काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी सेवालाई जवाफदेही एवं प्रभावकारी बनाउँदै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था, सीमा सुरक्षा र सीमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न लागिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रस्तुत विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ का प्रावधानलाई मिलाइएको जानकारी दिए ।
लेखकले विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा खरखजना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । विधेयकमा संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम राज्यको सुरक्षा अंगलाई समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको बनाइएको उनको भनाइ थियो ।
‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन, नेपालको सीमा सुरक्षा, सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन एवं एकीकरण गर्न विधेयक पेस गरिएको छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'वर्तमान सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ का प्रावधानलाई धेरै हदसम्म मिलाइएको छ ।'
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । उनले भने, 'सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसबाट कार्यकुशलता, कार्यक्षमता ज्येष्ठता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
सांसदले सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन् । नेपाली प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
