काठमाडौँ — संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिका चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । विधेयकका मुख्य विवादित विषयमा छलफल भइरहेका उपसमितिका बैठकमा कसरी छलफल भइरहेको छ ? सरकार पक्षले के धारणा राखिरहेको छ ? सांसदका भनाइ के छन् ? विवादित विषयमा सांसदका संशोधन प्रस्ताव कसरी समेटिँदैछन् ? भन्ने विषयमाथि भइरहेका छलफल सार्वजनिक हुन नदिन गोप्य बैठक भइरहेका हुन् ।
संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफल गर्न राज्यव्यवस्था समितिले सत्तारुढ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । यो उपसमितिमा कांग्रेसका ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेका रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका डा. चन्दा कार्की, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, जसपाका अशोक राई, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य छन् ।
विधेयकसँग सरोकार राख्ने सरकारी पक्षहरू लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीले गोप्य बैठक राख्न माग गरेकाले पत्रकारहरूलाई उपसमितिमा भइरहेको छलफलको रिपोर्टिङ गर्न नदिइएको सांसद र समिति सचिवालयका अधिकारीले बताए । उनीहरूका अनुसार उपसमितिका निजामती विधेयकमाथि छलफलका लागि बस्ने आगामी बैठक पनि गोप्य नै बस्नेछन् ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकका १ देखि १० दफासम्म टुंगो लगाएर उपसमितिमा पठाएको बताए । 'निजामती विधेयकका १० दफामा पूर्ण समितिबाट टुंगो लगाएका छौं, त्यसपछिका सबै दफा उपसमितिले टुंगो लगाउने हो,' खतिवडाले भने, 'यो विधेयकमाथि सल्लाह दिने विज्ञ र लोकसेवा आयोगको आग्रहमा मिडियालाई उपसमितिमा आउन नदिइएको हो ।' यो उपसमितिका हरेकजसो बैठकमा आफू सहभागी भइरहेको पनि खतिवडाले बताए ।
उपसमिति सदस्य रहेका एमालेका एक सांसदले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै सांसदले आग्रह गरेर नै बैठकको रिपोर्टिङ गर्न नदिइएको बताए । 'उपसमितिमा मिडिया राख्दा हामीलाई छलफल गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले नै मिडिया नराखौं भनेको हो । एउटै विषयमा अघिल्लो दिन सांसदको एउटा कुरा हुन्छ भोलि अर्को । त्यो कुरा सार्वजनिक हुँदा समस्या भयो । मिडिया प्रवेश नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' ती सांसदले भने ।
कांग्रेस सांसद इश्वरीदेवी न्यौपानेले विधेयकमा रहेका विषयमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नका लागि गोप्य बैठक राखिएको बताइन् । 'निजामती विधेयकका धेरै विषय विवादित छन् । ती टुंगो लगाएर पूर्ण समितिमा जान्छन् त्यतिबेला सबैले थाहा पाउछन्,' उनले मिडिया प्रवेश रोक्नुको कारणबारे भनिन्, 'समितिमा भनेको एउटा हुन्छ, बाहिर अर्कै कुरा जान्छ । विधेयकमा निचोड निकालेपछि संयोजकले कसरी निर्णय भयो भन्ने सबै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अहिले छलफलमा के भएको थियो भन्ने सार्वनिक हुन आवश्यक छैन ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका हितराज पाण्डेले भने सरकारको प्रभाव संसद्, संसदीय समिति हुँदै उपसमितिसम्म पुगेको बताए । 'उपसमितिको औपचारिक बैठकमा मिडिया राखेको छैन । यसबारे संयोजकलाई नै सोध्नुस् । सरकारका मान्छेले मिडिया राख्दा छलफल गर्न सकेका छैनौं भनेका छन् । लोकसेवा आयोगसँगको परामर्श थियो । उहाँहरूले मिडिया नराखीकन कुरा गर्नुपर्यो भन्नुभयो,' पाण्डेले भने, 'संसद् खुला राख्ने नीति छ । समितिका बैठक बन्द गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्ष होइन । तर प्रतिपक्षले भनेजसरी कहाँ गरेको छ र ? संसद् र समिति सरकारको मातहतमा आयो भनेको छु ।' सरकारले संसदीय गतिविधिलाई 'मिनिमाइज' गरेको उनको भनाइ थियो ।
उपसमिति संयोजक बडूले भने सरकारी अधिकारीले 'आन्तरिक कुरा छुट्टै गर्न चाहन्छौं' भनेकाले बैठकमा मिडिया प्रवेश नदिएको स्वीकार गरे । 'बैठकमा भएका कुरा आफ्नो ढंगले बुझेर बाहिर जान थाल्यो त्यसकारण सही जाने गरी छलफल गरौं भन्ने भयो,' उनले भने ।
उपसमितिमा जसपा, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले बैठकमा मिडियाको प्रवेशबारे सांसदहरूलाई जानकारी नदिइएको बताए । 'आज पनि बैठकमा मैले पत्रकार देखिनँ । नआउने हो कि भन्ने लाग्यो । मिडियालाई प्रवेश नदिएको भन्ने जानकारी दिइएन । उपसमिति संयोजक बडू र समिति सभापति खतिवडाले निर्धारण गर्नुभएको होला,' अधिकारीले भने, 'समिति बैठकमा प्रवेश दिने तर उपसमितिमा पत्रकारहरूलाई प्रवेश नदिनुको अर्थ छैन । पूर्ण समितिमा कोरम नपुग्ने र छलफल कम हुने भनेर उपसमिति गठन गरेको हो । त्यहाँ मिडियालाई प्रवेश दिनुपर्छ ।'
राज्यव्यवस्था समितिले यसअघि भ्रष्टाचार निवारण विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरिएको थियो । कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सबै बैठकमा मिडियालाई प्रवेश दिएको थियो । थानीले भने, 'उपसमितिको पहिलो बैठकमा पत्रकार आएनन् अर्को दिनदेखि पत्रकार आउनुस् भनेका थियौं । लोकतन्त्रमा के कानुन कसरी निर्माण भइरहेका छन् भन्ने खुला हुनुपर्छ । गोप्य बैठक राखेर कानुन निर्माण गर्दा जनताले कसरी थाहा पाउछन् ?,' थानीले भने ।
समिति सचिव सुरज दुराले उपसमितिका सांसदले समझदारी गरेर नै मिडिया प्रवेश नदिइएको बताए । उपसमितिले विधेयकमा टुंगो लगाएपछि ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म निजामती विधेयकका विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ । आगामी बैठक कसरी चल्छन् ? भन्ने प्रश्नमा दुराको जवाफ थियो, 'अहिलेसम्मको कुरा अनुसार सोमबार ११ बजे उपसमितिको बैठक राखिएको छ । त्यो बैठकमा पनि मिडिया राख्दैनौं ।'
