'डिजिटल अपराध सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन' बिहीबारदेखि
काठमाडौँ — नेपालमा 'डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन' आयोजना हुने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको सम्मेलनमा १३ देशको सहभागिता रहनेछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार डिजिटल अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजना तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना हुनेछ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले डिजिटल अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्दै कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको मार्गचित्र तय गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत हुने अपराध बढ्दै गएको र विभिन्न प्रकारका कसुरदाता अन्तरसम्बन्धित तथा संगठित बन्दै गएका कारण त्यस सम्बन्धमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालसहित, बेलायत, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलंका, नर्वे र रुससहित १३ राष्ट्रका ९० भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानुन विज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।
नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी वकिल तथा अन्य निकायका अधिकारी सहभागी रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनको समापन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गर्नेछन् ।
सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट गरिने अपराधको विविध आयाम तथा तिनका अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका प्रभावकारी विधिका विषयमा गहन छलफल गरिनेछ । प्रविधिमार्फत हुने यौनजन्य हिंसा, साइबर अपराध, डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य तथा साइबर कानुनी नीति निर्माण लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने अपराध दिनप्रतिदिन जटल बन्दै गएको र अपराधीले प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न देशका कानुन तथा न्यायिक सीमालाई चुनौती दिँदै क्रियाशील हुने प्रवृति बढ्दै गएकाले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तराष्ट्रिय कानुन अपरिहार्य रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भनाइ छ ।
(प्रशिक्षार्थी)
