पोखरा — कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले सिँढी बाटो बनाउन ३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । काम सकेर भुक्तानी लिँदा उपभोक्ता समितिले २३ हजार १ सय राजस्व गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्‍यो । त्यसपछि माछापुच्छ्रे–८ का शिव भण्डारीले गाउँपालिकाले क्रसर व्यवसायीसँग राजस्व उठाउन नसकेको तर ३ लाखको योजनामा पनि त्यत्रो राजस्व लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखे ।

उनले लेखे, ‘सोझासिधा जनतालाई मात्र हो कानुन ? कानुनको छिद्रलाई टेकेर कहिलेसम्म सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ?’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक पत्र काटेर क्रसर व्यवसायीबाट राजस्व संकलन गर्न ताकेता गरे पनि गाउँपालिका मौन बसेकामा भण्डारीको असन्तुष्टि थियो । राजनीतिक दलले पनि चासो नदिएको उनको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले वार्षिक बजेटजत्तिकै राजस्व रकम क्रसर उद्योगबाट उठाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको बजेट ६५ करोड ६५ लाख छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित ३ क्रसर र एक उत्खनन स्थलबाट मात्रै ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ राजस्व उठाउन बाँकी छ ।

गाउँपालिकाको वडा २ भुर्जुङ खोलामा फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, वडा ४ चोरखोल्सामा गण्डकी एग्रोगेट र जलकुनीमा सेती गण्डकी क्रसर उद्योग छन् । पोखरा महानगरपालिकामा रहेको जेके क्रसर उद्योगले वडा ३ खरिबोटबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्छ । निजी जग्गामा सञ्चालित यी क्रसरले गाउँपालिकाबाट उत्खननको मात्रै अनुमति लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन् । केहीले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) मा उल्लेख भएभन्दा बढी मात्रामा उत्खनन गरेका छन् भने केहीले आईई नै स्वीकृत नगरी क्रसर सञ्चालन गरेका छन् । 

क्रसरले राजस्व नबुझाएपछि गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले पोखराको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पसलाई उत्खननको परिमाण यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो ।

क्याम्पसको विज्ञ टोलीले ४ स्थानबाट उत्खनन भएको १ लाख ८० हजार २ सय ९ घनमिटर माटोको २ करोड २२ लाख ७७ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा १२ लाख ९८ हजार ३५ घनमिटरको ४१ करोड २६ लाख १७ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित ४९ करोड १४ लाख ३१ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो दर गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमको हो । 

फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले ७७ हजार ७ सय ७६ घनमिटर माटोको राजस्व ९६ लाख १४ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ५ लाख ४२ हजार ३ सय ७ घनमिटरको १७ करोड २३ लाख ८७ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित २० करोड ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी एग्रोगेटले माटो ३९ हजार ९ सय ६ घनमिटरको राजस्व ४९ लाख ३३ हजार २ सय ३४ रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ३ लाख ५७ हजार ४ सय ४८ घनमिटरको ११ करोड ३६ लाख २५ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । 

जेके क्रसर उद्योगको माटो १५ हजार २ सय १ घनमिटर उत्खनन गरेबापत १८ लाख ७९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा १ लाख १५ हजार ५ सय ३ घनमिटरको ३ करोड ६७ लाख १६ हजार ८३ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित ४ करोड ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता छ ।

यस्तै, सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले माटो ४७ हजार ३ सय २४ घनमिटर उत्खनन गरेको राजस्व ५८ लाख ५० हजार २ सय ४८ रुपैयाँ तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा २ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ घनमिटरको ८ करोड ९८ लाख ८८ हजार ३ सय ७७ रुपैयाँ गरी भ्याटसहित १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । भ्याटबापतको रकम संघ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भने बाँकी राजस्वमा गाउँपालिकाले ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । 

गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं राजस्व परामर्श समिति संयोजक सीता अधिकारीको संयोजकत्वमा गत असार ९ मा बसेको समितिको बैठकले राजस्व असुल गर्ने निर्णय गरी कार्यपालिका पठाएको थियो । राजस्व नउठेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ संस्थानबाट अध्ययन गरी प्रतिवेदन राजस्व समितिलाई बुझाए पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यपालिकाका सदस्य कर्मचारीको मिलेमतोमा मिलाउन खोजेकाले कारबाही गर्नुपर्ने माग उजुरीमा उल्लेख थियो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको उजुरी व्यवस्थापन, अन्वेषण तथा अनुगमन शाखाले गत भदौ २ मा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई आवश्यक कागजातसहित जवाफ उपलब्ध गराउन पत्र लेख्यो । गाउँपालिकामा कति वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, नियमअनुसार दर्ता भएका हुन् कि होइनन्, कार्यपालिकाले नियमन गरी कर असुल गरेको छ कि छैन जस्ता विषयमा १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित जवाफ पठाउन पत्रमा आग्रह गरिएको थियो ।

