काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहने समस्या हुँदा प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् । पोखरामा जारी ‘नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल’ अन्तर्गत बिहीबार ‘प्रदेशको पाइला’ सत्रमा उनले प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठ्नुका कारण परम्परागत केन्द्रीकृत शासन सत्ता रहेको दाबी गरे ।

पत्रकार भरत कोइरालासँगको संवादमा उनले केन्द्रीकृत शासनसत्ताको परम्पराबाट बाहिर निस्कन नसकिएको बताए । ‘केन्द्रीकृत शासन सत्ता राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । मैले उपयोग गरिरहेको अधिकार अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहने मानसिकता हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले नै हामीलाई काम गरेको छ । त्यो पावर तल दिन खोजेका छैनन् । त्यसकारण जनताले उठाएको प्रश्न सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं ।’

जनताको अपेक्षा राजनीतिज्ञले बढाएको तर त्यसअनुसार कानुन निर्माण नहुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनले बताए । अहिले पनि सेवा लिन काठमाडौं जानुपर्दा संघ र स्थानीय सरकारबीचमा अर्को सरकार आवश्यक नरहेको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले पनि कम्पनी दर्ता, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयअन्तर्गत, जग्गा प्राप्तिका कुरा संघ सरकार मातहत छ । हाम्रो समस्या के हो हामीले जनतालाई भनेका छैनौं,’ उनले थपे, ‘उहाँहरू जुन आशाका साथ आउनुहुन्छ त्योअनुसार गर्न सक्ने कानुनी धरातल छैन । हामीबाटै होस् भन्ने अपेक्षा । हिजो काठमाडौं जानुपर्थ्यो, आज पनि जानुपर्छ भने बीचमा प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने छ । त्यो स्वाभाविक हो ।’ प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्न संघ सरकारको अग्रसरता र प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति चाहिने उनले बताए । 

वित्तीय संघीयताअनुसार दिइने अनुदानका कारण पनि जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । संघले ७० प्रतिशत राजस्व राख्ने, बाँकी १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने अवस्था नरहेको उनले उल्लेख गरे । 

सत्ता साझेदार दलसँग मिलेर आगामी वर्षको बजेटमा परम्परागत मोडललाई सच्याउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । परम्परागत मोडल र लोकरिझ्याइँलाई छोडेर ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्ने उनले सुनाए । ‘हङ पार्लियामेन्टमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हुने रहेछ । अहिले दुई दलको साझा समझदारी बनाउन सक्यौं भने बोल्ड भएर काम गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘लोकरिझ्याइँ मात्र भन्दा पनि जनताले महसुस गर्न सक्ने, प्रदेश सरकार छ भन्ने महसुस गर्न सक्ने गरेर दुई दलले समझदारी गर्छौं ।’

‘अब आफैं कानुन बनाउँछौं’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले नबनाइदिएका कानुन अब प्रदेश सरकारले नै बनाउने तयारी गरिरहेको सुनाए । संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको र अब आफैं कानुन बनाउन लागेको बताए । ‘कुन कानुन आवश्यक छ, संघले कानुन बनाएको छैन भने आफ्नो कानुन आफैं बनाऊँ भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘कानुन बाझियो भने हाम्रो कानुन खारेज हुन्छ । त्यसपछि परिमार्जन गर्दै जाऔं, अहिले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर जाऔं, आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्ने क्षेत्र र कानुन बनाउने भनेर लागेका छौं ।’

प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनेसहित पाँचवटा विकल्प पहिचान गरिएको उनले सुनाए । निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने क्षेत्रको खोजी गरिरहेको, पर्यटकीय राजधानी ब्रान्डिङ गर्ने विषय पहिचान भइरहेको, औद्योगिक ग्राम स्थापनालाई जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममै रहेको, खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले सुनाए ।

‘निजी क्षेत्रलाई जति लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछौं त्यति नै राजस्व बढाउन सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि लगानी हुन सक्छ । लगानीका लागि आवश्यक कानुन कुनकुन हुन् पहिचान गर्ने, प्रदेशको कानुन बाधक भए त्यो संशोधन गर्ने सोचाइ छ,’ उनले भने । जुन सरकारको अधिकार हो त्यसैअनुसार कानुन बनाउने गरी कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

संविधानमा लेखेअनुसार कानुन बनाएर तीन तहको सरकारले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाए संविधानमा धेरै संशोधन आवश्यक नदेखेको उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने क्रममा एउटा ख्याल गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाट सबै मिलेर ल्याएको हो । यो संविधान कुनै एउटा पार्टीको मात्र होइन,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यसलाई चलाउने क्रममा राजनीतिक दलको बीचमा साझा समझदारी, राजनीतिक समझदारी आवश्यक छ । समझदारी नगरी खोतल्दै जाँदा झनै खत्तम हुन सक्छ ।’