मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै प्रकारका सवारीमा ६० प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाइने व्यवस्था
काठमाडौँ — पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत तथा विद्युतीय सबै (व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक) सवारीसाधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा शतप्रतिशतसम्म ऋण दिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने (आईसी इन्जिन) भएका व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिदमा हाल ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीका हकमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शतप्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न र अन्य सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहेको देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारी खरिदमा ऋण प्रवाहलाई कसिलो र अन्य सवारीमा गरिएको लचिलो व्यवस्थाबारे व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै तर्क गर्छन् । राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन खरिदमा ऋण मूल्य अनुपात १० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर प्रोत्साहन गर्न खोजे पनि पहिल्यैदेखि भन्सार शुल्क धेरै रहेको र समग्र गाडीको बजारमा यसको हिस्सा कम रहेकाले ठूलो असर नपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्यले बताए ।
‘नेपालमा विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार नबढाईकन राज्यलाई नोक्सान छ । यो कुरा सबैले बुझेका छन्, नबोलेका मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीको नाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, राजस्व घटेको छ । भोलि सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’
विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात घटाएर राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले बताए । ‘अहिलेसम्म सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो । नेपालमा विद्युतीय खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘एक्कासि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित हुने नीति किन ल्यायो, यसको कारण मैले बुझेको छैन ।
यसले विद्युतीय सवारी आयात गरेको व्यवसायी, नगद कम हालेर सवारीसाधन किन्न चाहेका ग्राहक र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।’ अहिले हामीसँग पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा एकाएक यस्तो नीति ल्याउन नहुने उनको तर्क छ ।
‘सवारीसाधनको कुल बजारमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्युतीय र बाँकी ३० प्रतिशत मात्र अरू सवारीको हिस्सा छ । यस्तो बेला विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘अरू क्षेत्रमा ऋण माग नभइरहेको बेला बैंकहरूले विद्युतीय सवारीमा कर्जा दिँदै आएका थिए । अब त्यो क्षेत्रबाट पनि कर्जाको माग घट्छ् ।’
यसैगरी, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रवाह भएको ऋण असुलीमा समस्या आउन थालेकाले राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात घटाएको हुन सक्ने बताए । बैंकहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीमा ऋण मूल्य अनुपात घटाएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । ‘पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारी कर्जा असुलीमा समस्या आउन थालेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको ऋणको सुरक्षामा राम्रो प्रभाव पार्छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने व्यक्तिगत सवारीको आयात बढ्ने र विद्युतीय सवारीको घट्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘कस्ता सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र कस्तोलाई निरुत्साहन गर्ने राष्ट्रको प्राथमिकताको विषय हो । यो नीतिले सरकारले राजस्व बढाउन चाहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
