । त्यसअघि उनी प्रदेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुँदै मन्त्रालयमा आएका थिए । १२औं तहमा बढुवाका आधारमा बाराकोटी र देवकोटाभन्दा मिश्रा १० महिना सिनियर हुन् ।

आफू कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा अगाडि भए पनि महिला भएकैले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले हेपेको डा. मिश्रा बताउँछिन् । उनले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनिन्, 'ममाथि स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले पटक-पटक अन्याय गर्नुभयो । म महानिर्देशक हुँदा पनि उहाँले अन्याय गरेर मन्त्रालय तान्नुभयो ।'

२०८१ असोजमा डा. देवकोटालाई स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक बनाएपछि डा. मिश्रा मन्त्रालय तानिएकी थिइन् । उनले आफूलाई मन्त्री पौडेलले नै महानिर्देशकबाट हटाएको दाबी गरिन् । उनलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८० भदौमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मा दिएका थिए ।

'स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा हो भने म कसरी आउट भएँ मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ । उहाँले बुधबार बसेको क्याबिनेटमा पनि निश्चित व्यक्तिलाई नै सचिव बनाउनुपर्छ भन्नुभएछ,' उनले भनिन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने सचिव नियुक्तिमा आफ्नो कुनै हात नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, 'बढुवा समितिले सिफारिस गरेको हो । त्यसपछि क्याबिनेटले नियुक्त गरेको हो ।'

तर, बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बैठकअगावै प्रधानमन्त्रीलाई सचिव नियुक्तिको प्रस्ताव लगेका थिए । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त विषयमा छलफल गर्न नचाहेको ती मन्त्री बताउँछन् ।

'बैठक बस्नुअगाडि नै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव दिनुभएको थियो । अधिकांश मन्त्री मिश्राको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीहरूले आफ्ना धारणा राख्न खोज्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीले छलफल नै गर्न चाहनुभएन । छलफल नगरौं, निर्णय भइसक्यो, स्वास्थ्यमन्त्री मान्नुहुन्न भन्नुभयो,' ती मन्त्री भन्छन्, 'विकास देवकोटा नै चाहिन्छ भन्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ थियो । यो त मिश्रामाथि अन्याय भयो ।' 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पटक-पटक हटाउन खोजेझैं डा. मिश्रामाथि पनि सरकारले अन्याय गरेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ ।

'संगीता मिश्राको गल्ती के थियो ? मधेशी भएर जन्मिनु गल्ती थियो कि ? महिला भएर जन्मिनु गल्ती थियो कि ? म स्वास्थ्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्छु । प्रधानमन्त्रीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु- स्वास्थ्यमन्त्रीलाई इमिडियट बर्खास्त गर्नुस् । किनकि स्वास्थ्यमन्त्री मैले पढाएकै विद्यार्थी हो तर उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कुनै शाखामा मधेशी रहँदैन भन्नुभाछ ।'

डा. मिश्रा पनि आफू मधेशी भएकैले सचिव नबनाइएको आरोप लगाउँछिन् । 'कुनै मधेशी महिला मन्त्रालयको उच्च पदमा पुग्दै थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मन नपरेकै कारण रोकिनुपर्‍यो,' उनले भनिन् । आफूले कानुनी लडाइँ लड्ने पनि डा. मिश्राको भनाइ छ । 'म न्यायका लागि बोल्छु । संविधानअनुसार पनि महिला, मधेशी दलित  जनजातिलाई प्राथिमिकता दिनुपर्ने हो । त्यसै पनि उहाँ (स्वास्थ्यमन्त्री) युवा मान्छे । तर मधेशी हेर्नै नचाहने खालको हुनुहुँदो रहेछ,' उनी भन्छिन् ।