काठमाडौँ — सरकारले एकातर्फ राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ राजस्व प्रशासनलाई नै अस्थिर बनाउने गरी ‘खेलबाड’ गर्दै आएको छ । राजस्व संकलनका मुख्य निकायहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक योजना बनाउन र प्रभावकारी कार्यसम्पादनसमेत गर्न नपाई छिटो–छिटो सरुवामा पर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन । 

वर्षौंदेखि राजस्व प्रशासनमाथि यो बेथिति चल्दै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग गरी तीन वटा निकायमा पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा करिब डेढ महिनामै पनि महानिर्देशकलाई सरुवा गरिएको छ । एक वर्षको अवधिमा तीनपल्टसम्म महानिर्देशक फेरिएका छन् । 

आन्तरिक राजस्वमा २०८० माघ २२ मा महानिर्देशकमा ल्याइएका भूपाल बरालले करिब डेढ महिना मात्र काम गर्न पाए । ‘ब्रिफिङ’ समेत लिन नभ्याउँदै चैत १५ मा उनलाई सरुवा गरियो । राजस्व अनुसन्धानका महानिर्देशकबाट मदन दहाल र चक्रबहादुर बुढाले करिब साढे तीन महिनामा सरुवा हुनुपर्‍यो । २०७९ कात्तिक १६ मा पद सम्हालेका दहाल माघ २२ मा सरुवामा परे । यस्तै गत वैशाख २६ मा महानिर्देशक बनाइएका चक्रबहादुर बुढालाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि साढे तीन महिनामै हटाइयो । उनको ठाउँमा गत भदौ ७ देखि चण्डीप्रसाद घिमिरेलाई ल्याइएको छ । 

यस्तै राजस्व अनुसन्धानमा एक वर्षको अवधिमा ३ जनासम्म महानिर्देशक फेरिएका छन् । २०७९ असार १ देखि २०७९ कात्तिक १६ सम्म झलकराम अधिकारी महानिर्देशक भए । उनीपछि २०७९ माघ २२ सम्म मदन दहाल त्यो पदमा रहे । लगत्तै नारायण सापकोटाले २०७९ माघ २३ देखि २०८० असार १३ सम्म महानिर्देशक भएर काम गर्न पाए । धेरैजसो महानिर्देशक चार–पाँच महिनामै सरुवा हुने गरेका छन् । भन्सार विभागमा ढुण्डीप्रसाद निरौलाले करिब साढे चार महिना मात्र काम गर्न पाए । २०८० चैत १९ मा महानिर्देशक भएका उनलाई २०८१ साउन ३२ मा सरुवा गरियो । 

भन्सारमै चक्रबहादुर बुढा ५ महिनामै हटाइए । २०७९ मंसिर २९ देखि २०८० वैशाख ३० सम्म मात्र उनले काम गर्न पाए । यस्तै २०७४ कात्तिक २९ मा महानिर्देशक बनेका जगदीश रेग्मी सोही वर्षको चैत २५ मा सरुवामा परे । भन्सार विभागमा गत भदौ ६ मा महानिर्देशक बनाइएका हरिशरण पुडासैनीलाई हटाएर उनको ठाउँमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत माघ ३० मा महेश भट्टराईलाई ल्याइएको छ । पुडासैनीले पनि ६ महिनामै सरुवा हुनुपर्‍यो ।

राजस्व अनुसन्धानमा पनि चार–पाँच महिनामै फेरबदल धेरै भएको छ । २०७३ चैत १२ मा महानिर्देशक बनाइएका रामकृष्ण सुवेदीलाई २०७४ साउन २५ मै हटाइयो । २०७९ असार १ मा जिम्मेवारी पाएका झलकराम अधिकारीले २०७९ कात्तिक १६ सम्म मात्र काम गर्न पाए । २०७९ माघ २३ मा महानिर्देशक भएका नारायण सापकोटाले २०८० असार १३ मै हट्नुपर्‍यो । 

