ओडिसाबाट फर्केका विद्यार्थीलाई यतै भर्नाको ‘अफर’

सरकारले ठोस निर्णय नलिँदा 'क्रेडिट ट्रान्सफर'को प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा अन्योल

फाल्गुन १३, २०८१

सुदीप कैनी

'Offer' for admission here to students returning from Odisha

काठमाडौँ — भारतको ओडिसास्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) बाट फर्किएका नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ को व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालका विश्वविद्यालयले अघि सारेका छन् ।

‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ का माध्यमबाट अहिले अध्ययन गरिरहेको तहमै बाँकी पढाइ पूरा गर्न सक्ने गरी तयारी थालेको समेत विश्वविद्यालयले जनाएका छन् । तर, सरकारले ठोस निर्णय नलिँदा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ को प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । 

केआईआईटीमा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहारपछि सयौं विद्यार्थी स्वदेश फिरेको सरकारको अनुमान छ । ती विद्यार्थीले असुरक्षाका कारण केआईआईटीमा फर्कन मन नभएको बताएका छन् । शिक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायसँग भने केआईआईटीमा रहेका र नेपाल फर्किएका विद्यार्थीको संख्या र अवस्थाबारे यकिन तथ्यांकसमेत छैन । यस्तो बेला विश्वविद्यालयले फर्केका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्यापन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने घोषणा गरेका हुन् । 

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विदेशमा अध्ययन पूरा गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई आफ्ना क्याम्पसमा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ गरी पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विदेशमा कारणवश अध्ययन पूरा गर्न नसकेका विद्यार्थीलाई सरकारको समन्वयमा प्रक्रिया पूरा गरी ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ को व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । विश्वविद्यालयको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा प्राज्ञिक परिषद्ले निर्धारण गर्ने मापदण्डबमोजिम उक्त व्यवस्था गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि यस्ता विद्यार्थीका लागि ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ का सम्बन्धमा छलफल डाकेको छ । प्राज्ञिक परिषद्ले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने विद्यार्थीको वस्तुस्थिति बुझ्न छलफल डाकिएको जनाएको छ । आउँदो शुक्रबार हुने छलफलमा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई अनलाइन फाराम बुझाउन सूचित गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग भने विद्यार्थीको ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ सम्बन्धी नीति छैन । स्नातक र स्नातकोत्तरमा कतिसम्म ‘ट्रान्सफर’ गर्न सक्ने मापदण्ड हुनुपर्छ, नेपालका विश्वविद्यालयसँग यससम्बन्धी नीति भए/नभएको जानकारी नभएको आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले बताए । ‘आयोगले क्रेडिट ट्रान्सफरसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गर्दै छ, विश्वविद्यालयले आफ्नो नीतिअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन लागेका होलान्,’ उनले भने ।

घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवादेखि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेता, सांसदले ध्यानाकर्षण भएको वक्तव्य दिएका छन् । संसद्मा पनि विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । तर, केआईआईटीमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र त्यहाँबाट फर्किएकाको तथ्यांक संकलनमा राज्यले बेवास्ता गरिरहेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय हेल्प डेस्कका उपसचिव राजु श्रेष्ठ कति विद्यार्थी केआईआईटीमा पढ्न गएका थिए र घटनापछि कति फर्किए भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयमा तथ्यांक नभएको बताउँछन् । घटनापछि मन्त्रालयले नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (ईक्यान) सँग भारतमा पढ्न जाने विद्यार्थीको तथ्यांक माग गरेको थियो । भारतीय शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीको संख्या अनुमान गर्दा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) नलिई पनि धेरै विद्यार्थी जाने गरेको देखिन्छ । तर, एनओसी नलिई भारत पढ्न जाने विद्यार्थीको नियमन गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन । 

 मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि विद्यार्थी पुनः केआईआईटी फर्किरहेको सूचना पाएको बताए । ‘भारत सरकार र विश्वविद्यालयले पनि सहज वातारण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरू फर्कने मुडमा देखिन्छन् । केही फर्किसकेको पनि सूचना प्राप्त भएको छ ।’ विद्यार्थीलाई सकभर पढिरहेकै विश्वविद्यालयबाट पढाइ पूरा गराउन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको समेत प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

 ‘नेपालका विश्वविद्यालयले क्रेडिट ट्रान्सफरको कुरा अघि बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय सकभर विद्यार्थीलाई पढिरहेकै ठाउँबाट पढाइ पूरा गर्ने वातारण बनाउने पक्षमा छ । हुँदै नभए विद्यार्थीको अनुकूलताका लागि क्रेडिट टान्सफरमा पनि जान सकिन्छ ।’ काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्का सदस्यसचिव बालचन्द्र लुइँटेलले विद्यार्थी र अभिभावकले क्रेडिट ट्रान्सफरको विषयमा चासो दिएकाले छलफल गर्न लागिएको बताए । ‘विभिन्न देशमा पढ्न गएका विद्यार्थी बेलाबेला समस्यामा पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै क्रेडिट ट्रान्सफरको अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यसलाई नै निरन्तरता दिन लागेका हौं ।’ लुइँटेलले विदेशको शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेको आधिकारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याए सहजै विद्यार्थी यहाँ ट्रान्सफर भएर अध्ययन गर्न पाउने बताए ।

विद्यार्थी पढिरहेको र अब पढ्ने विश्वविद्यालयको समन्वयमा मात्रै ट्रान्सफर गर्दा उपयुक्त हुने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘पाठ्यक्रमसहित विद्यार्थीले कति क्रेडिट पूरा गरे, कति बाँकी छ, त्यसको आधिकारिक जानकारी लिएर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । पछिल्ला वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी एनओसी लिएर विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । तीमध्ये करिब ५ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत जाने गरेका छन् । अनुमति नलिई भारतका शिक्षण संस्थामा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या त्योभन्दा बढी रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

Link copied successfully