बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेका ठूला र आशा लाग्दा योजना घोषणामै सीमित भएका छन् । सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै करोडौं खर्च भएका योजनामा पनि थप बजेट नपर्दा अलपत्र पर्ने गरेका छन् । कतिपय योजना कार्यान्वयनमै नगई हराएका छन् । लुम्बिनी सरकारको पहिलो कार्यकालमा एमाले नेता शंकर पोखरेल साढे तीन वर्ष र माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तीमध्ये पोखरेलले अघि सारेका धेरै योजना कार्यान्वयनमा गएर पनि पूरा हुन पाएनन् ।

केही कार्यान्वयनमै गएनन् । दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा डेढ वर्ष चलाएका माओवादीका केसीले पोखरेलद्वारा अघि सारिएका धेरै योजनाको बजेट नै कटौती गरिदिए । केसीको कार्यकाल योजना कार्यान्वयनभन्दा पनि विवादको घेरामा परेर सकियो । 

प्रदेशसभाको पहिलो ५ वर्षमा लुम्बिनीमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोडभन्दा धेरै बजेट सकिएको छ । तर, प्रदेशमा कुनै पनि योजना पूरा भएका छैनन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन र नामकरण, ७२ वटा विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएको र तयार भएका ३० नियमावलीलाई लुम्बिनी सरकारले मुख्य उपलब्धि मानेको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका ४ उपमहानगरमा अन्य नगरपालिका मिसाएर ३ वटा महानगरपालिका बनाउने घोषणा गरेको थियो । बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र नेपालगन्ज–कोहलपुर मिलाएर तीन वटा महानगर बनाउने घोषणाले सम्बन्धित स्थानीय तहका बासिन्दा उत्साहित थिए । तर, सरकारको योजना घोषणामै सीमित भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शिवराज सुवेदीले लुम्बिनी सरकार महानगर घोषणामा चुकेको बताए ।

संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन विभागले महानगरका लागि अध्ययन थालेपछि प्रदेशले हात झिकेको लुम्बिनीका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘सुरुको वर्ष प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो,’ उनले भने, ‘केही खर्च भएपछि संघीय सरकारले आफैं अध्ययन गर्ने भन्यो, प्रदेशको स्रोत कम भएको अवस्थामा हामीले पनि ठीकै भयो भन्यौं, पछि काम नै अघि बढेन ।’

संघीय सरकारको विश्वासमा पर्दा प्रदेश सरकारको योजना नै अलपत्र परेको उनले बताए । पहिलो वर्षकै बजेटमा रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै पर्यटक बस सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट थियो । तर, १० करोड ५० लाखमध्ये २ करोड ७५ लाख खर्च भइसकेका ती कार्यक्रम अहिले अलपत्र छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७६/७७ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गका तीन स्थानमा झन्डै ११ करोड लागतका अत्याधुनिक सुविधाका ‘स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर’ निर्माण सुरु गरेको थियो । ती पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै साढे ७ करोड बढी खर्चिएपछि अलपत्र परेका छन् ।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला बर्दघाटदेखि बर्दियासम्मका पाँच स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । लामो दूरीका चालक थाकेर हुन सक्ने दुर्घटना न्यूनीकरण, चालक र यात्रुको आरामसहित खाना, नास्ता र शौचालयको गुणस्तरीय सुविधा दिने उद्देश्य राखेर झन्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण सुरु भएका थिए । 

सेन्टरमा सुविधायुक्त शौचालय, सावर रुम, पार्किङ एरिया, वासिङ एरिया, सिटिङ एरिया, पाथ वे, चार्जिङ स्टेसन, खाजानास्ताको सुविधा, चालक रुम र पार्क बनाउने योजना थियो । पाँच स्थानमध्ये दाङको लमहीमा जग्गा विवाद र बर्दियाको जग्गा अभावले निर्माण नै सुरु भएन । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भएका तीन स्थानका सेन्टर अहिले अलपत्र छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट, रूपन्देहीको सैनामैना, कपिलवस्तुको चन्द्रौटा, दाङको लमही र बर्दियामा गरी ५ वटा स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर निर्माण थालिएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वपश्चिम राजमार्गको सैनामैनामा २ करोड ६१ लाख खर्च भएपछि रकम अभावले अलपत्र परेको रिफ्रेस सेन्टर । घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

दुई वर्षभित्रै निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित शिलान्यास गरे पनि पछिल्ला सरकारको प्राथमिकतामा त्यो योजना नपरेपछि बजेट अभावले अलपत्र परेका हुन् । बर्दघाटमा ३ करोड १८ लाख, रूपन्देहीको सैनामैनामा ३ करोड ५५ लाख, चन्द्रौटामा ४ करोड २ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएका थिए । तर, बर्दघाटको २ करोड ३० लाख, सैनामैनाको २ करोड ६१ लाख र चन्द्रौटाको ३ करोड ५५ लाख भुक्तानी भएर काम रोकिएको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खानेपानी महाशाखा प्रमुख गुणानिधि पोखरेलले बताए । 

लुम्बिनीमा सञ्चालन गर्न ल्याइएका पर्यटक बस पनि चार वर्षदेखि चल्न नसकेर थन्किएका छन् । त्यस्तै सरकारले रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यो योजना कार्यान्वयनमै गएन । २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर र घुम्ती अस्पताल बनाउन २ करोड र खाद्यवस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला बनाउन २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेशभरिमै एउटा मात्र खाद्य गुणस्तर मापन केन्द्र रहेकामा अर्को प्रयोगशाला बन्ने योजनाले उपभोक्ता उत्साहित थिए । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमै गएन । अहिले पनि प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला जरुरी रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनीका अध्यक्ष तेजप्रसाद पाठकले बताए ।

