काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक सेवाका कामलाई तत्काल चुस्त बनाउन र आर्थिक सुधारका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भन्दै ल्याएका ६ अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । दुईतिहाई निकट सांसदको समर्थन पाएको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको २५ दिन नाघिसक्दा पनि अघि बढन सकेएको छैन ।

सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ मा ६ वटै अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसपछि अध्यादेश स्वीकृत प्रक्रिया अघि बढन सकेको छैन । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा सरकारले उल्टै संसद् बैठक नै धकेल्दै लगेको छ । सरकारकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन २१ मा मात्र राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने फागुन १८ मा बोलाइएको छ ।

अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ । दुवै सदनको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कांग्रेसको आन्तरिक बैठक र सरकारी बिदा परेकाले संसद् बैठक पर धकेलिए पनि अबको बैठकमा अध्यादेश अघि बढ्ने बताए । ‘अध्यादेशका केही विषय प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गर्नुपर्छ । बल्ल एक महिना पुग्न लाग्दै छ ।’ 

गुरुङले भनेजस्तो अनुकूल स्थिति भने छैन । अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई सहज छ तर राष्ट्रिय सभामा संसद्कै दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको तर संघ र प्रदेश सरकारमा सत्तामा नरहेको जसपा नेपालकै कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । 

राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ । संघ सरकारमै सहभागी अर्को दल लोसपाले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एक सिट रहेको लोसपामा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा छ । 

अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले एक पटक तय गरेको थियो । जसपा नेपालबाट साथ पाउने सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त कार्यसूची हठात् हटाएका थिए ।

सत्तारूढ दलभित्रै पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ मा बालुवाटारमा राखेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले अरू पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राख्ने होइन, फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान राखे । त्यही कारण सरकारले अरू पाँच अध्यादेशसमेत अघि बढाउन सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य पाँच अध्यादेशमा पनि समर्थन नजनाउने जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माघ २ मा जारी गरेका थिए । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पुस २९ मा जारी गरिएका थिए । सरकारले एकैचोटि पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दुई दिन रोकेर जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने पुस १४ मा जारी गरिएको थियो । 

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेर ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले वन र निकुञ्जभित्रको जग्गाको दुरुपयोग बढाउने आशंका जसपा नेपालको छ । हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न सहज बनाएर अध्यादेशले जथाभावी जग्गा ‘प्लटिङ’ गर्न छुट दिन लागेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

अध्यादेशले चुरेको दोहन बढाउने र तराई–मधेशलाई मरुभूमि बनाउने जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष यादवले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तार् हाम्रो पार्टीको पहिलो सर्त हो । फिर्ता भयो भने अरू अध्यादेशमा सहयोग गर्न खुला छौं,’ उनले भने, ‘अरू अध्यादेशमा पनि संशोधन गरिनुपर्ने केही विषय छन् । त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउन सकिन्छ ।’ 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सत्ताघटक कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले तत्काललाई थाती राखेर अरू अध्यादेश अघि बढाउने रणनीति बनाएका थिए । तर जसपा नेपालले अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्ने ‘पूर्वसर्त’ बनाएपछि सरकार अंकगणित सुनिश्चितताका लागि विकल्पको गृहकार्यमा समेत जुटेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाएको छ । सत्तारूढ दुई दलका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । 

 अध्यादेशलाई लिएर एकीकृत समाजवादीभित्रै मतभेदसमेत देखिएको छ । अध्यक्ष माधव नेपालसहितका केही सांस विरोधमा रहे पनि आधाभन्दा बढी सांसदले अध्यादेशका पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । पार्टी विभाजन गरेर छुट्टै दल बनाउन अग्रसर रहेका सांसदहरू अध्यादेशका पक्षमा खुल्न थालेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठले अध्यादेश मुलुकको हितमा रहेकाले प्रतिपक्षमा हुँदैमा असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीले ह्वीप जारी गरेन, निर्देशन गरेन भने म अध्यादेशको पक्षमा हुनेछु,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा हुँदैमा हरेक कानुनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने छैन । मुलुक र जनताको पक्षमा आएका विषयलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

 अध्यादेशमा केही प्रश्न भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ । अध्यादेशमा पार्टीले के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक, सामाजिक र भूमिहीनले पाइरहेको दुःख समाधानका लागि सबै क्षेत्रबाट इमानदारीसाथ काम गर्ने हो भने अहिलेको अध्यादेशलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने विचार मेरो व्यक्तिगत हो,’ उनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा धेरै खालका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ 

सरकारले अध्यादेशमा सहयोग जुटाउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल चलाइरहेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य पनि गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । दल विभाजनमा सहज हुने गरी विधेयक नै संसद् पुर्‍याउने तयारीमा सरकार जुटेको उनले बताए । ‘दल विभाजन गर्न सहज हुने 

गरी यसअघि तयार पारेकै अध्यादेशलाई विधेयकमा रूपमा अघि बढाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्रै विधेयक संसद्मा जान्छ ।’ 

ती मन्त्रीका अनुसार पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत आवश्यक हुने ऐनको व्यवस्थालाई संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य भए हुने गरी संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी छ । एक पटक विभाजित भएर बनेको दल पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नसक्ने विद्यमान प्रावधानलाई सरकारले हटाउन खोजेको छ ।

विभाजित भएर बनेको नयाँ दलले संसद्को त्यही कार्यकालभित्र कुनै पनि दलसँग एकीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिने भएको छ । ठूलो दल बन्नकै लागि प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई विभाजित गर्न चाहेको कांग्रेसभित्रको आशंका मेट्न विधेयकमै यस्तो प्रस्ताव गरिन लागेको हो । एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठले भने पार्टी विभाजनसम्बन्धी विषयमा सरकारसँग छलफल नभएको दाबी गरे ।

संसदमा पेश भएर २५ दिनदेखि अलपत्र ६ अध्यादेश

पुस १४ मा जारी :  सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

पुस २९ मा जारी :  सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी 

आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन)