पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न समिति असफल भएको २ महिना बिते पनि पुनः प्रक्रिया अघि बढेन
काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन भएको ६ महिना बिते पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अझै हुन सकेको छैन ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले दुई महिना लामो दौडधुपपछि पनि गत पुस १ मा नाम दिन नसकेपछि यी दुई आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो । दुवै आयोगमा दलहरूले आफ्नो सिफारिसका व्यक्ति नियुक्त गर्न दबाब दिएपछि मिश्रले आफू नेतृत्वको समिति नाम चयन गर्न असफल भएको भन्दै सरकारलाई पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
‘त्यसपछि सरकारले कुनै समिति गठन गर्न सकेको छैन, न यसबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छ,' जवाफदेही निगरानी समूहका संयोजक अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्, ‘पीडित पलपल न्यायका लागि तड्पिरहेका छन्, तर सरकार केही नभएजसरी बसेको छ, यो चरम बेवास्ता भयो ।’ आयोग गठन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने जवाफ सरकारले तत्काल दिनुपर्ने उनले माग गरे । ‘यसरी चुप लागेर बस्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।
दलहरूले आपसी मिलेमतोमा न्याय पाउने आफ्नो हकमाथि खेलबाड गरेको पीडितको आरोप छ । आयोग गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरेर हस्तक्षेप मुक्त समिति खडा हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘हामीलाई सरकारले गुमराहमा राखेको छ, ऐन पारित भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठन कहिले हुन्छ भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘आफूखुसी गर्न नपाएपछि दलका शीर्ष नेताले प्रक्रिया नै कोमामा पुर्याउने काम गरे, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । यसले पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरेको छ ।’
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार शीर्ष नेताबीच साझा धारणा नबनेकाले प्रक्रिया अलमलमा परेको हो । ‘शीर्ष तहमा यसबारे सहमति जुट्न बाँकी छ, हामी सक्दो छिटो साझा निष्कर्ष निक्लियोस् भनेर उहाँहरूबीच कुरा गराउन क्रियाशील छौं,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर कुरा मिलिहालेको छैन, त्यसैले आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।’
मिश्र नेतृत्वको पाँच सदस्यीय समितिले आह्वान गर्दा निवेदन दिएका १५६ उम्मेदवारमध्येबाट आठ जना अध्यक्षका लागि र ३२ जना सदस्यका लागि छनोट चरणमा नाम छानेको थियो । त्यसमध्ये कसलाई छान्ने भन्नेमा समितिको अधिकारमा दलीय हस्तक्षेप भएपछि मिश्रले सिफारिसबिना नै समितिबाट बिदा लिएका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा देश–विदेशबाट पनि चासो र चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ । समितिले नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी अढाई दर्जन संस्थाले राजनीतिक दलको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण न्याय पाउने अधिकार थप कुण्ठित हुन पुगेको भन्दै तत्काल अर्को प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई भनेका थिए ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले पनि दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्दै पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
सरकारका कारण शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्यायको भविष्य नै ओझेलमा परेको मानवअधिकारवादी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा बताउँछिन् । ‘एकातिरबाट सरकारले पीडितलाई नियमित फौजदारी न्यायको प्रक्रियामा छिर्न रोक लगाएको छ, अर्कातिर संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई अवरुद्ध पारेर उनीहरूको न्याय पाउने अधिकारलाई दुवैतिरबाट कुण्ठित गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे मामिला अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्न, यो पीडकका लागि राम्रो हुने छैन ।’
