पोखरा — सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा संसद्को अंकगणितीय बल प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् । दूरगामी असर पार्ने कानुनको निर्माण गर्दा संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका सांसद साउदले बताए ।
नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद साउदले संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
‘सुरक्षा निकायजस्तो गम्भीर विषयसँग सम्बन्धित विधेयक दुई तिहाइको सरकारले ल्याउँदा १०० भन्दा बढी सांसदले संशोधन हालिसकेका छन्,' नेता साउदले भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदको प्रारम्भिक तत्कालै भएको छ । सुरक्षा निकायजस्ता संस्थाहरूका बारेमा सरकार दुई तिहाइको दम्भमा बस्नु हुँदैन ।’
सुरक्षा निकायलाई कमजोर पार्न, सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर हुनेगरी निजमती प्रशासनमा सञ्चालनको अधिकार दिन नहुने पनि साउदको भनाइ थियो ।
‘यस्तो बेलामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । यसले मुलुकको बाह्य सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा पनि प्रभावित गर्नसक्ने भएको हुनाले चेन अफ कमान्ड कमजोर हुने गरेर निजमती प्रशासनमा अधिकार राख्ने कुराले सुरक्षा निकायहरूमा दूरगामी रुपमा के असर पर्ने हो भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल, बहस हुन जरुरी छ,’ उनले भने । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । ती विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
त्यस्तै, संविधान संशोधनसहितका सात बुँदामा सहमति गरेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि केही पहल नभएको साउदले बताए । ‘अहिलेको सरकार दुई तिहाइको सरकार छ । सात बुँदे सहमति गरेर सरकार गठन भएको हो । सात बुँदेको महत्त्वपूर्ण बुँदा के हो भने हामी संविधान संशोधन गर्ने,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने कुरामा ७–८ महिना भइसक्यो, कसैले कलमसम्म चलाएको छैन ।’
१० वर्षमा संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकन गर्ने संविधानले नै व्यवस्था गरिएको बताउँदै साउदले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