आन्तरिक राजस्वमा धेरैले चार–पाँच महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । झक्कप्रसाद आचार्यले २०७७ फागुन १० देखि २०७८ भदौ ३ सम्म करिब साढे ४ महिना मात्र काम गर्न पाए । शिवलाल तिवारीले २०८० चैत १८ देखि २०८१ भदौ ४ सम्म करिब ५ महिनामै सरुवा हुनुपर्‍यो । त्यसयता ६ महिनादेखि भने आन्तरिक राजस्वमा मदन दहाल महानिर्देशक छन् । 

८ वर्षयताको आँकडाअनुसार लामो समय महानिर्देशक भएर काम गर्न पाउनेमा राजस्व अनुसन्धान विभागका दीर्घराज मैनाली छन् । उनी २ वर्ष साढे ९ महिना महानिर्देशक भएका थिए । २०७५ जेठ ७ मा महानिर्देशक भएका मैनालीलाई २०७७ फागुन १८ मा हटाइएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागमा तीन र भन्सार विभागमा एक महानिर्देशकले एक वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाए ।

२०७६ भदौ १६ मा महानिर्देशक भएका सुमन दाहालले २०७७ फागुन १६ सम्म काम गर्न पाए । आन्तरिक राजस्व विभागमा विष्णुप्रसाद नेपाल र विनोदबहादुर कुँवरले १६/१६ महिना तथा दीर्घराज मैनालीले १४ महिना काम गर्न पाए । नेपाल २०७५ वैशाख ७ देखि २०७६ भदौ १६ सम्म र कुँवर २०७६ भदौ १६ देखि २०७७ माघ ४ सम्म महानिर्देशक भएका थिए । २०७९ मंसिर १४ मा महानिर्देशक भएका मैनालीले २०८० माघ २२ मा पदबाट हट्नुपरेको थियो । 

भन्सार विभागमा रामशरण चिमोरिया २०७३ फागुन ८ देखि २०७४ कात्तिक १७ सम्म, तोयम राय २०७४ चैत २६ देखि २०७५ चैत १ सम्म र रामेश्वर दंगालले २०७५ चैत १ देखि २०७६ भदौ १६ सम्म महानिर्देशक भए । यस्तै यमलाल भुसाल २०७७ फागुन १६ देखि २०७८ भदौ ३ सम्म, नारायणप्रसाद सापकोटा २०७८ भदौ ३ देखि २०७८ फागुन २ सम्म, कमलप्रसाद भट्टराई २०७८ फागुन २ देखि २०७९ मंसिर २६ सम्म र शोभाकान्त पौडेल २०८० जेठ १७ देखि २०८० चैत १८ सम्म भन्सारको महानिर्देशक रहे ।

राजस्व अनुसन्धानमा भूपाल बराल २०७४ भदौ १ देखि २०७५ वैशाख २८ सम्म, रामप्रसाद आचार्य २०७७ फागुन १९ देखि २०७८ असोज १७ सम्म, प्रकाश पौडेल २०७८ असोज १८ देखि २०७९ जेठ ३१ सम्म र नवराज ढुंगाना २०८० असार १३ देखि २०८१ वैशाख २४ सम्म महानिर्देशकमा रहेका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागमा किशोरजंग कार्कीेले २०७४ साउन ५ देखि २०७५ वैशाख ७ सम्म, शोभाकान्त पौडेलले २०७८ भदौ ३ देखि २०७८ फागुन २ सम्म र रितेशकुमार शाक्यले २०७८ फागुन २ देखि २०७९ मंसिर १४ सम्म महानिर्देशक भएर काम गर्न पाए । 

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै अघिल्लो सरकारको पालामा सरुवा भएकालाई अन्यत्र पठाएर गत भदौमा अर्थ सचिव, आन्तरिक राजस्वलगायतमा हेरफेर गरिएको थियो । तर, काममा खटाएको ६ महिनामै माघ अन्तिममा मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार विभागलगायतका निकायमा रहेका सचिवलाई सरुवा गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाभित्र (माघसम्म) ७ खर्ब ७४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यस अवधिमा ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन हुन सक्यो । लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसक्नुमा राजस्व प्रशासन अस्थिर हुनु र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नपाउनु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘सरकार आफैंले यी तीनै निकायमा सरुवा बेथितिलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ,’ भन्सारका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘कतिसम्म भने अर्थ सचिवदेखि विभागका महानिर्देशक कार्यभार सम्हालेर कामको ब्रिफिङ लिँदालिँदै सरुवा हुन बाध्य छन् । सरकारको रवैयाका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि योजना बनाउनेभन्दा पनि अर्को सरुवा कहाँ र कति समयमा हुन्छ भन्ने दिनगन्ती गर्न बाध्य हुनुपरेको स्थिति छ ।’