‘अहिले पनि हामीले प्रयोगशालाको माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, यसअघिको र अहिलेको सरकारले त्यो सुन्नै खोजेको छैन ।’ प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी सबै योजनाहरू पनि बजेट वक्तव्यमै सीमित भएको प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. दामोदर भुसालले बताए । 

रूपन्देहीमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दाङको घोराहीमा मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेन बनाउन २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भए पनि कामै नभएको स्थानीय निशान भट्टराईले बताए । ‘मल्टिपर्पोज बोटानिकल गार्डेनको कामै सुरु भएन,’ उनले भने, ‘दाङकै घोरदौरामा २ करोड लागतमा बनेको खुला नाट्यघर नबन्दै भत्किएर बिजोग छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा मानवविहीन बस्तीमा अनुत्पादक नाट्यघर बनाएर बजेटको दुरुपयोग मात्रै गरेको बताए । 

२०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी सरकारको गठनको सुरुवाती चरणबाटै विवादमा परे । पोखरेलले ६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमै सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारलाई केसीले १७ सदस्यीय पुर्‍याएपछि आलोचना सुरु भयो । पोखरेल सरकारले अघि सारेका अधिकांश योजना उनको कार्यकालमा कटौतीमा परे । धेरै योजनाको नाम मात्र राखेर बजेट छुट्याइएन । पोखरेलले अघि सारेर प्रभावकारी बनेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई केसीले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रूपान्तरण गरिदिए । 

समुदायमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएर अर्को शीर्षकमा लगेपछि कर्मचारी नियुक्ति, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने क्रममै समय सकिएपछि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले कुनै उपलब्धि दिएन । मुख्यमन्त्रीका नाम जोडेर अघि बढाइएका दुवै कार्यक्रम सुधारभन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्ने कार्यक्रम बनेको प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. भुसालले बताए । ‘त्यो जनताको जीवनस्तर सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ल्याइएकै होइन भन्ने प्रमाणित भइसक्यो नि,’ उनले भने, ‘वार्षिक १ करोड बढी खर्च हुने कार्यक्रम बिनाअध्ययन कुनै पार्टीका कार्यकर्ता र शिक्षकको फाइदाका लागि भए ।’ 

प्रदेश योजना आयोगका परामर्शमा अघि सारिएका प्रदेश बैंक स्थापना, प्रांगारिक मल उद्योग स्थापनाजस्ता नयाँ र प्रतिफल दिने कार्यक्रम पनि अलपत्र पारिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीका पालामा पनि एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, रूपन्देहीको सैनामैनामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना, एक वडा एक पोखरी, प्यूठानमा प्रयोगशालासहितको सीप प्रतिष्ठानजस्ता केही नागरिकमुखी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भए पनि अधिकांश काम सुरु नै भएनन् । केसीपछि २०७९ पुसमा दोस्रो कार्यकालका रूपमा एमालेका लीला गिरी नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । गिरी नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउन पनि पाएन र साढे तीन महिनामै ढल्यो । 

त्यसपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । उनले ल्याएको बजेटले पनि केसी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको योजना र बजेट कटौती गरिदिए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षमा २ सय जनालाई रोजगारी दिने, प्रदेशका जडीबुटीको प्रशोधन, मौवाको रक्सी उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्नेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए । दुई सय जनाको रोजगारी, रक्सीको ब्रान्डिङलगायतका कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री आफैंले २ अर्ब बजेट छुट्याएर राखेका थिए । तर, झन्डै ११ महिनापछि चौधरी नेतृत्वको सरकार ढल्यो । उनले अघि सारेका अधिकांश योजना पनि कार्यान्वयनमा नजाँदै अलपत्र परे ।

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वपश्चिम राजमार्गको बर्दघाटमा २ करोड ३० लाख खर्च भएपछि रकम अभावले अलपत्र परेको रिफ्रेस सेन्टर  । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

२०८० चैतमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । ४ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बनेका महराले कुनै नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेनन् । गत साउन पहिलो साता कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेर महरा अल्पमतमा परेपछि साउन ७ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका छन् । महरा नेतृत्वको सरकारमा आचार्य आफैं प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थिए । आफैंले तयार गरेको बजेटमा आएका केही योजनालाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा मुख्यमन्त्री आचार्य छन् । तर, उनले पनि सरकार घाटा बजेटमै रहेका कारण १२ सय बढी साना योजना कटौती गरेर गत आवको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

यसअघिका सरकारले अघि सारेका ठूला र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएका तर अलपत्र परेका योजनालाई अबको बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । ‘सरकारले २०७५/७६ देखि नै अघि सारेका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई अबको बजेटमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयासमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘बजेट अभावमा अब कुनै पनि योजना अलपत्र नपर्ने गरी हामीले नीतिगत निर्णय गरेरै काम अघि बढाएका छौं ।’ दोस्रो आवधिक विकास योजनाले पनि त्यस्ता योजनालाई सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना तयार गरेको उनले बताए । 

हेर्दा र सुन्दा राम्रा र महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा भए पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी अघि सारिएका कार्यक्रम प्रतिफलमुखी नहुने बुटवलका आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विगतको अवधि त्यही अभियानमै सकिएको हो । ‘कानुन र नीति पनि भएन, आफ्नो स्रोत र बजेट थिएन,’ उनले भने, ‘कानुन र स्रोतबिनाका योजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने अहिले आएर प्रस्ट देखिँदै छ ।’ दलीय स्वार्थ हेरेर सरकारले लोकप्रिय र धेरै योजनाहरू घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।