दल विभाजन सहज बनाउने विधेयक संसद् लगेपछि एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालका केही सांसदले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने सत्तारूढ दलको विश्वास
काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट जारी ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको कार्यसूचीमा राख्ने सरकारले बताइरहेका बेला जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तालाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । उक्त अध्यादेश फिर्ता नभए अरू ५ अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने जसपा नेपालले जनाएको छ ।
जसपा नेपालको आइतबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पाँच अध्यादेशमा सहयोग लिन सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट फिर्ता लिनुपर्ने ‘सर्त’ उल्लेख छ । जसपा नेपालले साथ नदिँदा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुने अवस्था छैन । प्रतिनिधिसभामा कुनै समस्या नरहे पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ कांग्रेसका १६ र एमालेका ११ (एक मनोनीतसहित) गरी २७ सांसद मात्रै छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुर्याउन थप तीन सिट चाहिन्छ, जुन जसपा नेपालसँग छ । सरकारमा सहभागी रहेको लोसपाको पनि राष्ट्रिय सभामा १ सिट छ । उसले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिए मात्र अन्य पाँच अध्यादेशमा समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले पार्टी केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा संसद् अधिवेशन बोलाउने बेला सरकारले कुत्सित स्वार्थ राखेर अध्यादेश ल्याएको उल्लेख छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू–माफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको जसपा नेपालले जनाएको छ । ‘तराई/मधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याइएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशविरुद्ध दृढतासाथ उभिएको छ ।’
संसद्बाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेल बाँकी पाँच अध्यादेशलाई पनि समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको अडानकै कारण सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न मितिमा जारी गरिएका ६ अध्यादेश सरकारले माघ १८ को संघीय संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो । अध्यादेशलाई संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसद्बाट अध्यादेश स्वीकृत नभएका कारण सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन पाएको छैन । ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए खारेज हुन्छ ।
अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले जसपा नेपालका तीन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्न कसरत जारी राखेको छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत सुनिश्चित नहुँदै सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको शुक्रबारको बैठकले भूमिसहित ६ वटै अध्यादेश स्वीकृतिका आगामी बुधबारको संसद् बैठकमा निर्णायार्थ पेस गर्ने निर्णय लिएको छ । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ । संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत संख्या पुगे दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको विधेयक सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । यसबाट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपाललाई दबाबमा राख्ने कांग्रेस र एमालेको रणनीति छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी विभाजन गर्ने लक्ष्य बनाएरै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो छरितो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने योजना बनाएको नेताहरू बताउँछन् । दल विभाजनमा सहज हुने विधेयक अघि बढाएपछि प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीकै सांसदले समेत अध्यादेशका पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्न यसअघि नै अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । कांग्रेसको असहमतिका कारण रोकिएको अध्यादेश अहिले विधेयकमा रूपमा ल्याउन खोजिएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । ‘यसो गर्दा आलोचना पनि कम हुन्छ, एकीकृत समाजवादीका लागि पनि बाटो खुल्छ,’ उनले भने ।
अध्यादेशमा मत हाल्दैमा कसैको सांसद पद नजाने भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले एकीकृत समाजवादी र जसपा नेपालका सांसदहरूसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा चार विषयमा ह्वीप उल्लंघन गरे मात्रै सांसद पद जाने उल्लेख छ । त्यसमा सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य कुनै विषय भनिएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भने सांसद खरिद–बिक्री गरेरै अध्यादेश पारित गराउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘सांसद खरिद–बिक्री गरेर, गलत गोरख धन्दा गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पारित गरायो भने हामी जनतामाझ जान्छौं,’ भूमि अध्यादेशकै विषयमा पार्टीले शनिबार राखेको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष यादवले भनेका थिए, ‘अहिले माफिया कति करोड चाहिन्छ व्यवस्था गर्छौं तर हामीलाई जग्गा दिनुहोस् भनेर लागेका छन् । दाउपेच र जालझेल गरिए हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौं ।’
कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकारले मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्ने भन्दा जनतामा निराशा बढाउने काम गरेको र सरकार असफल भएको जसपा नेपालले ठहर गरेको छ । ‘आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना देखिँदैन’ जसपा नेपालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न नसकेको, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याउन तथा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
