मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनको विधेयक मस्यौदा बनाउँदै कानुन मन्त्रालय
काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुनमा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को संशोधन विधेयकमा उक्त अग्रिम जमानतको प्रावधान राख्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका विभिन्न व्यावहारिक समस्या सुधार्न फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘पहिला थुन अनि मात्रै सुन’को अभ्यासलाई सुधार्न अग्रिम जमानतको व्यवस्था राख्न लागिएको संहिता संशोधनको विधेयक तयारीमा जुटेको मन्त्रालयका एकजना अधिकारी बताए । उनका अनुसार जुनसुकै आरोपको जाहेरी पर्नासाथ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी थुनामा ल्याएर मात्रै उसको कुरा सुन्ने, अनुसन्धान अगाडि बढाउने अहिले प्रहरीबाट हुँदै आएको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमै सुधारको तयारी गरिँदै छ ।
त्यसका लागि अग्रिम जमानतको प्रावधान कानुनमा राख्न लागिएको छ । त्यस्तै, मुद्दाको प्रकृति हेरी आरोपिलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ गर्ने प्रावधान पनि थप्न खोजिएको छ । पक्राउ पर्ने आशंका वा पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानम बाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतको आदेशबाट अग्रिम जमानत पाउने व्यवस्था फौजदारी संहितामा संशोधनमार्फत राख्ने तयारी रहेको ती अधिकारीले बताए । फौजदारी संहिता संशोधनको विधेयक चालु अधिवेशनमै संसद्मा लैजाने गरी मस्यौदामाथि द्रुत गतिमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले एक चरण त्यसबारे महान्यायाधिवक्ता तथा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल चलाइसकेको छ ।
कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले औपचारिक फोरममा पनि अग्रिम जमानतको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । केही अगाडि उनले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका थिए ।
छिमेकी भारतमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था अभ्यासमा छ । मन्त्री चौरसियाले अग्रिम जमानतको प्रावधानका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विश्वको धेरैजसो लोकतान्त्रिक देशमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था छ । हाम्रोमा अभ्यास छैन,’ उनले भने, ‘छलफलमा छौं । सरोकारवालासँगको सल्लाह, प्रधानमन्त्री र दलका नेतासँगको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्छौं । फौजदारी र देवानी संहिताको कार्यान्वयनका क्रममा कहाँकहाँ व्यावहारिक समस्या आएका छन्, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ ।'
नेपालमा धेरै पहिलादेखि नै मुख्य रूपमा निजी क्षेत्रबाट अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्थाको माग हुँदै आएको छ । उनीहरूले ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ शैलीलाई सच्याउन धेरैपटक सरकारलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ सहितका संस्थाहरूले उक्त माग गर्दै आएका हुन् ।
कुनै व्यक्तिले आफूलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ पर्दै छु भन्ने आशंका लागेमा उनले आफूलाई पक्राउ नगरियोस् भनी अग्रिम जमानत माग्दै अदालत पुग्न सक्ने व्यवस्था विभिन्न देशमा चलनचल्तीमा छ । अदालतलाई लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अग्रिम जमानत दिन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा प्रहरीले निजलाई पक्राउ नगरीकनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा अभ्यासमा रहेको फौजदारी कानुनमा सुधार गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा फौजदारी (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा आएको हो । फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि यी तीनवटै कानुन आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेका छन् । फौजदारी न्याय प्रशासनमा सुधारका लागि विभिन्न निकायबाट सरकारले सुझाव पनि पाएको छ । सहिंता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यसको अभ्यासका क्रममा आम नागरिकलाई आइपरेको कठिनाइ, अदालतबाट आएका कतिपय आदेश ध्यानमा राखेर सहिंता संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयलये तयार गरिरहेको छ ।
सरकारले माहान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विद्यमान कानुनमा सुधारका विभिन्न पक्ष औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनले पनि ‘थुन्ने’ कार्यलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न सुधारका सुझाव दिएको छ । जाहेरी दरखास्त दर्ता हुनासाथ सामान्यता पक्राउ गर्ने परिपाटीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । झुटा जाहेरी भएको अवस्थामा समेत पक्राउ पर्ने र सम्बन्धित मानिसको सम्मान तथा प्रतिष्ठामा चोट पुग्ने गरेकाले कानुनमा संशोधनको सुझाव दिएको छ । गम्भीर कसुरबाहेक अन्य कसुरको हकमा प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिला उपस्थित हुने सूचना पठाउनुपर्ने प्रावधान कानुनमा राख्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
त्यसरी सूचना दिँदासमेत उपस्थित नभएको अवस्थामा मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै, संहितामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले पाएको छ । सहिंतामा सुधारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएन लगायतका निकायले पनि विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीले विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिवेदनका आधारमा फौजादरी संहिता संशोधन विधेयकको मस्यौदामाथि काम भइरहेको बताए । मस्यौदा तयारीका क्रममा अग्रिम जमानतदेखि विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
२०७४ मा मुलुकी फौजदारी संहिता आउँदै गर्दा पनि ‘अग्रिम जमानत’को प्रावधान राख्ने/नराख्ने विषयमा प्रशस्तै छलफल भएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति रहेका कृष्णभक्त पोखरेलले त्यस विषयमा व्यापक छलफल भए पनि शक्तिमा पहुँच हुनेहरूले मात्रै त्यसको लाभ उठाउन सक्ने हेरेर त्यस्तो प्रावधानलाई नराखिएको बताए ।
