एमसीए नेपालको कोषबाट भुक्तानी हुने कार्यक्रम ९० दिनसम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पत्र
काठमाडौँ — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि अमेरिकी अनुदान सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनासमेत स्थगित भएका छन् । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन भएको थियो । ट्रम्पको आदेशपछि एमसीए नेपालको कार्यक्रम रोकिएको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयले ३ महिनाका लागि एमसीए नेपाल कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । ‘एमसीसीले यही फागुन २ मा पठाएको इमेलमा नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौताअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी कोषबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलाप अमेरिकी राष्ट्रपतिको २० जनवरी २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको जानकारी गराइन्छ,’ सचिवालयले भनेको छ ।
एमसीए नेपाल एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम हो । ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता अनुसार ०८० भदौ १३ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुआती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर व्यहोर्ने उल्लेख छ । गत पुसमा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७० किमि सडक विस्तार गर्ने योजना छन् । एमसीए नेपालका अनुसार तीन सबस्टेसनका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । जसअनुसार ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा न्यू बुटवल (नवलपरासी पश्चिम) सबस्टेसन बनाउन ०८१ वैशाख २७ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । यस्तै, ५ करोड १६ लाख डलरमा रातामाटे–नुवाकोट सबस्टेसन बनाउन ०८१ असार १ मा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ३ करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा नयाँ दमौली–तनहुँ सबस्टेसन बनाउन ०८१ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।
‘विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत १८ किमि लामो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि ०८१ साउनमा ठेकेदार छनोट भएको छ । २९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गरिनेछ,’ एमसीए नेपालको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘धान खोलादेखि लमहीसम्म फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किमि लामो सडक खण्डको यसै वर्ष बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । आवधिक मर्मत सम्भारका लागि दुईवटा सम्भावित सडक खण्डको पहिचान गरी स्वीकृत गरिएको छ ।’
सडक मर्मत सम्भार आयोजनाअन्तर्गत प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायतका कार्यक्रम छन् । जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न ९ जिल्लामा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी ३ जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको र ९ वटा जिल्लामा पहिलो चरणको रूख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) ले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा पत्र लेखेर आफ्नो सहयोगका कार्यक्रम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘यूएसएआईडी र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित सम्झौतामार्फत नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका चारवटा आयोजनाहरू क्रमशः स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिका परियोजनामा प्राप्त अनुदान सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थागित भएको यूएसएआईडी नेपालले पत्रमार्फत जानकारी गराएको छ,’ यूएसएआईडीले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । यूएसएआईडीले एनजीओ/आईएनजीओ, गैरनाफामूलक कम्पनीलगायत मार्फत पनि अनुदान परिचालन गर्दै आएको छ ।
