उपसचिवलाई नवौं र दसौं तथा सहसचिवलाई एघारौं र बाह्रौं तहमा राख्न प्रस्ताव
काठमाडौँ — राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिका सांसद संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्न सहमतिनजिक पुगेका छन् । उपसमितिले आइतबार लोक सेवा आयोगसँग गरेको छलफलमा निजामती ऐनमा अतिरिक्त सचिव पद राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।
अतिरिक्त सचिव राख्न लोक सेवाले पनि सुझाव दिएको उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिएका छन् । विधेयक पारित भए अतिरिक्त सचिवसहित निजामती सेवामा चौध तह हुनेछ । उपसमितिले विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमध्ये सैद्धान्तिक रूपमा प्रस्ट हुनुपर्ने १४ वटा बुँदा पहिचान गरेर आयोगसँग छलफल गरेको थियो । अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीसहित आयोगका पदाधिकारीले उपसमितिलाई सुझाव दिएका थिए । आयोगलाई राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि दुई पटक बोलाएर सल्लाह लिइसकेको छ । उपसमितिले पहिलो पटक बोलाएको हो ।
आयोगको सुझावका आधारमा निजामती सेवाको स्थानीय तह र प्रदेशमा तहगत प्रणाली व्यवस्था गरिने र संघमा श्रेणी तथा तह दुवै रहने संयोजक बडू बताउँछन् । विधेयकको प्रस्तावमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीलाई तेह्रौं र चौधौं तह भनिएको छ । सहसचिवलाई एघारौं र बाह्रौं तहमा राखिएको छ भने उपसचिवलाई नवौं र दसौं तहमा राखिएको छ । वरिष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई छैटौं, सातौं र आठौं तहमा राखिएको छ । विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान संसद्बाट पारित भएमा मुख्यसचिव चौधौं र सचिव तेह्रौं तहको अधिकृत हुनेछन् । अतिरिक्त सचिव पनि विशिष्ट श्रेणीका हुनेछन् ।
तीनै तहको सरकारका कर्मचारीलाई तहगत रूपमा राखिनुपर्नेमा सांसदले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका थिए । लोक सेवा आयोगले भने संविधानमा उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाका कारण संघमा श्रेणी राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘आयोगले संघमा तह मात्र गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि दुवै प्रावधान राखिने भएको हो,’ संयोजक बडू भन्छन्, ‘कुन श्रेणीको कुन तह हुने भनेर
छुट्याइनेछ ।’ ऐनमै तह र श्रेणीको सम्बन्ध प्रस्ट पारेमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय सजिलो हुने उनी बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले नै तहगत प्रणाली लागू गरिसकेका छन् ।
उपसमितिका सांसदबीच सेवामा रहेकाले बढुवाका लागि उपसचिव र सहसचिवको खुला परीक्षामा सहभागी हुन पाउने/नपाउने विषयमा भने सहमति जुटेको छैन । विद्यमान ऐनमा सहसचिव र उपसचिवमा बढुवा हुन खुला पदपूर्तिका लागि लोक सेवा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
‘हालको व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी सेवाग्राहीको कामभन्दा पनि परीक्षाको तयारीमा व्यस्त हुने गरेको गुनासो आएकाले यसमा सहमति जुटन सकेको छैन,’ बडू भन्छन्, ‘उपसचिव र सहसचिवमध्ये एउटामा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कोणबाट छलफल भइरहेको छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिले गत फागुन ९ मा बडूको नेतृत्वमा संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकमाथि सहमति जुटाएर प्रतिवेदन दिन समय तोकिएको छ ।
