विधेयकमा प्रेस काउन्सिल प्रतिस्थापन गरेर आमसञ्चार परिषद् स्थापना गर्ने भनिएको छ, तर परिषद्को क्षेत्राधिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालगायतका प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लगाउने भन्दै सांसदहरूको आलोचना
काठमाडौँ — स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकको संसद्मा तीव्र आलोचना भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार परिषद्लाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोजिएको र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अंकुश लगाउने भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यसपछिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन बनाउन नहुने बताएका हुन् । विधेयकमा प्रेस काउन्सिल प्रतिस्थापन गरेर आमसञ्चार परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर प्रस्तावित परिषद्को क्षेत्रात्रिकार, पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियालगायतका प्रावधानमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले विधेयकले ‘आचारसंहिता सिकाउने आमसञ्चार परिषद्लाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउन खोजेको’ टिप्पणी गरे । ‘विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संरचना काम लाग्दैन, संशोधनमार्फत आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, आचारसंहिता पालन गराउने नैतिक बल भएको सञ्चार परिषद् बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
परिषद्मा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सात प्रदेशबाट विधागत प्रतिनिधित्व हुने गरी सात (तीन महिला) र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक सदस्य रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ । यिनै प्रावधानमाथि सांसद पन्तले प्रश्न उठाएका हुन् ।
माओवादी सांसद विमला सुवेदीले विधेयकमा आमसञ्चारको परिभाषा संकुचित गरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने बताइन् । सूचना प्रविधिमा भएको विकासलाई प्रस्तावित परिभाषाले समेट्न नसक्ने र परिषद्लाई समावेशी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विधेयकमा ‘आमसञ्चार भन्नाले सूचना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय वा मुद्रणका सञ्चारमाध्यम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत जनाउँछ’ भनिएको छ । परिषदम स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा पदाधिकारी चयन सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले अमूक सञ्चारमाध्यमलाई आँखाअगाडि राखेर कानुन बनाउन नहुने बताए । ‘सञ्चार जगत्मा पनि केही अराजकता होलान्, आमसञ्चारलाई एउटै डालोमा हालेर कानुनी व्यवस्था गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि निगरानी राख्ने, जनतालाई ठिक कुरा सुसूचित गर्ने क्षेत्र हो मिडिया । त्यसैले यसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । संविधानले पनि यही भन्छ ।’
रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले सञ्चारमाध्यमलाई विधेयकले कसरी हेरेको छ भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारको प्रभावमुक्त, प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूल स्वायत्त निकायका रूपमा पुनःसंरचना गर्ने हिसाबले विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारिताको विकास, संरक्षण र सहजीकरण गर्नका लागि हुनुपर्छ । परिषद्लाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत निकाय बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।
रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी रहने परिषद्ले कसरी स्वतन्त्र भएर काम गर्छ भन्ने प्रश्न गरे । निर्णय प्रक्रियामा सरकार जताततै हाबी हुने व्यवस्था अगाडि सारिएको बताउँदै उनले थपे, ‘आर्थिक हिसाबले पनि परिषद्लाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । कोषको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छैन । आचारसंहिताका रूपमा कारबाहीको डन्डा राख्न खोजेको देखिन्छ । सरकार नियन्त्रित संयन्त्र बनेमा वाक् स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता हुने सम्भावना देखिँदैन ।’
कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले विधेयकले मिडियामा आबद्ध सञ्चालक तथा पत्रकारको जिम्मेवारी, जवाफदेहीसँगै समाजप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आमसञ्चार परिषद्को गठन, आवश्यक मापदण्ड र नियमन, पत्रकार र मिडियाको पहिचान, सार्वजनिक हितको संरक्षण जस्ता विषय समावेश भएका छन् । यसका बाबजुद यस विधेयकमा व्यापक छलफल गरेर अझै समृद्ध बनाउने हाम्रो दायित्व हो ।’
एमाले सचेतक सुनिता बरालले परिषद्को कानुनमा मिडियाको स्वनियमन र जवाफदेही विकास गर्ने संयन्त्र व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । ‘परिषद्लाई संगठनात्मक व्यवस्थापन र संरचना विस्तारका लागि स्वायत्तता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । परिषद्मा नियुक्तिका लागि गरिएका व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्नॅपर्ने उनको सुझाव छ । ‘नियामक र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने संरचना भएकाले त्यहाँका प्रतिनिधिको सिफारिस व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ,’ बरालले भनिन् ।
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप नहुने कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको छ । पत्रकारिताको विकास र संरक्षण गर्ने स्वायत्त निकाय भने पनि सञ्चार मन्त्रालयको इकाइजस्तो परिषद् बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने परिषद् बनाउनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न विधेयक अगाडि सारिएको टिप्पणी चौधरीले गरे । छलफलमा सहभागी सांसदले विधेयकका केही प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारितामा नियन्त्रणको आशंका उब्जाएको बताए ।
विधेयकमाथि सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई अझ प्रभावकारी बनाउन र काउन्सिलले नसमेटेका क्षेत्र संलग्न गरेर अगाडि बढाउनका लागि आमसञ्चार परिषद् विधेयक ल्याइएको बताए । सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त कसरी बनाउन सकिन्छ भनी सांसदले राखेको चासो गम्भीर र मननीय रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो । आचारसंहिताको पालना, अनुगमन र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था यसमा गरिएको छ । उनीहरूको नियमन सरकारले होइन, आफैंले गरुन् भनेर स्वतन्त्र, स्वायत्त, मर्यादित संस्थाको परिकल्पना गरेको हो । विधेयकमा संसदीय समिति र संसद् जुन निष्कर्षमा पुग्छ, त्यसप्रति मन्त्रालय सहमत हुन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । २०७३ सालमा बनेको आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले नीति पहिले बन्ने र ऐन पछि बन्ने उल्टो अभ्यास रहेको बताए ।
उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरेका थिए । प्रस्ताव पारित भएसँगै सांसदका लागि संशोधन दर्ता गराउने समय खुला भएको छ । यो विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गत वैशाख १३ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएकी थिइन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सन्देशसहित फिर्ता हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछ ।
विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । आफूहरूले बुझाएको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा मूल भाव नै बिगारेर विधेयक तयार गरिएको संयोजक आचार्यको भनाइ छ । सरकारले बनाउन खोजेको समितिको सिफारिसबाट परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त भए त्यो स्वतः सरकारको नियन्त्रण रहने निकाय बन्ने उनको भनाइ छ । ‘काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हुने भन्ने छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको पदाधिकारीलाई के मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्छ ? के सर्वोच्चको न्यायाधीश कानुन सचिवले सिफारिस गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
पत्रकारको अभिलेख राख्नेदेखि प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र प्रदान गर्ने, आचारसंहिता जारी गर्ने, आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा उजुरी लिने, सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालकलाई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा परिचयपत्र जारी गर्ने, सरकारलाई आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सुझाव दिनेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्लाई हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
मिडियामा लगानी गर्नेले आफ्नो अन्य व्यवसायको विवरण पनि परिषद्लाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे परिषद्लाई तोकिएबमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