अख्तियारको पोखरा कार्यालयले पनि भदौ ९ मा गाउँपालिकालाई राय प्रतिक्रियासहित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन पत्र लेख्यो । पत्रमा उजुरीको सत्यता के हो, क्रसर उद्योगीले किन के–कति कारणले राजस्वबापतको रकम नतिरेका हुन् जस्ता प्रश्न गर्दै राय/प्रतिक्रिया र कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । 

क्रसरका कारण हाइटेन्सन लाइनको टावरमा जोखिम पुगेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि गाउँपालिकाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको थियो । यी पत्रको जवाफ पालिकाले दियो कि दिएन, कसरी दियो भन्नेबारे कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी नभएको वडा नं ९ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीले बताए । क्रसरबाट राजस्व असुल गर्नुपर्ने विषय कार्यपालिका बैठकमा पटक–पटक उठाइए पनि निकास ननिस्किएको उनले सुनाए । ‘हामीले कि त्यो प्रतिवेदनलाई गलत सावित गर्नुपर्‍यो, होइन भने कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने । 

गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रतिवेदनअनुसारको राजस्व तिर्न क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरे पनि व्यवसायीले अस्वीकार गरेको बताए । 

उनका अनुसार व्यवसायीले प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको बताएपछि फागुन ४ मा कार्यपालिका बैठकले प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयको परामर्श लिई आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पालिकाले फागुन ६ मा मन्त्रालयलाई सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठायो ।

‘क्याम्पसले नापजाँच गर्दा व्यवसायी, जग्गाधनी र गाउँपालिकालाई जानकारी दिएन, अहिले सम्पर्कमै आएका छैनन्,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हचुवाका भरमा यति लिन्छौं भन्न पनि भएन । सबैबीच समन्वय गरेर नाप्दा त्यति नै परिमाण उत्खनन गरेको देखिए त्यही बराबरको राजस्व व्यवसायीले पनि तिर्नुपर्छ ।’ अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरलाई बन्द गर्न दुईपल्ट पत्राचार गरेको उनको दाबी छ । 

गण्डकी एग्रोगेटका सञ्चालक भोजराज पौडेल क्रसर सुरु गर्दा २० रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व तोकिएको, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ८० पुर्‍याइएको तर अहिले ३ सय १७ रुपैयाँका दरले राजस्व तोकिएकाले तिर्न नसक्ने बताउँछन् । व्यवसायीलाई थाहै नदिई अनुमानका आधारमा नापजाँच गरी उत्खनन परिमाण निकालिएको उनको आरोप छ ।

‘पहिला नियमअनुसार राजस्व तिरिरहेकै थियौं,’ उनले भने, ‘जग्गा किन्दा ५–६ करोड गयो । जम्मा १०–१२ करोडको सामग्री बेच्यौं होला, त्यति नै राजस्व तिर्ने सम्भावना छैन । घरको तालचाबी गाउँपालिकालाई बुझाउनेबाहेक विकल्प छैन ।’ सेती गण्डकी क्रसरका सञ्चालक राजेश पौडेल ०७० पछि सञ्चालनमा आएका क्रसरको अनुमति नभएको स्विकार्छन् । उनले गाउँपालिकाले यति राजस्व बुझाउनुपर्‍यो भनेर पठाएको पत्रबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । 

गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख इन्जिनियर चोलाकान्त रेग्मीका अनुसार ०७६/७७ यता सुरु भएका यी क्रसरले मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् । क्रसर दर्ता गर्ने अधिकार गाउँपालिकालाई छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुरूप उद्योग विभागबाट दर्ता हुनुपर्ने क्रसर हाल ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का आधारमा मात्रै चलिरहेका छन् । सेती नदी र मर्दी खोलाको किनारमा यी क्रसर छन् । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले सबै क्रसरले उत्खननको अनुमति लिएर उद्योग सञ्चालन गरेकाले अवैध रहेको बताए । यी क्रसरले सुरुआतमा राजस्व बुझाए पनि गत आर्थिक वर्षदेखि नबुझाएको उनले सुनाए । ‘इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बुझाएको प्रतिवेदनमा भएको परिमाण क्रसर सुरु भएदेखि हालसम्मको हो,’ उनले भने, ‘वार्षिक रूपमा कति उत्खनन भयो भन्ने छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउन पत्र पठाएका छौं तर जवाफ आएको छैन ।’