काठमाडौँ — नयाँ जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्न भइरहेको सकसका कारण प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७८ को जनगणना समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत मागेको तीन महिना पुग्दा पनि उक्त विवरण गृह मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा २०६८ को जनगणनाअनुसारकै समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत राखेको छ । कानुन मन्त्रालयले नयाँ जनगणनाको रिपोर्ट आइसकेकाले त्यसअनुसारको विवरण माग गरेको हो ।

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशतअनुसार नै तयार गरेर आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समावेशी समूहको जनसंख्याअनुसार बन्दसूचीबाट उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्छ ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कोमलबहादुर खत्री प्रस्तावित निर्वाचन विधेयक तर्जुमा सहमतिको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘समावेशी समूहको जनसंख्याको प्रतिशत आए लगत्तै टुंगिन्छ,’ उनले भने ‘हामीले गृह मन्त्रालयसँग उक्त विवरण माग गरेको हो । त्यो आइसकेको छैन ।’

गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग र आयोगले तथ्यांक विभागसँग उक्त विवरण मागेको पनि महिनौँ भइसक्यो । तथ्यांक विभागले २०७८ को जनगणना परिणामअनुसार जातिअनुसारको जनसंख्या र त्यसको प्रतिशत आयोगलाई पठाएको छ । नयाँ जनगणनामा १ सय ४२ जातजातिको पहिचान भएको छ । २०६८ को जनगणनामा १ सय २५ जातजाति भेटिएका थिए । पछिल्लो पटक १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएको विभागका प्रवक्ता हेमराज रेग्मीले बताए । आयोगले समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत मागेकोमा विभागले जातिगत विवरण पठाएको छ ।

‘नयाँ भेटिएका जात/जाति कुन समावेशी समूहमा राख्नुपर्ने हो, त्यसबारे निर्णय गर्ने निकाय विभाग होइन,’ रेग्मीले भने, ‘उनीहरूको क्लस्टर छुट्टिएपछि समावेशी समूहको प्रतिशत निकाल्न गाह्रो होइन । तर, त्यसबारे निर्णय सरकारले लिनुपर्ने हो ।’ तथ्यांक विभागबाट प्राप्त जातिगत जनसंख्यालाई समावेशी समूहमा आयोगले पनि ढाल्न सकेको छैन । आयोगले पनि जातिगत जनसंख्याकै विवरण गृहमा पठाइदिएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि त्यसबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख भरतमणि रिजालले नयाँ जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत टुंग्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘विधेयकको मस्यौदामाथिको काम लगभग सकिएको छ । समावेशी समूहको प्रतिशत राख्नुपर्ने हो । त्यसका लागि विज्ञहरूसँगको छलफलपछि टुंग्याउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने ‘साथै विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं ।’

विभिन्न समावेशी आयोगहरूले अहिले तोकिएकोभन्दा बढी जातिहरूको पहिचान आ-आफ्ना जिम्मेवारीमा रहेको समावेशी समूहमा गरेका छन् । त्यसले पनि समावेशी समूहको प्रतिशत टुंग्याउन समस्या परिरहेको छ । तथ्यांक विभागका प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार २०६८ को जनगणनाअनुसार अहिले पनि १ सय २५ जातजातिकै पहिचान भएको भए समावेशी समूहअनुसार जनसंख्याको प्रतिशत निकाल्न समस्या हुँदैनथ्यो ।

तर, नयाँ जनगणनामा जात/जाति थपिएका छन् । अर्कोतिर कतिपय समावेशी आयोगले सम्बन्धित समावेशी समूहमा पहिलेको भन्दा जातिको संख्या बढाएका छन् । त्यसले प्रतिशत निकाल्न विभाग, आयोग तथा मन्त्रालयलाई सकस परेको हो । निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले समावेशी समूहअनुसारको जनसंख्या प्रतिशत तयार पार्न समय लाग्ने देखिएको बताए । २०८४ को चुनावलाई निर्वाचन विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्ने हतारो रहेको उनले उल्लेख गरे । नयाँ जनगणनाअनुसारको जनसांख्यिकी प्रतिशत निकाल्न समय लाग्ने स्थितिमा विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

समानुपातिकको बन्द सूचीका लागि आवश्यक पर्ने जनसंख्या प्रतिशतलाई ऐनमा नतोकेर पछि नियमावलीमा तोकेर जाने गरी आयोग र गृह मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । अहिले कानुनमै सममावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत तोकिएको छ । तर, समावेशी समूहअनुसारका जनसंख्या प्रतिशत निर्धारण गर्नमै ढिला भइरहकोले आयोगले नयाँ निर्वाचन कानुनमा ‘नेपाल सरकारले पछि तोकेअनुसार’ हुने प्रावधान राखेर जान सकिने सुझाएको छ । त्यो प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समावेशी समूहको जनसंख्या प्रतिशत पछि सरकारले निर्धारण गर्ने सुविधा पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनसंख्याको प्रतिशतअनुसार खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछिडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पनि प्रतिनिधित्वको सुनश्चितता गरिएको छ । त्यसका लागि उनीहरूको जनसांख्यिक उपस्थितिको प्रतिशत कानुनमै निर्धारित छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभासम्बन्धी विद्यमान निर्वाचन कानुनमा २०६८ को जसंख्याअनुसार समावेशी समूहको जनसंख्याको प्रतिशत उल्लेख छ । २०७४ र २०७९ को चुनावमा त्यही आधारमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको थियो । २०७९ को चुनाव ताका २०७८ को जनगणना परिणाम आइसकेको थियो । तर, चुनावको मुखमा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने झन्झटलाई हेर्दै आयोगले तथ्यांक विभागलाई नयाँ जनगणनाको विस्तृत विवरण बाहिर नल्याउन आग्रह गरेको थियो । नयाँ जनगणनाको रिपोर्ट आइनसकेकाले पुरानै तथ्यांक अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया गर्न आयोगलाई सहज भएको थियो ।

निर्वाचनसम्बन्धी अहिले छरिएर रहेका अलग-अलग ७ वटा कानुनलाई आयोगले एकीकृत गरेर एउटै कानुन बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । सबै निर्वाचनहरू एउटै कानुनबाट निर्देशित हुने लक्ष्य राखेर ‘निर्वाचन व्यवस्थापन’ कानुनको प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । मतादाता नामावली, निर्वाचन(कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनलाई एकीकृत गरिएको हो ।