दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । प्रदेश संरचना स्थापना भइसकेपछि भौतिक र मानवीय विकासको कामले गति लिएको र नागरिकले पनि अपनत्व लिँदै गएको उनले दाबी गरेका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताकै पक्षमा रहेको बताए । ‘बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारका बारेमा भावनामा बगेर होइन, यथार्थमा रहेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापना हुनुअघि र पछि भएको विकासलाई तुलना गर्दा मात्र न्याय हुन्छ ।’ प्रदेश संरचना स्थापनापछि गाउँबस्तीको मुहार फेरिएको, बाटोघाटो पक्की भएको, खानेपानीको धारा घरघर पुगेको, आधारभूत स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको पहुँच बढेको उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले गाउँ तहमा शिक्षालय खुलेको, प्राविधिक विषय अध्ययनको अवसर समुदाय तहमै प्राप्त भएको जस्ता उपलब्धिलाई पनि हेर्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेश सरकारका कारण जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देखापरेको उनले दाबी गरे ।
प्रदेश गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । नागरिकका समस्या सुन्न, पीरमर्का बुझ्न प्रदेश सरकार जतिबेला पनि तयार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘जनताको पीरमर्का बुझ्नकै लागि सरकार बनेको हो । नीति, नियम र कानुन बनाएर समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही काम गर्न अझै बाँकी छन्, त्यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’
संघीय सरकारले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको र संघकै कारण प्रदेश सरकारले केही कानुन निर्माण गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री आचार्यले उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको समस्या झेलिरहेको, समानीकरण अनुदान संघ सरकारले कटौती गर्ने गरेको, चाहेअनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउन नसकेको जस्ता समस्या पनि उनले सुनाए । संघ र स्थानीय सरकारलाई साथमा लिएर भौतिक र मानवीय विकासलाई गति दिइरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारको स्रोतसाधनले भ्याउने गरी प्रदेशको विकासमा आफूहरू लागिपरेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री खेमराज सारूले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ स्वास्थ्य तथा बाल मृत्युदर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले नेपाल आउने भारत र अन्य देशका पर्यटकलाई लुम्बिनी प्रदेशमा ल्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विद्यालय चलाउने गरेको, सामुदायिक विद्यालयहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या बेहोर्नुपरिरहेको बताए ।