उनका अनुसार सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत लिएका नीति कार्यान्वयन गर्दै राजस्व बढाउने र संकलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागको हो । मुलुकको राजस्व संकलनमा राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागको नेतृत्वमा मातहतका कार्यालयको मुख्य भूमिका रहन्छ । ‘तर, सरकार आफैंले यी तीनै निकायलाई अस्थिर बनाएको छ,’ उनले भने । ‘सरकार आफैंले ल्यायो र छोटो समयमै हटायो, किन हटाइयो, थाहा छैन,’ हालै सरुवामा परेका एक महानिर्देशकले भने, ‘कुनै गल्ती गरेको छैन, गरेको भए के गरिएछ, थाहा पाउनुपर्थ्यो ।’ 

‘राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका विभागीय प्रमुख फेरिएको फेरियै छन् तर किन फेरिन्छन्, कारण कसैले पत्तो पाउँदैनन्,’ एक अर्थविद् भन्छन्, ‘राजस्व सचिवको अनुभव गरेर अर्थ सचिव बनेका रामप्रसाद घिमिरेको कार्यसम्पादन ठीक नहुने तर नयाँ अनुहारको ठीक हुने कसरी हुन सक्छ ?’ घिमिरेलाई सरुवा गरेर अख्तियारमा सचिव रहेका घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ सचिव बनाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने ।

२०७९ को निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक १८ महिनामा तीन जना फेरे । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत छ । सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले पनि विभागीय प्रमुखको सरुवामा प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयको मुख्य भूमिका रहन्छ । 

‘अझ आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका विभागमा महानिर्देशक बनाउने र सरुवा गर्नेमा लगभग प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपजस्तै हो,’ ती विज्ञ भन्छन्, ‘सरकार र मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै सुरुमा रोजीरोजी र खोजीखोजी लगिन्छ तर तीन महिना नबित्दै सरुवाको चर्चा हुन थालेपछि विभागीय प्रमुखहरू काममा भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रको वरिपरि घुम्न बाध्य हुने गरेका छन् ।’ पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा विभागीय प्रमुखमा क्षमता नहेरी आफ्नो मान्छे छान्ने गरेकाले समस्या आएको बताउँछन् ।

‘कम्तीमा दुई वर्ष एउटै कार्यालयमा नराख्ने हो भने त्यस्ता विभागीय प्रमुखबाट सोचेअनुसार रिजल्टको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,’ बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय सबैभन्दा छिटो कार्यान्वयन हुने नै सरुवा हो । योजना समयमा पूरा गर्न नसकेपछि हरेक सरकार कर्मचारी सरुवा गरेर आफ्नो निर्णय छिटो कार्यान्वयन भएको देखाउन चाहन्छ ।’

चार वर्षयताको तथ्यांकअनुसार राजस्व संकलनमा आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कार्यालयले बर्सेनि ५४ देखि ५७ प्रतिशत योगदान गर्दै आएका छन् । २०७६/७७ मा मुलुकको कुल राजस्व संकलन ७ सय अर्ब भएकामा ३ सय ८४ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक राजस्व विभागबाट संकलन भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा राजस्व विभागको योगदान ५४.९२ प्रतिशत थियो । ०७९/८० मा ५५.४३ प्रतिशत योगदान रह्यो । ०८०/०८१ मा मुलुकको कुल राजस्व संकलन ९ सय ४४ अर्ब ६० करोड भएकामा आन्तरिक राजस्वले ५ सय ३३ अर्ब ३ करोड अर्थात् ५६.४२ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ ।