मुख्यसचिवसँग राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनको माग : कर्मचारी कुट्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही होस्

फाल्गुन ८, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

The demand of the National Civil Servants' Organization to the Chief Secretary: Action should be taken against the people's representatives who beat up the employees

काठमाडौँ — कर्मचारीमाथि जनप्रतिनिधिले गरेको भौतिक आक्रमणलाई गम्भीर रुपमा लिन नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले माग गरेको छ । कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुटपिट गर्ने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको माग गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको टोलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यस्थलमा कर्मचारीको सुरक्षाको माग गरेको हो । घटनामा संलग्न आरोपितमाथि कारबाही मागसमेत गरिएको हो । 

संगठनले तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-६ का अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले सोही वडामा कार्यरत वडासचिव नवीन भुसाललाई कार्यस्थलमै घाँटी अठ्याउँदै कुटपिट गरेको, रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमै वडा नम्बर २ का अध्यक्ष करम हुसेन खानले शिक्षा शाखा प्रमुख मधुप्रसाद घिमिरेमाथि हातपात गरेको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन मुख्यसचिवसँग माग गरिएको छ । संगठनले भनेको छ, 'स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिबाटै कार्यस्थलमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि गम्भीर घाइते अवस्थामा पुग्नेगरी गुण्डागर्दी शैलीमा कुटपिट गर्नु कानुनी राज्यको ठाडो उपहास हो ।'

मुख्यसचिवलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ऐन, नियमअनुसार कार्यसञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कार्यस्थलमै भएका यस्ता अमानवीय व्यवहारले कर्मचारीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न त उठाएकै छ, साथै यस प्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल घट्न गई सेवाप्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ ।'

कर्मचारीलाई कार्यालयमा अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध गराउन सके मात्र तोकिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक बहन गर्न सक्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने संगठनको ठहर छ । 'यस्ता अपराधिक घटनाले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीलाई कति सुरक्षित वातावरणमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ । यस्ता आपराधिक घटना दोहोरिन नदिन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यथलो र जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संगठनले ८ वर्षदेखि संघीयताको प्रशासनिक कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न तीन तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तहगत प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश/अन्तरनिकाय सरुवा चक्रीय तथा पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने, एकीकृत ट्रेड यूनियन अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषय जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै पछिल्ला घटनाले झनै अनिवार्य भएको प्रमाणित गरेको पनि उल्लेख छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully